आफ्नै पार्टीका नेताहरुको घेराबन्दीका कारण मुलुककै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संकटमा पर्नु भएको छ। दुई तिहाई नजिकको सरकारलाई काम गर्नै नदिएर नेकपाका नेताहरुले मुलुकलाई संकटमा धकेलेका छन्। इतिहासले त्यसको निर्मम समीक्षा गर्ला नै तर पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन जस्तो गम्भिर अवस्थामा पु¥याउँदै पार्टी विभाजन गर्ने गुह्य घटनामा सामेल भएका नेताहरुले जनताका बीचमा ब्यक्त गरेका प्रतिबद्धता भुलेका छन्। ३२ वर्षसम्म पार्टीका अध्यक्ष भई १७ हजार नेपालीका ज्यान जाने घटनामा संलग्न हुँदै शान्ति प्रकृयामा सामेल नेकपाका नेता पुष्पकमल दाहाल हुन् वा १५ वर्षसम्म नेतृत्वमा रहेर पार्टीलाई तेश्रो स्थानमा पु¥याई नागरिकबाट तिरस्कृत माधव नेपाल, पदको लोलुपतामा सक्रिय झलनाथ खनाल तीनै जनाले केपी ओलीलाई कर्नर पार्दै सरकारलाई काम गर्न नदिएका परिदृश्यहरु सार्वजनिक हुनुले कम्युनिष्टहरु सत्ताका लागि योग्य छैनन् कि भन्ने सन्देश दिएको छ। 
    यतिखेरसम्म नेकपाको आधिकारिताको प्रश्न भन्दा पनि नेतृत्वमा रहँदा कुन नेताले राष्ट्र र मुलुकका लागि के–के गर्न सके वा गरे भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले छिमेकी देश भारतले संविधान जारी गरेको अभियोगमा लगाएको नाकाबन्दीको डटेर सामना ग¥यो। त्यति मात्रै होईन पछिल्लो समय कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको जग्गा फिर्ताका लागि पहल गर्दै नयाँ नक्सा जारी ग¥यो। संविधान संशोधन ग¥यो र नेपालीको हितमा काम ग¥यो। त्यसकै बदलामा प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनालले ओलीले निरन्तर सरकारको नेतृत्व गर्दा आफ्नो हैसियत सकिने चिन्तामा सरकारलाई असहयोग गरिरहे। संवैधानिक आयोगको बैठक राख्न दिएनन्। राखिएका बैठकहरुमा सभामुख पार्टीको नेता बनेर असहयोग गरे। संविधान विपरीत आफ्नै पार्टीका नेतालाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदाहुँदै दर्ता गरे। संसदीय दलको बैठकमा हुनुपर्ने छलफल र अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा लगेर पेश गरे। घृणित खेलमा लामो समय सत्ताको हालीमुहाली गरेका प्रचण्ड र माधव नेपाल समुहकै नेताहरुको संलग्नता बढि भयो। कुनै पनि हालतमा केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र सरकार प्रमुखबाट हटाउनै पर्ने अभियानका बाबजुत संसद् विघटन भयो। प्रधानमन्त्रीले मुलुकका लागि ताजा जनादेशमा जाने निर्णय मुलुककै हितमा छ। 
    यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई बेठिक भन्दै सडक आन्दोलनको तयारी गरिएको छ। सफेद झुट बाहेक केहि नदेख्ने नेपालका राजनीतिक दलहरु निर्वाचनबाट किन डराएका ? प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ अनुसार संसद्मा रहेका दलहरु मध्ये कसैको पनि बहुमत नपुग्ने अवस्थामा संसद् विघटन गरिएको बताउनु भएको छ। बहुमत प्राप्त दलका प्रधानमन्त्रीले गरेको उक्त निर्णयलाई संवैधानिक इजलासमा जाँचिदै छ। भलै जे परिणाम आउला तर पनि मुलुकको हित निर्वाचन पछिको ताजा जनादेश नै हो। यसले मात्रै मुलुकमा शासन गर्न सम्भव छ। प्रदेश सभा र स्थानीय सरकारका अलावा स्थायी प्रकृतिको राष्ट्रिय सभा बाँकी नै छ। मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलहरुलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा भाग लिई मुलुकलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी प्रदान गरेका छन्। आफ्नै दलका नेताहरुको घेराबन्दीका कारण निम्तिएको संकट निर्वाचन नै हो। यसको विकल्प छैन।