युवाहरु अवसर नपाएर विदेशिनु परेको तथा अवसर भएकाहरु पनि काम गर्ने वातावरण नभएका कारण विदेशिन थालेका तथ्यांकहरु सार्वजनिक भएका छन् । तर नेपाल सरकारले ब्यवसायीक पशुपालनमा दिएका अनुदान तथा कृषक प्रवद्र्धन कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएका छैनन । अनुदान प्राप्तिका लागि केहि कृषकहरु ब्यवसायीक जस्तो देखिए पनि वर्षाै देखि परम्परागत पशुपालन गर्ने कृषकहरुले नै नेपालको पशुपालन क्षेत्रलाई दिगो बनाई रहेका छन् । 
          काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ४३ हजार १ सय ७ दुधालु गाई, ५९ हजार ३ सय २० वटा दुधालु भैसी मार्फत १ लाख ४९ हजार २ सय ८० मेट्रिक टन दुध उत्पादन भएको छ । गाई अन्र्तगत स्थानीय जातका प्रजनन साँढे ४ सय ४, जोत्ने गोरु ५ हजार १ सय ५५, दुधालु गाई २३ हजार ८ सय ३५, थारो गाई ३१ हजार ३ सय ७२, बहर १० हजार ६ सय ६८, कोरेली १ लाख ६० हजार ७०, बाच्छा १० हजार ४ सय २, बाच्छी १० हजार १ सय ७६ गरी १ लाख ८ हजार ८२ वटा रहेका छन् । उन्नत जातका २९ हजार ७ सय ९२ समेत गरी १ लाख ४७ हजार ८ सय ७४ वटा रहेका छन् । भैसी अन्र्तगतका स्थानीय र उन्नत जातका प्रजनन राँगो जिल्लामा १ हजार ६ सय ५६ वटा रहेका छन् । जोत्ने राँगो ७ सय ३२, दुधालु भैसी ५९ हजार ३ सय २०, थारो भैसी ३४ हजार ७ सय ३३, पाडो ६ हजार २ सय ९४, थोरे २२ हजार ७ सय ९२, पाडा ६ हजार ९ सय १९, पाडी ६ हजार ५३  गरी १ लाख ३८ हजार ४ सय ९९ वटा रहेका छन् । यो संख्या गत वर्षको तुलनामा एक लाख भन्दा धेरै कम हो । अघिल्लो वर्ष लम्पि स्किन जस्ता प्रकोपमा परी १ लाख भन्दा धेरै पशुहरु मरे । चालु वर्षमा विपदका कारण पशुहरु मरे । तर पनि कृषकहरु पेशाबाट पलायन हुने वा बैकल्पिक पेशा रोज्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छै्रनन । स्थानीय र प्रदेश सरकारका अलावा संघ सरकारले पनि समय समयमा राहत तथा क्षतिपुर्ति, प्रविधिमैत्री तथा यान्धित्रकरण, निशुल्क विमा लगायतका कार्यक्रमहरु मार्फत कृषकहरुलाई सहयोग गरिरहेका छन् । तर पनि कृषकहरु पशुपालन क्षेत्रमा सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन । 
           तीन तहका सरकारको बजेटमा समेत पशुपालन क्षेत्र कम प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् । पशुपालनमा असल अभ्यास प्रर्वद्धन, एक पकेट खोरेत रोग मुक्त अभियान, पशुपालन प्रवद्र्धन, दुग्ध विक्री वितरण तालिम, दुग्ध उत्पादनमा बृद्धि, पशु आहारा आत्मनिर्भर, यान्त्रिकरण, पशुपन्छीका संक्रामक रोग विरुद्धको खोप, पशुपन्छीपालन सम्बन्धी सीप विकास तालिमहरु कृषकहरुका लागि आवश्यक मानिन्न । सरकारी निकायले उक्त कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गरेको भए पनि माथिल्ला सरकारले त्यसका लागि बजेट सहितको योजना प्राथमिकतामा राखेको पाईन्न । दुध उत्पादन तथा मासुजन्य उत्पादनमा जोड दिन प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्ने भए पनि सरकारी निकाय नै विलखबन्दमा पर्ने गरेका छन् । पशुपालन क्षेत्रमा ब्यवसायीकता भए पनि उपभोग गर्ने संख्या घटिरहेको छ । दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ र मासु तथा मत्स्यजन्य पदार्थको उपभोगमा कमि देखिएको छ । जसका लागि धेरै उपभोग गर्ने युवा जनशक्ति विदेशिएको छ । त्यसकारण पनि तिन तहकै सरकारले रोजगारमुलक पेशा पशुपालनलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ ।