हरियो वन, नेपालको धन । सरकारले वन जोगाउन समुदायलाई साझेदार बनाउने गरी ल्याएका ऐन कानूनका कारण जोगिएको वन उपभोक्ताले सहज उपभोग गर्न नपाएको गुनासो त छँदै छ उपभोक्ता पनि समुहको नियमित आम्दानी, खर्च र सभा समेतका बारेमा बेखबर हुन थालेका छन् । उपभोक्ताहरु वन जोगाउने अभियानमा सक्रिय भए पनि वन प्रयोगमा कमी आउन थालेको छ । उपभोक्ताहरु सहज र सरल ढंगबाट प्रविधिको प्रयोग गर्न थाले पछि वन प्रयोगमा कमी आउन थालेको हो । त्यहिकारण बर्षात्का समयमा पुराना रुखहरु ढलेर वस्ति समेत विनाश हुन पुग्यो । वर्षाै पुराना रुखहरु, फैलँदै गएको झाडी, प्रयोग विहिन वनका कारण क्षति पनि हुन थालेको छ । 
    वन ऐन २०७६ मा राष्ट्रिय वनलाई सरकारद्वारा ब्यवस्थित वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कबुलियती वन र धार्मिक वनका रुपमा ब्यवस्थापन गर्न र निजी, सार्वजनिक र सहरी वनको प्रर्बद्धन गर्दै वन्यजन्तु, वातावरण, जलाधार एवं जैविक विविधताको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा सदुपयोग गरी राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्दा वन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने उद्देश्यले २०७६ असोज २७ गते वन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन प्रमाणीकरण गरिएको थियो । वन ऐन २०४९ अनुसार जिल्लामा ४ सय ६० वटा कबुलियती वन उपभोक्ता समुह गठन भएका छन् । जसमध्ये १५ वटा मात्रै नविकरण भएका छन् । काभ्रेका १३ वटा पालिकामा ५ सय ८३ वटा सामुदायिक वन दर्ता भएका छन् । २०८० सालमा केहि समुह नविकरण भए पनि २०८१ सालमा नविकरण हुने वन समुहको संख्या १५ पनि छैन । सबै वन समुह गैह्कानूनी रुपमा संचालन भईरहेका छन् । जिल्लामा पालिका अनुसार रोशी ४७, बेथान्चोक ३३, बनेपा ४७, मण्डनदेउपुर ५४, महाभारत ६१, भुम्लु ३९, नमोबुद्ध ७०, पाँचखाल ५५, पनौती ६५, चौरीदेउराली २२, तेमाल २६, खानीखोला २७ र धुलिखेलमा ३७ वटा सामुदायिक वन दर्ता भएका छन् । यसका अलावा राष्ट्रिय वन, पारिवारीक वन, धार्मिक वन पनि छन् । नविकरण नै नगर्ने, साधारण सभा पनि नगर्ने वन समुहलाई स्थानीय सरकारले पनि मातहत ल्याई नियमित गर्न सकेका छैनन् । 
    डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक काभ्रेपलाञ्चोकले जिल्ला भित्र वन स्रोतहरूको व्यवस्थापन, संरक्षण र दिगो प्रयोगको लागि जिम्मेवार रहेको भए पनि कार्यान्वन गराउन सकेको छैन । जैविक विविधता संरक्षण, वन फँडानी विरुद्ध लड्न र पुनः वनीकरण प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न, वन स्वास्थ्य कायम राख्न, वन्यजन्तु व्यवस्थापन गर्न र वन स्रोतमा आश्रित समुदायहरूको जीविकोपार्जन समर्थन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नीतिहरू लागू गर्न, वन संरक्षण अवैध काठ कटान, अतिक्रमण र वन डढेलोबाट वन क्षेत्रहरूको संरक्षणका साथै दिगो वन व्यवस्थापन अन्र्तगत दिगो तरिकाले वन स्रोतहरूको प्रयोग सुनिश्चित गर्दै, आर्थिक विकासलाई वातावरणीय संरक्षणसँग सन्तुलित गर्दै लैजाने भए पनि वन समुहहरुको सक्रियतामा कमि आएको छ । सामुदायिक वन कार्यक्रमहरूको प्रवद्र्धन र निरीक्षण गर्ने, वन्यजन्तुको बासस्थानको व्यवस्थापन र संरक्षण र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्ने, क्षय भएको वन भूमिको पुनस्र्थापना र पारिस्थितिक सन्तुलन पुनस्र्थापित गर्न वृक्षारोपण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, लोपोन्मुख प्रजातिहरूको संरक्षण र यस क्षेत्रको समृद्ध जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने प्रयासहरूलाई समर्थन गर्ने लगायतका कार्यमा डिभिजन वन कार्यालय सक्रिय रहेको भए पनि सामुदायिक वन तथा कबुलियती वन समुह नविकरण हुन सकेका छैनन् । उपभोक्ता समुहले प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र तोकिए बमोजिम आर्थिक विवरण तथा वनको स्थिति समेत खुलाई आफ्ना कृयाकलापको वार्षिक प्रतिवेदन सम्वन्धित स्थानीय तह र डिभिजन वन कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्ने ब्यवस्था ऐनको परिच्छेद ९ मा उल्लेख गरिएको छ ।