राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले पुनर्निर्माणको कार्यलाई अन्तिम चरणमा पु¥याउन निरन्तर खबरदारी, समन्वय र सहकार्य बढाएको छ। यसका लागि स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकहरुको पुनर्निर्माण गर्न बाँकी रहेका घरहरुको पुनर्निर्माण तथा अब्यवस्थित घरहरुको निर्माण कार्य सक्न निर्देशन दिएका छन्। २०७८ बैशाख १२ भित्रै पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने गरी प्राधिकरणले बढाएको गतिलाई स्थानीय सरकारले आवश्यक समन्वय गरे पनि पर्याप्त भने भएको छैन। अझै भुक्तानीका लागि असहज भएको, मृत्यु भएका तथा अन्य कारण सम्झौता गरेर पनि भुक्तानी गर्न नसकेका ब्यक्तिहरुको हकमा प्राधिकरणले समस्या समाधान गर्न सकेको छैन। 
    अनुदान ब्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार अन्र्तगत भवन मार्फत स्थानीय तहमा खटिएका निजी आवास पुनर्निर्माण प्राविधिक, सामाजिक परिचालक, घुम्ती डकर्मी सहितको समन्वयमा २०७८ असार २० गतेसम्म सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरेको छ। कार्ययोजना अनुसार स्थानीय वडामा खटिएको टोलीले रातो किताब संकलन गरी पठाउने, रातो किताब संकलन गरी प्राप्त विवरणलाई स्थानीय तहले कायम भएका पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण लाभग्राहीहरुको अनुदान सम्झौता भएका लाभग्राहीहरुको पहिलो किस्ता भुक्तानीका लागि सम्झौता पत्र स्थानीय तह वडा कार्यालयले पठाउने कार्य अघि बढाईएको थियो। २०७७ माघ ३० गतेसम्म पहिलो किस्ता लिएका सबै पुनर्निर्माण लाभग्राहीहरुबाट निजी आवास पुनर्निर्माणको दोश्रो किस्ता रकम भुक्तानीका लागि प्रमाणीकरण गर्न निवेदन लिने कार्ययोजनामा थियो। फागुन १५ गतेसम्म दोश्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण गरी वडा कार्यालयबाट खटाईएका प्राविधिकहरुलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने, फागुन २९ गतेसम्म भुक्तानीका लागि प्रमाणित फाराम जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन कार्यालयमा पठाउने, २०७७ चैत्र ३१ गतेसम्म दोश्रो किस्ता निकासा दिने कार्ययोजना तयार गरिएको थियो। कार्ययोजना समयमै भुक्तानी हुन नसक्दा प्रभावित बनेको छ। आयोजना कार्यान्वयन इकाईका कारण धेरै भुकम्प पीडितहरुले लामो समय देखि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। 
    भुकम्प पछि धेरै संघ संस्थाहरुले पुनर्निर्माणमा सहयोग पु¥याएका छन्। राज्यका निकायहरु कमजोर हुँदा अर्थात जनप्रतिनिधिहरु आफै गैह्रजिम्मेवार बन्दाबन्दै नबनेका घरहरुको रकम पनि भुक्तानी भएको छ। कतैकतै शौचालयका लागि समेत बजेट प्राप्त भएको सन्दर्भमा घर निर्माण नगरी शौचालय निर्माण गरिएको थियो। ५ वर्षसम्म ब्यक्तिले घर निर्माण नगरी लथालिङ्ग बनाउँदा पनि अनुदानका लागि असहज भएको छ। घर चाहिने ब्यक्तिहरुले तत्कालै निर्माण गरिसकेको अर्थात अब अनुदानका लागि मात्रै निर्माण गर्ने भएकाले पनि प्राधिकरणले कार्यलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो। जिल्लाको हकमा पनि घर नै नभएर अलपत्र भएका ब्यक्तिहरुको संख्या छैन। आवाससँगै विद्यालय तथा अन्य सरकारी कार्यालयहरुको पुनर्निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी पुनर्निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याउनु आवश्यक छ। यो कार्यलाई तिनै तहका सरकारले सहयोग र समन्वय गर्नु आवश्यक छ।