संवैधानिक ब्यवस्था अनुसार देशभरका स्थानीय तहहरु मध्ये अधिकांशले असार १० भित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको औपचारिकता पूरा गरेका छन् । केहिले प्रस्तुत मात्रै गरेका छन् भने केहिले नीति तथा कार्यक्रम सहित बजेट नै पास गरिसकेका छन् । संघीय सरकारको जेठ १५, प्रदेश सरकारको असार १ र स्थानीय सरकारको असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक ब्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आगामी वर्ष पनि हरेक वर्ष जस्तै कार्यान्वयनको चुनौती हो । चालु वर्षको असोज महिनामा आएको अविरल वर्षातले प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावित भए । भएको सबै बजेट सडक सरसफाईमा खर्च भयो । तर पनि संघ र प्रदेश सरकारले संकटमा परेका पालिकाहरुलाई आगामी वर्षका लागि समेत प्राथमिकतामा राखेनन् । यस्तो अवस्थामा फेरी पनि स्थानीय सरकारले विपद्जन्य घटनामा नागरिकहरुलाई तत्काल राहत र पुनस्र्थापनामा जुट्न सिमित श्रोत र साधनका बाबजुत संकट देखिएको छ । 
    जिल्लाको बेथान्चोक, पनौती, रोशी, नमोबुद्ध लगायतका पालिकाहरुमा भएको क्षतिले २५ वर्ष पछि विकासका पूर्वाधार धकेलिएको छ । जहाँ करोडांै रकम सडक सरसफाईमा खर्च भएको छ भने पूर्वाधार संचालनमा ल्याउन पनि करौडांै रकम आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकहरुलाई दैनिक उपभोग गर्न सहज बनाउने सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता बाहेक कृषि, पशुपालन, पर्यटन, उद्यम जस्ता योजनाहरुमा रकम विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन हुने चुनौती छ । युवाहरु स्वदेश बस्न सक्ने खालको वातावरण निर्माणमा संघ सरकारले तल्लो तहसम्म कार्यक्रम समेटन सकेको छैन । स्थानीय सरकारको आफ्नै श्रोत र साधन पर्याप्त छैन । सहकारी तथा घर जग्गा कारोवारमा आएको मन्दीका कारण आर्थिक बृद्धिदर बढिरहन सकेको छैन । असारमा मात्रै विकास गर्ने पुरानै परम्परालाई बजेट जति चाँडो प्रस्तुत गरे पनि खर्च गर्ने शैली उस्तै देखिएको छ । स्थानीय तहहरुमा उपभोक्ता मार्फत गरिएका कामहरुमा पेश्की, बेरुजु र अनियमितता देखिन थालेको छ । निर्माण ब्यवसायीहरु मार्फत गरिएका काममा पनि गुणस्तर र समयमै सम्पन्न नहुने जस्ता गुनासा छन् । 
    संघीयता पछिको दोश्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरुप्रति नागरिकहरुको विश्वास पहिलो कार्यकालमा जस्तो देखिएन । जनप्रतिनिधिहरुमा पनि उत्साहको कमि देखियो । अधिकांश स्थानीय तहमा दलहरुको सहमतिमा निर्वाचन गरेर विजयी भएका उम्मेदवारहरुलाई सत्ता समिकरणका कारण सकस परिरहेको छ । निर्वाचनमा एउटा दलसँग सहमति गरेका दलहरु अहिले अर्काे समीकरणमा काम गरिरहेका छन् । बजेट विनियोजन, प्रस्तुत र प्रस्तुत गरिएका बजेटहरुको कार्यान्वन मुख्य चुनौती बनिरहेको छ । नेतामुखी र कार्यकर्तामुखी बजेट जनतामुखी हुन सकिरहेको छैन । पहुँचवालाहरुले अहिले पनि बजेट विभिन्न नाममा विनियोजनमा प्रभाव पारिरहेका छन् । नेपालकै एक मात्र बेरुजु शुन्य पालिकाका रुपमा रहेको महाभारतले आगामी वर्ष पनि त्यस्तै कार्यक्रम र बजेटका लागि प्रस्ताव गरेको छ । विकटता घटाउँदै पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता राखेको पालिकामा पनि विपद् तथा अन्य घटनाहरुका कारण नागरिकहरुले आर्थिक समृद्धिका लागि चाहिने जति बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन । अतः १३ वटै पालिका तथा देशभरका स्थानीय सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई समयमै कार्यान्वयन गरी स्थानीय तहले असल अभ्यास शुरु गर्नु पर्छ । बेरुजु रहित, सुशासन र पारदर्शिता भएका पालिकाहरु नागरिकको अपेक्षा हो । त्यसमा आगामी वर्षको बजेट र कार्यक्रम सफल हुन सकोस् ।