सरकारले विनियोजन भइसकेको बजेटमा ‘कैंची’ चलाउनु सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, यो शासनशैली, प्राथमिकता र राज्यको जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषय हो । जेन–जी आन्दोलन र निर्वाचनलाई कारण देखाउँदै संघीय सरकारले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा विनियोजन गरिएका कार्यक्रमहरु मध्ये १४ करोड ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट रोक्का गर्नु र बागमती प्रदेश सरकारले योजनाको आकारअनुसार प्रतिशतमा बजेट कटौती गर्नुले विकासको गति मात्र होइन, संघीय शासन प्रणालीको मर्ममै प्रश्न उठाएको छ । बजेट रोक्का र कटौतीको मार जनस्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, सिंचाई र सामाजिक सेवाजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा परेको छ । महामारी रोग नियन्त्रण, क्षयरोग, परिवार कल्याण, एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रणजस्ता कार्यक्रम कुनै विलासिता होइनन्, राज्यको न्यूनतम दायित्व हुन् । यस्ता कार्यक्रमको बजेट रोकिनु भनेको प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमाथि प्रहार हुनु हो ।
    संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गरेको दाबी गर्छ । तर केही महिनामै त्यसै बजेट रोक्का गर्नु स्वयं सरकारको योजना प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने कदम हो । यदि स्रोत अभाव थियो भने विनियोजन किन गरियो ? यदि परिस्थिति बदलिएको हो भने त्यसको बोझ किन सधैं विकास र सेवा प्रवाहमै थोपरिन्छ ?प्रदेश सरकारले गरेको प्रतिशतका आधारमा कटौती झन् यान्त्रिक देखिन्छ । १० लाख, २० लाख, ५० लाख भन्दै एउटै सूत्र लागू गर्नुले योजनाको संवेदनशीलता, भौगोलिक आवश्यकता र सामाजिक प्रभावलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको छ । बैठक, तालिम र गोष्ठी खर्च कटौती गर्नु सकारात्मक देखिए पनि पूर्वाधार र स्वास्थ्य कार्यक्रममै ३० प्रतिशतसम्म कटौती हुनु दीर्घकालीन रूपमा महँगो निर्णय सावित हुन सक्छ । यसले संघीयताको अर्को कमजोर पक्ष पनि उजागर गरेको छ ।
    संघ र प्रदेशबीच समन्वयको अभाव, नीतिगत अस्थिरता र राजनीतिक घटनाक्रमका आधारमा विकास बजेट तलमाथि हुनु संघीय शासन प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि चोट हो । स्थानीय तह र जिल्लाका कार्यालयहरू योजना कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योलमा छन् । ठेक्का प्रक्रिया, निर्माण कार्य र सेवा प्रवाह सबै प्रभावित छन् ।राज्यले आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्छ, तर त्यसको अर्थ विकास र नागरिक सेवामाथि अनियन्त्रित कैंची चलाउनु होइन । बजेट कटौती गर्नु नै पर्ने अवस्था हो भने पनि कम प्रभावकारी, दोहोरो र अनुत्पादक खर्च पहिचान गर्न सकिन्थ्यो । तर सधैंझैं सजिलो बाटो रोज्दै विकास बजेट रोक्का गर्नु दीर्घकालीन समाधान होइन ।
    सरकारले अब स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ के आन्दोलन र निर्वाचनको मूल्य नागरिकको स्वास्थ्य, सडक, सिंचाइ र कृषिले चुकाउनुपर्ने हो ? होइन भने, बजेट रोक्का होइन, उत्तरदायी पुनरावलोकन र प्राथमिकताको पुनः निर्धारण आवश्यक छ । विकास कुनै खर्च होइन, भविष्यमा गरिने लगानी हो । त्यसलाई बारम्बार रोकिनु केवल योजना होइन, नागरिकको भरोसा नै रोकिनु हो । नयाँ सरकारबाट अपेक्षा भन्दा धेरै निराशाको कार्य भएको छ । आशा जगाउनु पर्ने सरकारले निराशा हुने निर्णयहरु मार्फत पर्ने असरका बारेमा समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।