अधिकांश स्थानीय सरकारले असार १० गतेसम्ममा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। केहि पालिकाहरुमा राजनीतिक अवरोधका कारण बजेट प्रस्तुत हुन सकेको छैन। केहि पालिकाहरुले अवरोधका बाबजुत पनि बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् भने केहिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी बजेटको अंक मात्रै सार्वजनिक गरेका छन्।     अधिकांश स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी कोरोना भाईरस नियन्त्रण तथा मनसुनको विपत्तिलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। न्यूनतम आवश्यकता पुरा गर्ने गरी प्रस्तुत गरिएको बजेट कार्यान्वयनको आशंका गरिएको छ। 
    स्थानीय सरकारले चार वर्ष पूरा गरेका छन्। तीन तहका सरकार मध्ये जनताको घर दैलोमा पुगेको स्थानीय सरकारले विपत्तका बेला नागरिकहरुलाई पर्याप्त सेवा उपलब्ध गराए। नागरिकहरुका आधारभूत आवश्यकतामा स्थानीय सरकारको सक्रियता रह्यो। तर पनि नागरिकहरुले जति अपेक्षा गरेका थिए त्यति योजनाहरु पूरा हुन नसकेको गुनासो छ। जिल्लामा पहिलो नगरपालिका धुलिखेल हो जसले बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गरिसकेको छ। शतप्रतिशत घरमा खानेपानी उपलब्ध गराउने अन्तिम चरणमा पुगेको छ। खुल्ला दिशामुक्त, पूर्ण खोप घोषणा भईसकेको छ। हरेक कार्यको संस्थागत संरचना निर्माण गरिएको छ। कोभिड १९ को महामारी नियन्त्रणमा धुलिखेल नगरपालिकाले उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरेको छ। 
    धुलिखेल नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि १ अर्ब १५ करोड १५ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। कोभिड महामारीको नियन्त्रण तथा ब्यवस्थापन र नागरिकहरुको उपचार, स्वरोजगार, आय–आर्जन बृद्धि तथा गरिबी न्यूनीकरण, हरेक घरमा एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ। पनौती नगरपालिकाले नागरिकहरुलाई जोखिमबाट बचाउन न्यूनतम युनिटको विजुली महशुल तिरिदिने, पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रको ब्यवसायीकता, पनौतीको ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण, पूर्वाधार र अन्य क्षेत्रको विकास निर्माणमा विशेष ध्यान दिने गरी बजेट विनियोजन छ। हरेक नागरिकहरुको परिवारमा एक घर एक बैंक खाता नीति अनुरुप बैंक खाता खोल्न नगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ। धुलिखेल नगर, धुँवामुक्त शहर भन्ने कार्यक्रम मार्फत दाउरा बालेर खाना बनाउने घर परिवारमा दाउरा विस्थापन गरी बैकल्पिक उर्जा प्रर्बद्धन गर्न विद्युतीय चुलो वितरण गरिने बजेटमा समावेश गरिएको छ। दाउरा प्रतिस्थापन गर्ने, विजुलीको मिटर जडान गर्न नसक्ने परिवारका हकमा मिटर खरिद गर्न नगरपालिकाले अनुदान उपलब्ध गराउने, रोजगार गर्न चाहनेहरुका लागि १२ महिना नै रोजगार दिने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा मेयर गरिबी निवारण कार्यक्रम मार्फत रोजगारी उपलब्ध गराउने, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न सबै नागरिकहरुको आर्थिक अवस्थाका बारेमा सर्भे गरी एकीन विवरण तयार गर्ने, हरेक स्वास्थ्य केन्द्रमा २ शैया र २ वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर उपलब्ध गराउने, स्वस्थ शहर अभियानलाई साकार बनाउन विभिन्न कार्यक्रम तयार गरिएको छ। बजेट कार्यान्वयनको पाटोलाई स्थानीय सरकारले ध्यान दिन सकेमा मात्रै आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रम सम्पन्न हुनेछन्।