भ्रष्टाचारको मुख्य श्रोत सरकार तथा सरकारी निकायले गर्ने नीतिगत निर्णय प्रमुख कारण हुन् । सरकारले सुशासन कायम गर्न जतिसुकै सुगा रटाई गरे पनि सम्भव छैन । पतञ्जलीका नाममा जग्गा खरिद विक्री त्यसको एउटा उदाहरण मात्रै हो । २०६९ मंसिर २५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बैठक निर्णय नम्वर २०९ मा पतञ्जली योगपीठको काभ्रे जिल्ला स्थित जग्गा बेचविखन गरेको साथै सनराईज बैंकमा धितो राखेको भन्ने समेत उजुरी ब्यहोरा उपर अनुसन्धान भई प्रस्तुत प्रतिवेदन उपर गरेको निर्णय हदबन्दी बाहेक अन्य विषयबस्तु आयोगको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय नभएको भन्ने उल्लेख गरेको थियो । हदबन्दी, कानून, ब्यवहार र शक्ति सन्तुलन अनि बदलावको भाव पतञ्जली योगपीठको जग्गा प्रकरण बनेको छ । तर पनि यस्ता नीतिगत निर्णय कति भएका होलान् ? जसका बारेमा प्रश्न उठाउन र मुद्दा चलाउन समेत बन्देज गरिएको थियो । 
    कारोवारको १८ वर्ष पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सहित ९२ जनालाई गुमराहमा पार्ने प्रभावशाली ब्यक्ति शालिकराम सिंह अहिले छिमेकी मुलुक भारतमा छन् । नेपालमा २०६४ साल देखि २०६६ सालसम्म जग्गा किनबेच सम्बन्धी गतिविधि गराएर राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रलाई समेत उथलपुथल बनाउने गरी सिंहले जग्गा कारोवारीहरुसँग गरेको साँठगाँठ के हो ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जसलाई मुद्दा नै दर्ता गर्न मिल्दैन थियो उसका नाममा मुद्दा दर्ता गरेर मानसिक, सामाजिक त्रास उत्पन्न गराएको छ भने जो उक्त अभियानमा संलग्न भएका एकजना कर्मचारीलाई नियोजित रुपमा मुद्दा दर्ता गरिएको छैन । यसको रहस्य अख्तियार र संलग्नहरुले उपयुक्त समयमा खुल्ने नै छन् । यो प्रकरण भएको १५ वर्ष पछि छानविन शुरु गरिएको थियो । मुद्दा चल्नै नपर्ने र नहुने भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशर बहादुर बानिँया र मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत जनार्दन गुरागाईँ हुन् । जसले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयका विरुद्ध आवाज उठाए । काम गर्न मानेनन् । स्पष्टिकरण सोधे पछि २४ घण्टे सरुवामा परे । उनीहरुले कलम चोप्न नमानेका कारण सरुवा गरिएको थियो । उनीहरुलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको छ । मालपोत कार्यालयमा हात्तहुत्त गर्ने तत्कालीन कर्मचारी हाल नापी विभाग धुलिखेल २८ किलोमा कार्यरत नायव सुब्बा रामकुमार थापा हुन् । उनलाई मुद्दा चलाउने निर्णय भएन । जग्गाका लागि दबाब दिने पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाल र उक्त कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालीग्राम सिंह हुन् । उनी मालपोत कार्यालय आएको समयमा कर्मचारीहरु डरले थुरथुर हुन्थे । 
    तामेलिमा राखिएको उक्त मुद्दा संविधान सभाका निर्वाचन, संविधान निर्माण र त्यसपछि पार्टी एकीकरण, महाधिवेशन, सत्ताको नेतृत्व, नेकपा गठन, विघटन, पार्टी भित्र एकले अर्काेले गरेको कारवाही तथा विभिन्न प्रकरणले एकले अर्काेलाई सिध्याउने रणनीति अनुरुप जगाईएको देखिन्छ । २०६४ साल देखि २०६६ सालसम्म भएको जग्गा किनबेच सम्बन्धी प्रकरणको १५ वर्ष पछि छानविन शुरु गरिएको थियो । २०७८ माघ ११ गते भूमि ब्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मालपोत कार्यालय काभ्रे तथा सबै जिल्लाका कार्यालयहरुलाई पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीका नाममा भएको जग्गाको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो । यो सबैको श्रोत र कारण हरेक सरकार र कर्मचारीतन्त्रबाट गरिने नीतिगत निर्णय भ्रष्टाचारका मुख्य श्रोत हुन् । यो रोकिनु जरुरी छ ।