आन्तरिक राजश्व कार्यालयले देशभर कर सप्ताह मनायो । तर पनि नागरिकहरुलाई कर तिर्न उत्साह भर्ने गरी सप्ताहमा कुनै नयाँ कार्यक्रम र आकषण भएन । सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेका केहि सहुलियत पनि यो अवधीमा उपभोग गर्न सहज महसुस भएन । कर प्रणालीमा समावेश हुन र बाहिर निस्कन चाँहदा सहजै वातावरण बन्न सक्दैन । त्यहि कारण नागरिकहरु कर तिर्न वा कर कार्यालयसम्म पुग्न अनिच्छुक हुन्छ । कर तिर्न नागरिकहरुलाई इच्छुक बनाउन राज्यका नीति नियम र ब्यवहारले काम गर्नु पर्नेमा तिर्न पुगेका नागरिकहरुलाई जरिवाना, कष्ट, हैरानी र सास्ती अनि नतिर्ने नागरिकहरु समावेश नै हुन सक्दैनन् । 
    नागरिकहरुका लागि चालु वर्षको असोज, मंसिर र फागुन मसान्तसम्म छुट दिने गरी विशेष छुट तथा सहुलियत दिने ब्यवस्था गरेको छ । विगत वर्षहरुमा कर नतिरी वा करमा समावेश नभई कारोवार गरेका र समावेश भएर पनि कर तिर्न विविध कारणवश छुटेका करदाताहरुलाई छुटको ब्यवस्था गरिएको हो । आर्थिक विधेयक २०८१ ले करदाताहरुलाई विशेष छुटको ब्यवस्था गरेको छ । विशेषगरी करको दायरामा आउनेलाई छुट दिने सम्वन्धी ब्यवस्था उल्लेख गरेको छ । जसमा कुनै ब्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने आय आर्जन गरेको तर स्थायी लेखा नम्वर नलिएको भए त्यस्तो ब्यक्तिले स्थायी लेखा नम्वर लिई आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ र २०७९÷०८० को बुझाउनु पर्ने आय विवरण र सोमा लाग्ने कर सम्वत २०८१ साल फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ । उपदफा (१) बमोजिम आय विवरण र सो बमोजिम लाग्ने कर बुझाएमा सो भन्दा अघिका आय वर्षहरुको आय विवरण र सोमा लाग्ने कर, शुल्क तथा ब्याज बुझाउनु पर्ने छैन । आय विवरण बुझाउन बाँकी करदाताले स्थायी लेखा नम्वर लिई आय विवरण बुझाउन बाँकी रहेको अवस्थामा आय विवरण, सो आय विवरण अनुसारको आय कर र सोमा लाग्ने ब्याजको पच्चीस प्रतिशतले हुने रकम सम्वत २०८१ साल फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुनेछ । मुल्य अभिबृद्धि कर विवरण पेश नगर्ने करदातालाई छुट दिने सम्बन्धी ब्यवस्था पनि आर्थिक विधेयकले गरेको छ । २०८० साल असार मसान्तसम्मको मूल्य अभिबृद्धि कर विवरण पेश नगर्ने मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएको करदाताले आफूले बुझाउनु पर्ने कर विवरण, सो कर विवरण अनुसारको मूल्य अभिबृद्धि कर र सोमा लाग्ने ब्याजको पचास प्रतिशतले हुने रकम २०८१ साल फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुनेछ । 
    योजना आकर्षक हुने तर कार्यान्वयन नहुने । यस्ता कार्यमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । चालु वर्षको पहिलो चौमासिकमा पनि लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन हुन सकेको छैन । खर्च पनि हुन सकेको छैन । सरकारका सबै संयन्त्र सक्रिय हुन नसक्दा वा भएका कानूनहरु बाधक बनिरहँदा हरेक वर्ष आम्दानी र खर्च लक्ष्यमा पुग्न नसकेको हो । सरकारले नागरिकहरुलाई सहज, सरल र अनिवार्य करको दायरामा ल्याउने वातावरण सिर्जना हुँदा मात्रै त्यसको प्रतिफल अर्थात कर तिरेको नागरिकरले सेवा सुविधाको महसुस गर्न र गराउन सके समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि श्रोतको समेत समचुचित ब्यवस्थापन हुन सक्छ । कर तिर्न जाँदा त्रसित हुने वातावरणले किन इच्छुक हुन्छ नागरिक ?