४४ वर्ष पछि शुरु भएको काभ्रे जिल्लाको भुम्लु गाउँपालिकाका केहि वडाहरुमा लालपुर्जा वितरण कार्य पुनः रोकिएको छ। तत्कालीन मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पुर्जा वितरण गरी शुरु गरिएको अभियान एक वर्ष नपुग्दै कर्मचारीहरुले कानूनी र प्राविधिक कारण देखाउँदै रोक्ने निर्णय गरेका छन्। जसका कारण पुर्जा प्राप्त गर्ने आश बोकेका स्थानीयहरु निराश बनेका छन्। स्थानीय सरकार र संघ सरकारले पहल गरे पनि समयमै नीतिगत निर्णय हुन नसक्दा नागरिकहरु संकटमा परेका हुन्। संकटहरु टार्दै, कानूनी अड्चनहरु हटाउँदै तत्काल पुर्जा वितरण कार्य गर्नु आवश्यक छ। 
    भुम्लु गाउँपालिकाको वडा नम्वर ७ र ८ (साविक पिपलटार गाविस) का जग्गाहरुमा भएको विवाद समाधान गरी पूर्जा वितरण गर्न खटिएको नापी टोली जिल्ला फर्किएको हो। भुम्लु गाउँपालिकामा काम गरिरहेको नापी टोली फर्किए पछि भुम्लु गाउँपालिकाले नापी र मालपोत कार्यालयलाई अलग अलग पत्र लेखेर तत्काल कार्य सूचारु गर्न अनुरोध गरेको भए पनि नापी विभाग र मन्त्रालयले त्यसको सुनुवाई नगर्दा तत्काल उक्त कार्य सुचारु हुने समस्या छ। जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा समेत तयार गरेको र बाँकी निवेदन उपर छानविन गरी आवश्यक थप प्रमाण जुटाउन मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक धुलिखेलबाट श्रेस्ता भिडान गरी प्रमाणित गर्न पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि आवश्यक सहयोग हुन नसकेका कारण कार्य रोकिएको बताईएको छ। मालपोत कार्यालय कार्यालय काभ्रेबाट अधिकृत कर्मचारी खटाई आवश्यक सहयोग गर्न अनुरोध गरिए पनि ब्यवस्थापन हुन सकेन। गाउँपालिकाको तर्फबाट कार्य सुचारु हुन नसके पछि नापी र मालपोत कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाईएको छ।
    टोलीले एक वर्षको बीचमा ३ सय वटा पूर्जा वितरण गरिसकेको छ। नापी कार्यालय काभ्रेले २०७६ चैत्र ३ गते विभागलाई पत्र लेख्दै साविक पिपलटारको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्न भएका समस्याहरुका बारेमा अवगत गराएको थियो। तत्कालीन २ नम्वर नापी गोश्वारा ४ नम्वर नापी टोलीबाट २०३२÷०३३ सालमा जसको नाममा नापी गरी तयार गरेको नापी नक्सा तथा फिल्डबुक अनुसार हाल अधिकांश जमिनमा भोग गर्ने ब्यक्ति र क्षेत्रफल फरक रहेको छ। तत्कालीन नापी अनुसार जग्गा स्रेस्ता तथा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा लागु नभएका कारण मौखिकरुपमा अंशबण्डा गरी जग्गा टुक्राई भोगचलन गर्नु, तत्कालीन जग्गाधनीले आपसी सहमतिमा जग्गा टुक्राएर बेचविखन गर्नु, अंशियारबाट पुनः अंश लगाउनु, अंशियारले जग्गा टुक्राएर बेचविखन गर्नु, सिमित ब्यक्तिले मात्र मालपोत कार्यालयमा गएर हक हस्तान्तरण प्रकृया अपनाउनु, मालपोत कार्यालयका गरिएका हक हस्तान्तरणमा पनि सिलसिलेवार हक हस्तान्तरण नहुनु, हाल जनस्तरबाट प्राप्त निवेदनहरु फिल्डबुक सँग भिडान गर्न र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा तयार गर्न कठिनाई भएको हो। उक्त कठिनाई फुकुवा गर्न विभागले आलटाल गर्ने, मालपोत कार्यालयले कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्न नसक्ने जस्ता समस्याले नागरिकहरुले पुर्जा प्राप्त गर्ने उल्लासलाई निराशमा परिणत गर्न बाध्य भएका छन्। समन्वय अभावका कारण रोकिएको काम तत्काल शुरु गरी नागरिकहरुलाई प्राप्त गर्ने हक अधिकार सुनिश्चित गरौं।