काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहहरूको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सार्वजनिक भएको आर्थिक लेखापरीक्षण विवरणमा बढ्दो बेरुजु र त्यसको फस्र्यौट प्रक्रियामा देखिएको आलटालले स्थानीय सरकारहरु बेरुजु फस्र्याैटमा जिम्मेवार नदेखिएको हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ । ५१ करोड ६६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु भएको पनौती नगरपालिकादेखि, महालेखा कार्यालयबाट सम्मानित ‘शून्य बेरुजु’ घोषणा गरिएको महाभारत गाउँपालिकासम्मको विवरण हेर्दा स्थानीय तहहरूको आर्थिक अनुशासन र जिम्मेवारीबोधमा चरम असमानता देखिन्छ ।
    पनौती नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै बेरुजु फस्र्यौट गरेपनि सबैभन्दा धेरै बेरुजु पनि त्यहीँ छ । महाभारत गाउँपालिकाले नयाँ बेरुजु थप नगरेर अनुशासन देखाएको भए पनि एक रुपैयाँ पनि फस्र्यौट नगर्नु अर्को खाले कमजोरी हो । अन्य पालिकाहरूमा त बेरुजु फस्र्यौट गर्ने मामिलामा प्रायः निष्क्रियता देखिएको छ । यसले के देखाउँछ भनेबजेट खर्च त भइरहेको छ, तर त्यसको लेखापरीक्षण र स्वीकृति प्रक्रिया भने कमजोर छ । बेरुजु भनेको खर्च गरिसकेपछि त्यसको प्रमाण र कानुनी औचित्य प्रस्तुत गर्न नसकिएको रकम हो । कुनै पालिकामा करोडौं बेरुजु हुनु भनेको करदाताको पैसाको दुरुपयोग वा कम्तीमा पनि व्यवस्थापनको कमजोरी हो।यसको जवाफदेहिता प्राविधिक कर्मचारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, निर्वाचित जनप्रतिनिधि सबैमा पर्छ। सार्वजनिक स्रोत र साधनको जिम्मा लिएको स्थानीय सरकारले आर्थिक अनियमितता देखाउनु भनेको संविधान र जनताको विश्वासको अपमान हो । बेरुजुको फस्र्यौटमा देखिएको निष्क्रियता र लापरवाही संस्थागत कमजोरीको प्रतिबिम्ब हो । यस्तो अवस्था रहेसम्म विकासका नाममा खर्च भएको रकम कति प्रभावकारी रहन्छ भन्ने प्रश्न अझ पेचिलो बन्छ । स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासनको अनिवार्य प्रशिक्षण र कडाईका साथ लेखा प्रणालीको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । बेरुजु समयमै फस्र्यौट गर्न नगर्ने पालिकामाथि कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ । स्थानीय नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले बेरुजुको अवस्था निगरानी गर्न, प्रश्न उठाउन र दबाब दिनुपर्छ । महालेखापरीक्षकको सुझावहरू तत्काल लागू गर्ने नीतिगत बाध्यता स्थानीय तहमा ल्याइनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले राजनीतिक भाषणभन्दा बाहिर निस्केर परिणाममुखी वित्तीय कामकाज गर्न नसके जनताको विश्वास गुमाउने दिन टाढा छैन । स्थानीय सरकारहरू जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने तह हुन् । तिनको प्राथमिक कर्तव्य होपारदर्शिता, जवाफदेहिता र अनुशासन। त्यसैले बेरुजु कम गर्नु मात्रै होइन, त्यसको नियमित फस्र्यौट गर्न सक्ने इच्छाशक्ति र प्रणाली निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । अब पनि सुधार नभए, स्थानीय तहहरू ‘विकासको सरकार’ होइन, ‘खर्चको सरकार’ मात्र भएर सीमित हुनेछन् ।