सत्ता र शक्तिमा हुँदा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई ब्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रम विगत देखि नै छ । अझ विशेषगरी गणतन्त्र प्राप्ति पश्चात माफियाहरुको समुहले सार्वजनिक खोला, नहर, सडक, वन तथा गुठीका संरक्षित जमिनहरुलाई ब्यक्तिका नाममा बनाउने क्रम बढिरहेको छ । तीन तहका सरकारहरु मध्ये स्थानीय सरकारले आफ्नो सिमा क्षेत्र भित्र भएका त्यस्ता सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरुको संरक्षण गर्नु पर्ने भए पनि तदारुकताका साथ हुन सकेको छैन । जसको फाईदा त्यस्तै भु–माफिया, तस्कर तथा अन्य समुहले लिएका छन् । 
    स्थानीयको सक्रियता, स्थानीय वडा तथा नगर सरकारको पहलकदमी तथा नागरिकहरुको निरन्तरको खबरदारीका कारण धुलिखेल नगरपालिका वडा नम्वर १० मा १६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता भएको छ । २०७६ साल असारमा उक्त स्थानमा प्लटिङ्ग मार्फत जग्गा घडेरीका रुपमा विक्री शुरु गरिएको थियो । केहि निजी जग्गाका बीचमा सरकारी जग्गालाई समेत आफ्नो बनाई भु–माफियाले दर्ता गरेको स्थानीयले सुईको पाए पछि निरन्तर खबरदारी गरेका थिए । स्थानीयको खबरदारीलाई ५ वर्ष पछि जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोको इजलाशले साथ दिएको छ । प्रमाण र तथ्यका आधारमा स्थानीयले दावी गरेको सार्वजनिक जग्गा वन क्षेत्रको भएको ठहर अदालतले गरेको छ । अदालतले फैसला गरेको मुद्दाको पूर्ण विवरण आई नसकेको भए पनि स्थानीयले दावी गरे अनुरुपको माग दाबी पुग्ने ठहर गरेको छ । सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा स्थानीयले देखाएको सक्रियता र पहलकदमीले सार्थकता पाएको विश्लेषकहरुको ठहर छ । साविक शारदा बतासे गाविस वडा नम्वर ५ हाल धुलिखेल नगरपालिका वडा नम्वर १० मा रहेको कित्ता नम्वर १४ मा उल्लेख भएको २०–८–१–२ क्षेत्रफलको प्लट पनि पञ्चायतकालमा आफै वडा अध्यक्ष भएका बखत बलराम पराजुलीले शुरुमा भाई कृष्णप्रसाद पराजुलीको नाममा नपाई आमाको नाममा नामसारी गरी २०४५ सालमा छुट जग्गा दर्ता गराएका थिए । २०४५ साल फागुनमा आमाको नाममा दर्ता गरेको उक्त जग्गा २०५५ सालमा आफ्नो नाममा नामसारी गरी २०७५ सालमा ४८ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरेका थिए । विक्री गरेको जग्गा विदुरबहादुर बस्नेत सहित चारजनाको समुहले ट्रायल चेक गरी २२ रोपनी २ आना ३ दाम बनाएको थियो । उक्त जग्गासँगै कित्ता नम्वर १५ मा उल्लेख भएको वन क्षेत्रको ९ रोपनी १५ आना र थप १४ आना समेत प्लटिङ्ग गरिएको थियो । स्थानीयहरुले प्लटिङ्ग र दर्ता विरुद्ध वडा कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । उजुरी उपर वडा कार्यालयले जग्गाको रेखांकन र सार्वजनिक जग्गा दर्ता विरुद्ध खारेजीका लागि प्रकृया शुरु गरेको थियो । नापी, वन तथा अन्य सरकारी कार्यालयहरुले सार्वजनिक जग्गा, वन मिचिएको विषयमा अनुसन्धान गरेका थिए । 
    चलनचल्तिको मुल्य अनुसार उक्त जग्गाकोे मुल्य २०७६ सालमा ७ करोड रुपैयाँ पर्ने थियो । धुलिखेल नगरपालिका वडा नम्वर १० साविक शारदा बतासे गाउँ पञ्चायत २ र गाविस कायम हुँदा वडा नम्वर ५ मा रहेको कित्ता नम्वर १५ को ११ रोपनी र सँगै रहेको सार्वजनिक २ रोपनी जमिन ट्रायल चेक गरी कित्ता नम्वर १४ मा मिसाएर प्लटिङ्ग गरिएको हो । धुलिखेल नगरपालिका, न्यायिक समिति, मालपोत कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला अदालत लगायतका निकायमा परेको उजुरी, उनिहरुले गरेको निर्णय तथा प्रमाण सहितलाई आधार मानेर २०७९ असोज २ गते जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा कृष्णमुरारी पराजुली सहितले तीनवटा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद आचार्यको इजलाशले २०८१ पौष २३ गते ब्यक्तिका नाममा दर्ता भएको जग्गा बदर गरिदिएको हो । उक्त फैसलाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण जति वर्ष पुरानो भए पनि स्थानीय सक्रिय हँुदा फिर्ता हुने सन्देश गएको छ । अन्य स्थानमा पनि अतिक्रमित जग्गा संरक्षणमा चासो दिनु सबैको कर्तब्य हो ।