नेकपा एमालेले लामो समय पछि आफ्ना कमिटीहरुलाई अध्यावधिक गरेको छ। अधिबेशन मार्फत एमालेले देशभरका टोल कमिटी, वडा कमिटी, गाउँ तथा नगर र महानगर कमिटीहरुलाई नविकरण गरेको छ। संगठित सदस्यहरुको अद्यावधिक गरेको छ। अधिबेशनले एमालेको जीवनमा रक्तसंचार गरेको छ। २०७४ को स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन पछि प्रायः एमालेका सबै संगठन मृत थिए। नेकपा माओवादी संगको एकीकरण र नेकपा भए पछि रोकिएको संगठनको गति यो अधिबेशनबाट अगाडी बढेको छ। आम कार्यकर्ता, जनता र मुलुकै हितका लागि पनि एमालेको आन्तरिक संगठन चुस्त र दुरुस्त हुनु जरुरी थियो। २० वर्ष पछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले एक्लै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दा समेत देशभर बहुमत प्राप्न गरेको एमालेको साख भनेकै कलकलाउँदो अवस्थामा संगठन हो। माओवादी संगको एकताले कलकलाउँदो संगठन धुलो बनाईएको थियो। त्यहि धुलो टकटकाउँदै उठेको एमालेका लागि आगामी दिन सहज र सरल छैनन्। 
    जीवनभर एमालेका नामबाट अवसर लिनेहरु अहिले एमालेसँग छैनन्। एमालेलाई माओवादी भन्दा कमजोर बनाएर सत्ता र स्वार्थसँग मिल्न खोज्ने तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरु अलग हुँदाका घाटा एमालेलाई कति छ ? त्यसको विश्लेषण जरुरी छ। निर्वाचित भएका कमिटीहरुले एमाले छाडेर अन्यत्र गएका र अन्य पार्टीबाट एमालेमा समावेश भएकाहरुको अवस्था र संगठनको मजबुती हेर्नु र बनाउनु आवश्यक छ। पार्टी फुटको असर र पीडालाई एकातिर राखेर संगठनलाई निरन्तर अघि बढाउनु र जनताको पक्षमा काम गर्ने जनप्रतिनिधि तयार गर्ने एमालेको अर्काे चुनौती हो। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको झण्डै साँढे ४ वर्षको अवधीमा पार्टीबाट निर्वाचित भएकाहरुले पार्टीले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रम र घोषणापत्र कार्यान्वयन भए कि भएनन् ? एमाले नेतृत्वमा शुरु भएका योजनाहरुले जनतालाई लाभ भयो कि भएन ? कार्यान्वयनमा कस्ता खालका चुनौती छन् ? जनताको अपेक्षा पूरा हुन सक्यो कि सकेन ? अझै गर्नु पर्ने के काम के के बाँकी छन् ? समग्र विषयको समीक्षा जरुरी छ। तर पनि एमालेका तल्ला कमिटीहरुको अधिबेशनले स्थानीय स्तरमा दिएको रक्तसंचार र एकताको सन्देशले आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउन कसैले रोक्न सक्दैन। त्यसतर्फ निर्वाचित कमिटीको ध्यान जान जरुरी छ। 
    आगामी ६ महिना भित्र अर्थात बैशाखसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु संवैधानिक बाध्यता छ। हुन त शेरबहादुर देउवाले एमालेले जित्ने सम्भावना भए पछि भएका स्थानीय तहहरु समेत एमालेकै बहुमत भएकाले विघटन गर्ने र अर्काे निर्वाचन पनि घोषणा नगर्ने अवस्था ल्याउन सक्ने छन् तर पनि प्रदेश र संघको निर्वाचन पनि नजिकिँदै गएकाले तीनै तहको एकैपटक गराउने सम्भवना छ। त्यो सम्भावना कानुन र संविधान विपरीत छ। स्थानीय तहको आवश्यकता र औचित्य फरक हो। प्रदेश र संघको फरक भएकाले कानून विपरीत हुने निर्वाचन गराउने सम्भावना त्यतिकै छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि जस्तोसुकै परिस्थितिका बाबजुत पनि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा मुलुक संचालन जरुरी छ। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले शुरु गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निरन्तरता र नयाँ नेपाल, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा एमालेको अनुशासित, उर्जाशील, कर्मठ संगठनलाई बलियो बनाउँदै आगामी निर्वाचनमा शशक्त र जनताले रुचाउने ब्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउँदै मुलुकको नेतृत्व गर्नु जरुरी छ। विधान महाधिबेशनको जस्तै आगामी महाधिबेशनको सन्देश दिन स्थानीय कमिटीहरुको एकता र उत्साहले सम्भव छ। त्यहि सन्देश मुलुकका सबै स्थानमा जान जरुरी छ।