नेपालमा विभिन्न समयमा फरक फरक खालका विपत्ति आईरहेका छन् । मुलुक निर्माणका लागि भएको राजनीतिक परिवर्तनका लागि १० वर्षे सशस्त्र युद्ध भयो । मुलुक निर्माणको आशा गरेका कयौं नागरिक राजनीतिक दलको अर्कमन्यता, अस्थिरता र मुलुक निर्माणको योजना आउन नसक्दा निराश बने र विदेशिने क्रम बढ्यो । युद्धले गाउँ छाड्न बाध्य पारिएकाहरु शहर छाडेर विदेश जाने बाहना बनिरहेको थियो । शान्ति प्रकृया पछिको एउटा आशा थियो । मुलुक समृद्ध बन्छ । नागरिकहरुले चुनेको सरकार बन्छ । नागरिकहरुका दुखका दिन सकिए । त्यस्तो भएन । सबै भ्रम थियो । राजनीतिक परिवर्तन भयो नागरिकहरुको जीवन स्तर बदलिन सकेन । हरेक स्थानमा भ्रष्टाचार, शक्ति, आफन्त हावी हुन थाले । त्यसकै परिणाम २०६४ देखि २०८४ सम्म उस्तै उस्तै समय ब्यतित भयो । 
    तर विश्वमा जलवायु परिवर्तनका असरहरुले हाम्रा जनजीवन अस्तब्यस्त बन्न थाले । हामी कार्बन उत्र्सजन नगर्ने र असर भोगिरहने । त्यसकै परिणाम हो वर्षात सकिने केहि दिन अघि काभ्रेपलाञ्चोक लगायत नेपालका केहि जिल्ला, जिल्लाका पािलका र वडाका नागरिकहरुले विपत्ति भोगे । यसमा हाम्रा आफ्नै कमजोरी पनि छन् । अन्धाधुन्ध सडके विकास पहिलो विपत्तिको चुल्हे निम्तो थियो । दोश्रो कानून छ, कार्यान्वन नहुने तर सबै दलका नेताहरुको संलग्नता रहेको खानी र क्रसर । निर्वाध संचालन हुने नविकरण नहुने । मापदण्ड पु¥याउनु नपर्ने । खोला, नदी, सडक, जंगल, विद्यालय, बस्ति, खानेपानीका श्रोत, जल, जमिन र जंगल ध्वस्त बनाउने । स्थानीय सरकार कर उठाउने । बाढी र पहिरोले नागरिकको जनजीवन उठाउने ? तेश्रो नजरअन्दाज गरिएका प्लटिङ्गहरु । जसले नागरिक डुबाए । सहकारी डुबाए । केहि मोटाए । भौतिक संरचना र नीजि आवासहरु ध्वस्त बनाए । 
    अब विगतका कमीकमजोरीलाई सच्चाउँदै जाउँ । भुकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा हामीले गरेको खेलाईची । घर भुकम्पका लागि बनाईदिएम । बस्न बसेनौ । अहिले लडेर पुरिएका नागरिकहरु केहि त्यस्तै जोखिमयुक्त घरका थिए । कमसेकम राज्यबाट पैसा लिए पछि जोखिम घरमा नागरिक किन बसेका ? हेर्ने निकाय स्थानीय सरकारले किन मुख खोल्न सकेन ? कोरोना दोश्रो महामारी बन्यो । बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त बनाएका संरचनाको पुनर्निर्माणमा अब खेलाँची नगरम् । खानी क्षेत्र संचालन गरौ तर बस्ति र अन्य क्षतिका बारेमा पुर्व अनुमान गरौ । शक्तिका भरमा भन्दा आवश्यकताका आधारमा निर्णय गरौं । सडक इन्जिनियरिङ्ग डिजाईन, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनका आधारमा निर्माण गरौं । नयाँ सडक बनाउन भन्दा पुराना सडक बनाउन धेरै बजेट आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा तीन तहकै सरकारले गरेको विकास कहाँ जान्छ ? ब्यक्तिका आवास निर्माण देखि सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा विगतका गल्ति हटाउँदै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा तीन तहकै सरकार र नागरिकले ध्यान पु¥याउन सकेनन भने भोलि आउने अझै ठुलो विपत्तिबाट थप जनधनको क्षति हुन जान्छ । खोलाको मापदण्ड वा खोलाले लिएको क्षेत्र साँच्चै उसको हो कि ब्यक्तिको ? यसमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।