लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध देशभर अभियान चलिरहेको छ । प्रहरीदेखि स्थानीय तह, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक समूहहरूले निरन्तर जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी विविध कारण तथ्याङ्कमा सुधारको संकेत देखिनु स्वाभाविक पनि हो । तर, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट प्राप्त पछिल्ला विवरणको विश्लेषणमा हिंसा घटेको होइन, यसको स्वरूप बदलिएर नयाँ रूपले समाजमा प्रवेश गरिरहेको छ ।
    तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा घरेलु हिंसाका उजुरीमा क्रमशः कमी आएको देखिन्छ । २०७९÷०८० मा १ सय ८६, २०८०÷०८१ मा १ सय ८३ र २०८१÷०८२ मा १ सय ४४ वटा उजुरी परेका छन् । सतही रूपमा हेर्दा यो सकारात्मक देखिए पनि उजुरी नपर्नु समस्या समाधान भएको प्रमाण होइन । हिंसा परिवारभित्रै दबिएर बसिरहेको, पीडितले उजुरी दिन अझै हिम्मत गर्न नसकेका वा सामाजिक दबाबले मौन बस्न बाध्य भएका सम्भावनालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । धुलिखेलजस्ता शहरी क्षेत्रमा उजुरी धेरै पर्नु र ग्रामीण पालिकामा संख्या न्यून हुनु, पहुँच अभावकै कारण हो कि हिंसा कम भएकै कारण ? भन्ने प्रश्न अझै खुला छ ।
    बागमती प्रदेशमा विद्युत्तीय कारोबार ऐन अन्तर्गत १० मुद्दा र देशभर १०४ मुद्दा दर्ता हुनु सामान्य घटना होइन । ९९ महिला र १३ बालिका साइबर अपराधका पीडित हुनु, आज हिंसा ‘फेसबुक’ र ‘मोबाइल’को स्क्रिनभित्र पसिसकेको प्रमाण हो । समाजले मोबाइललाई मनोरञ्जनको साधन माने पनि यसको गलत प्रयोगले युवती र बालिकालाई लक्षित हिंसामा परिणत भइरहेको छ । हिंसाको स्वरूप डिजिटल बन्दै गएको छ तर हाम्रो कानुनी, सामाजिक र शैक्षिक तयारी भने अझै परम्परागत सोचमै अड्किएको छ । जबरजस्ती करणीका घटनामा कहिले बृद्धि, कहिले कमी देखिनु पनि गम्भीर विषय हो । वर्षौँसम्म स्थिर नदिने यो तथ्याङ्कले समाजमा लैङ्गिक सुरक्षा ‘भाग्यमै भर’ परेको संकेत गर्छ । पनौती, बनेपा, धुलिखेलजस्ता शहरी क्षेत्र घटना बढी हुने सूचीमा आउनु, शहरीकरणले सुरक्षा बढाएको होइन, चुनौती थपिदिएको स्पष्ट संकेत हो ।
    बाल विवाह, बालयौन दुरुपयोग र मानव बेचबिखनका घटनाले अर्को कटु यथार्थ उजागर गर्छ–सबैभन्दा असुरक्षित वर्ग अझै पनि बालबालिका नै हुन् । मण्डनदेउपुरमा एक वर्षमै ४ बालयौन दुव्र्यवहारका उजुरी पर्नु, हिंसाले बस्तीभित्रै कति गहिरो पिँधा गाडेको छ भन्ने देखाउँछ । प्रहरी अनुसन्धानले अधिकांश घटनामा मोबाइल र सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग ‘मुख्य कारक’ भएको पुष्टि गरेको छ । समस्या उपकरणमा होइन, उपकरण चलाउने संस्कृतिमा छ । अनलाइन शिक्षा फैलिएको तर ‘डिजिटल आचारसंहिता’ सिकाउने वातावरण नबनेको, स्मार्टफोन सबैको हातमा पुगे पनि सुरक्षा ज्ञान हातमै नपुगेको ज्वलन्त उदाहरण यही हो । सबैभन्दा ठूलो चुनौती घटना घटिरहेको वास्तविकता होइन, घटना नघटेको जस्तो देखिने सामाजिक भ्रम हो । उजुरी नदिइएको, प्रहरीसम्म नपुगेको, बिचौलिया मिलापत्रमा मिलाइदिएको वा परिवारमै थिचिएको धेरै हिंसा ‘तथ्यांकमा शुन्य’ देखिन्छ । तर, वास्तविक समाजमा शुन्य कहिल्यै हुँदैन मात्र सतहभन्दा तल लुकेर बस्छ ।
    तथ्याङ्कले सुधारका संकेत देखाए पनि नतिजालाई होइन, कारणलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । अनलाइन सुरक्षाबारे विद्यालयस्तरमा अनिवार्य शिक्षा आवश्यक छ । महिलाको आर्थिक स्वतन्त्रता बढाउन स्थानीय तहले स्पष्ट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।पीडितअनुकूल प्रहरी सेवा अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । उजुरी दिनेलाई सामाजिक संरक्षण दिने किसिमका कानुन र अभियान चलाउनुपर्छ । समाजले ‘लैङ्गिक हिंसा’लाई केवल महिला–पुरुषबीचको समस्याको रूपमा होइन, सामाजिक मानसिकताको गहिरो रोगको रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । समस्या घटेको होइन, अनुगमन र चेतनाको स्वरूप नयाँ चुनौतीसँग मेल खान नसकेको हो। बदलिँदो रुपान्तरण भएको डिजिटल हिंसालाई न्यूनीकरणमा सचेतना जरुरी छ ।