प्राकृतिक श्रोतको दोहन भईरहँदा स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले प्राप्त हुने आम्दानीलाई केन्द्रित गरिएको छ। संघ सरकारले गृह मन्त्रालय मार्फत देशभरका खानी तथा क्रसर उद्योगहरु बन्द गरी अनुगमन गरेको छ। यसअघि पनि विभिन्न निकायबाट अनुगमन हुने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटी अन्त्य गर्न गृह मन्त्रालयले विशेष टोली परिचालन गरी उद्योगहरुको ब्यवस्थापन, प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण गर्न तथा नागरिकहरुको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उदेश्यले तयार गर्न लगाएको प्रतिवेदन संकलन गरिरहेको छ। विगतका वर्षहरुमा जस्तै अनुगमन गर्ने, अनुगमन गरिएका प्रतिवेदनहरु थन्किने र कार्यान्वयन नहुने हो भने कुनै अर्थ छैन। भुकम्प अघि नविकरण भएका उद्योग तथा क्रसरहरु आजसम्म नविकरण भएका छैनन्। भुकम्पका नाममा खुलेका केहि उद्योगहरु त दर्ता समेत भएका छैनन्। स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्र परे पछि यस्ता उद्योगहरुले झनै प्राकृतिक श्रोतको दोहन गरिरहेका छन्।
    नदीजन्य पदार्थ संकलन र उपयोग तथा खानीजन्य उद्योग, क्रसर (ढुंङ्गा, गिट्टी, बालुवा) उद्योगहरुको लगातार नविकरण नगरेको, दर्ता नभई संचालन भएको, विवरण बुझाउनेहरुले पनि झुटा विवरण बुझाई प्राकृतिक स्रोतको दोहन भएको निश्कर्ष सँगै देशभरका उद्योग तथा खानीहरु बन्द गरी जिल्ला स्तरीय अनुगमन समिति मार्फत प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा रहेका ३१ वटा उद्योगहरुको अनुगमन गरिएको छ। ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको परिमाण एकीन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो। उद्योगहरुले मनलाग्दी रुपले उत्खनन् गरेका सामाग्रीहरुको कतै रेकर्ड थिएन। भएका रेकर्डहरु नक्कली थिए। यीनै नक्कली रेकर्डले सरकारले राजश्व गुमाईरहेको, स्थानीय स्तरमा उद्योग तथा खानीहरुले जनजीवन त्रसित बनाउँदै गएको गुनासो बढेको थियो। नवीकरण र दर्ता नभएका उद्योगहरुले पु¥याएको क्षतिको विवरण कुनै निकायले निकाल्न सकेका छैनन्। 
    यसअघि क्रसर तथा नदिजन्य उद्योग तथा खानीहरुले राजमार्ग, नदी÷खोला किनार, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन क्षेत्र, निकुञ्ज, घना बस्ति, हाईटेन्सन लाईन, पक्की पुल र अन्तर्राष्ट्रिय सिमामा पु¥याएको क्षति तथा अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरेको थियो। जिल्लामा दर्ता नभई संचालन भएका क्रसर उद्योग बालुवा प्रशोधनको अनुमति लिई क्रसर संचालन गरेका दुई वटा छन्। नदिजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग क्रसर उद्योगहरु २०७२ साल पछि नवीकरण भएका छनैन्। जिल्लामा रहेका नदिजन्य, खानीजन्य र क्रसरहरु मध्ये ३१ वटा उद्योगहरु सबैले सरकारले तोकेका मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। मापदण्ड पूरा नभएका उद्योगहरुलाई पुरा गराउन र क्षति नगर्ने शर्तमा पुनः संचालन गरी विकास निर्माणमा सहज बनाउन जरुरी छ। उत्पादन रोकिँदा श्रमशक्ति खेर गएको छ भने निर्माणमा पनि अवरोध भएको छ। सरकारले कानुनी मापदण्ड पूरा गर्ने उद्योगहरुलाई तत्काल सूचारु गर्नु जरुरी छ।