धुलिखेल/सरकारलाई असफल बनाउने तथा केहि ब्यवसायीहरुलाई मुनाफा दिने र कमिसन प्राप्त गर्ने लोभमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले निर्माण क्षेत्रमै असर पु¥याउने गरी क्रसर तथा खानी बन्द गराउने आदेश दिएका छन् । थापाको निर्देशनलाई लिएर उद्योगी ब्यवसायी न्यायका लागि अदालत पुगेका छन् । 
    गृहमन्त्रीको आदेशमा देशभरका खानीजन्य तथा नदिजन्य उद्योगहरु बन्द गराईएका छन्। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय र मापदण्डलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापा एक्लैले उल्टाई दिएका छन् । गृहमन्त्रीको आदेशका भरमा देशभरका क्रसर उद्योग बन्द हुँदा विकास निर्माण ठप्प भएको छ भने यसअघि पटक पटक जिल्ला समन्वय समिति मार्फत अनुगमन गरी कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रीलाई बुझाईएको प्रतिवेदन रद्दिको टोकरीमा मिल्काईएको छ । ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा २०७७ साउन ५ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, विक्री तथा ब्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड २०७७ जारी गरेको थियो’ – जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख एवं जिल्ला समन्वय समिति महासंघका सदस्य उद्धव केसीले भन्नुभयो–‘मन्त्रीपरिषद्ले पास गरेको मापदण्ड गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कार्तिक २५ गते एकल निर्णय गरी मापदण्ड परिमार्जन गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको अध्यक्षतामा हुने अनुगमन समितिको सट्टामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ उक्त निर्णयले सरकारका दुई निकाय मध्ये कुन चाँहि आधिकारिक र कुन चाँहि कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कठिनाई शुरु भएको प्रमुख केसीले बताउनु भयो । मन्त्रीपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म शशोधन गरिएको मापदण्ड पुरा नगर्ने उद्योगहरुको दर्ता खारेजका लागि प्रकृया शुरु गर्न स्थानीय सरकारलाई अनुमति प्रदान गरेको थियो । गृहमन्त्री थापाले मसिर १ गते देखि देशभरका क्रसर बन्द गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन् । 
    गृहमन्त्री थापाले कार्तिक २५ गते, कार्तिक २७ गते र कार्तिक २८ गते अलग अलग निर्णय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाएका छन् । सोहि निर्णय अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको समितिले उप समिति गठन गरी मसिर १० गते खानीजन्य पदार्थको मौज्दात सम्वन्धी प्रतिवेदन पेश गरेको उप समितिका सदस्य परशुराम थापाले जानकारी दिनु भयो । संशोधित मापदण्डमा राजमार्गको राईट अफ वे वाट ५ सय मिटर, खोला वा नदि किनारबाट ५ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर, पक्कि पुलबाट ५ सय मिटर लगायतको मापदण्ड तोकेको छ । जिल्लामा अघिल्लो वर्षसम्म ३१ वटा उद्योग थिए । एक वर्षमा २१ वटा थप भई ५२ वटा पुगेका छन् । ५२ वटै उद्योग मापदण्ड विपरीत भएको अनुगमन उप–समितिको निश्कर्ष छ । 
    जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उद्धव केसीले संघ सरकारका मन्त्रीहरुले पटकपटक अधिकार खोसेको बताउनु भयो । ‘यसअघि अनुगमन समितिबाट समन्वय समितिका उपप्रमुखलाई हटाउने काम भयो, अहिले प्रमुखलाई नै हटाएर काम विहिन बनाईयो’–समन्वय समिति प्रमुख उद्धव केसीले भन्नुभयो–‘प्रदेश सरकारले अनुगमनका लागि बार्षिक ६० लाख र संघ सरकारले बार्षिक १ करोड २० लाख पठाएर अधिकार कटौती किन ग¥यो ? बेकामे खर्च कटाउनुस कि अधिकार नखोस्नुस् ।’ ‘विधीको शासन कायम हुनुपर्नेमा लगातार अधिकार खोस्ने काम भएको छ’–केसीले भन्नुभयो–‘लगातार दुई वर्ष उद्योगहरुको अनुगमन ग¥यौं, उद्योगमन्त्रीले अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझ्नु भयो तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन होईन झनै उद्योगहरु अबैध रुपमा फस्टाउने काम भयो ।’ स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको खानिजन्य तथा नदिजन्य सामाग्री बापतको प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समितिलाई ०.५ प्रतिशत बुझाउनु पर्ने भए पनि हालसम्म प्राप्त नभएको केसीले बताउनु भयो । आर्थिक वर्ष २०७५ मा मात्रै जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेले ०.५ प्रतिशतले ४० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्दथ्यो । ८० करोडको ठेक्का लगाएका स्थानीय सरकारहरुले प्रदेश सरकारलाई समेत राजश्व बुझाएका छैनन् । जिल्लामा धुलिखेल नगरपालिका र महाभारत गाउँपालिका बाहेक सबै पालिकाहरुमा उद्योगहरु संचालनमा छन् । 
    गृह मन्त्रालयको हचुवा निर्णयका कारण कोरोना भाईरसले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई धरासयी मात्रै नबनाई विकास निर्माणलाई समेत अवरोध गरेको समन्वय समिति प्रमुख उद्धव केसीले बताउनु भयो । खानी तथा क्रसर उद्योगहरुका जिल्ला अध्यक्ष भरत घिमिरेले मन्त्री परिषद्को निर्णय विपरित गृहमन्त्रालयले गरेको निर्णय उपर सर्वाेच्च जाने तयारी गरेको बताउनु भयो । देशभरका मजदुर, ब्यवसायी र निर्माण ब्यवसायीहरुको समेत समन्वयमा थप कार्यक्रम सार्वजनिक हुने घिमिरेले बताउनु भयो । गृहमन्त्रीको उक्त निर्णयमा केहि ब्यवसायीहरुको ब्यक्तिगत स्वार्थ लुकेको बताईएको छ ।