अघिल्लो सरकारले निर्णय गरेर पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत निर्माण शुरु भएका थुप्रै योजनाहरुमा रकम कटौती गरेको छ भने चालु भईरहेका योजनाहरुमा समेत रकम उपलब्ध गराएको छैन। कार्य सम्पन्न भईसक्दा समेत रकम नपाएर स्थानीयहरुले ब्यहोर्नु परेको हैरानी र दुःखको सरकारले क्षतिपूर्ति समेत उपलब्ध गराउन सक्दैन। जिल्लामा विनियोजन भएका अनेकन योजनाहरु मध्ये समस्यामा परेका विद्यालयहरुको भुक्तानी रोकिँदा संकट निम्तिएको छ। भुकम्पले भत्काएका मध्ये पुनर्निर्माण सम्पन्न भईसकेका ४१ वटा विद्यालयको भुक्तानी निर्माण कार्य सकिएको लामो समयसम्म हुन सकेको छैन। समयमै भुक्तानी हुन नसक्दा विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले सहकारीबाट चर्काे ब्याजमा ऋण लिएर भुक्तानी गरिरहेका छन्। 
    विद्यालय ब्यवस्थापन समिति मार्फत निर्माण गरिएका ४१ वटा विद्यालयको भुक्तानी रोकिएको हो। असार मसान्त अगावै निर्माण सम्पन्न भएका केहि विद्यालय र असार मसान्त पछि निर्माण सम्पन्न भएका अधिकांश विद्यालयको भुक्तानी रोकिएको छ। ४१ वटा विद्यालय, ५० वटा खानेपानी आयोजना र ७९ वटा शौचालयको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। ४१ मध्ये १० वटा विद्यालय दुई कोठे छन्। जसको निर्माण सम्पन्न पछिको भुक्तानी ४४ लाख ३८ हजार ७ सय ३२ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। ४ कोठे ३० वटा विद्यालयको ४ करोड २८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। ८ कोठे पक्की भवन १ वटा विद्यालयको ११ लाख ४१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। त्यस्तै ७९ वटा शौचालय निर्माण सम्पन्न भएका छन्। जसका लागि ४ करोड ४२ लाख २८ हजार रुपैया भुक्तानी गर्न बाँकी छ। विद्यालयहरुका लागि खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न निर्माण भएका ५० वटा योजनाहरुको १ करोड २७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। सबै आयोजनाका तत्काल १० करोड ५४ लाख भुक्तानी गर्नु पर्ने भए पनि दशैं अगाडि ५२ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको थियो। विद्यालय ब्यवस्थापन समिति मार्फत निर्माण भएका विद्यालयहरुको भुक्तानी रोकिँदा समस्या परेका छ। 
    भुकम्प पछि जिल्लामा थुप्रै संरचनाहरु निर्माण भएका छन्। ब्यक्तिले निर्माण गरेका घरहरुको पनि भुक्तानी हुन सकेको छैन। अन्य सरकारी संरचनाहरुको पनि भुक्तानी भएको छैन। परामादेशबाट निर्माण भएको सरकारले नागरिकहरुका समस्यासँग भन्दा पनि सत्ता टिकाउने, सत्ता टिकाउन मन्त्रालय फुटाउने, विकास बजेट कटौती गरी प्रशासनिक खर्च बढाउने, अघिल्लो सरकारले ल्याएका महत्वपूर्ण योजनाहरुको कटौती गर्ने र जनतालाई दुःख दिने कार्य गरिरहेको छ। समुदायद्वारा निर्माण भएका विद्यालयहरुको भुक्तानी समयमै नहुँदा ब्यहोर्नु परेको हैरानीमा स्थानीय सरकार पनि बेखवर छन्। तत्काल सरकारले रोकिएको भुक्तानी फुकुवा गरी विद्यालयहरुलाई ऋणबाट मुक्त गराउनु पर्छ ।