मोतीराम तिमल्सिना
पनौती
पनौती नगरपालिका वडा नम्वर ६ सुन्थान स्थित दलिन्चोकमा भारत सरकारले बनाउने सम्झौता गरेको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (प्रहरी एकेडेमी) निर्माणको कार्य शुरु भएको देखिए पनि अझै निश्चित छैन । सरकारले प्रहरी एकेडेमी उक्त स्थानमा सार्ने निर्णय गरिसक्दा समेत एकेडेमीको विषयलाई लिएर भईरहेको बहस र छलफलले अन्यौलता सिर्जना गरेको छ ।
भारतले बनाउने भनिएको एकेडेमी कहिले बन्छ, टुंगो छैन । निर्माण कार्य सुरु भएको अवस्थामा पनि ५ देखि १० वर्षसम्म लाग्न सक्ने योजना हो यो । काठमाडौंको महाराजगञ्जमा रहेको प्रहरी एकेडेमी पूर्ण रुपमा विस्थापित गरी पनौतीमा स्थापना गर्न खोजिए पनि भारत सरकारको आलटालका कारण एकेडेमी निर्माणको कार्यले गति लिन सकेको छैन । एकेडेमी निर्माण अघि नेपाल सरकारले उक्त स्थानमा अस्थायी संरचनाका टहरा निर्माणको कार्य शुरु गरेको छ । टहरा निर्माणका लागि प्रतिष्ठानले २०७६ मंसिर ८ गते ७ करोड ९० लाख १२ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ६ महिनाभित्र काम सक्ने गरी प्रिफ्याब संरचना निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । कोरोना भाईरसका कारण उक्त संरचना निर्माणमा ढिलाई भएको छ । सम्झौता अनुसार तोकिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सक्दा एकेडेमीले उदेश्य अनुसारको कार्य अगाडी बढाउन सकेको छैन ।
पनौतीमा बन्न लागेको प्रहरी एकेडेमीको प्रारम्भिक मुल्य करिब ९ अर्बको थियो । २५ वर्ष अघि भारत सरकारले काभ्रेको पनौतीमा उक्त एकेडेमी बनाई दिने घोषणा गरेको भए पनि त्यो कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री भए पछि नेपाल आएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तत्काल उक्त एकेडेमीको कार्य अघि बढाउने सम्झौता गरेका थिए । सोहि सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले उक्त क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने अन्य पूर्वाधार तथा संरचनाहरुको निर्माणको तयारी गरेको थियो भने अस्थायी संरचना निर्माण गरी तत्काल महाराजगञ्जमा रहेको एकेडेमी पनौतीमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । केहिले सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै आएका छन् ।
भारतीय सहयोगमा बन्ने भनिएको नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठान अन्योलमा छ । कहिलेबाट सुरु हुन्छ र कहिले सकिन्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन् । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालले तयार पारेको प्रतिष्ठानको गुरुयोजनामा भारत सहमत नभएपछि निर्माण प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो । स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय भारतले समझदारीपत्र (एमओयू) मै संशोधन गर्नुपर्ने अडान समेत राखेको छ । भारतीय पक्षले परामर्शदाता नियुक्तिमा भारतीय पक्षको परामर्श लिनुपर्ने अडान पनि राखेको थियो । भारतले नेपालले तयार पारेको गुरुयोजना ‘रिभ्यु’ गरिरहेको बताइएको छ । नेपालको सुरक्षासँग जोडिएको प्रहरी ऐकेडेमीको गुरुयोजनामा भारतले देखाएको अनावश्यक चासोलाई सुरक्षा अधिकारीले अस्वाभाविक चासोका रुपमा अथ्र्याउने गरेका छन् । पनौतीमा बन्ने एकेडेमीका लागि भारतले नेपाललाई आठ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ८० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार नेपाल सरकारले पनौतीमा २५.४५ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण समेत गरिसकेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सन् २०१४ मा प्रहरी एकेडेमीको शिलान्यास समेत गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला र मोदीले संयुक्त रूपमा प्रतिष्ठानको शिलान्यास गरे पनि भारतले त्यसपछि फेरि गुरुयोजनामा असहमति जनाएको थियो । भारतले निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको ५ वर्षभित्र एकेडेमी निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्ने बताए पनि नेपाली अधिकारीहरुले ८ वर्षसम्म लाग्नसक्ने बताउँदै आएका छन् । पनौतीमा ०५२÷०५३ सालबाट करिब ८ सय ८० रोपनी जग्गा खरिद, अधिग्रहणलगायत कार्य सुरु गरिएको थियो ।
भारतले नेपाल प्रहरीका लागि अत्याधुनिक प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाउने प्रस्ताव २०५२ सालमै गरेको थियो । त्यसपछि विभिन्न समयमा नेपालबाट टोलीहरु एकेडेमीबारे छलफलका लागि भारत गए पनि भारत इच्छुक भएको थिएन । २०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल भारत भ्रमणमा गएको बेला एकेडेमी निर्माण पछि केही समय आफूले सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने सर्त समेत राखेको स्रोतको दाबी छ । २५ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय पक्षले एकेडेमी निर्माणमा ठोस पहल नलिएको नेपाली अधिकारीको गुनासो छ । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भए यता भारतले पहिलो चरणका लागि २ अर्ब ३० करोड ७८ लाख पठाएको भए पनि काम भने सुरु हुन सकेको छैन । एकातिर रकम पठाउने र अर्कोतिर असहमति राख्ने भारतीय पक्षको व्यवहारका कारण एकेडेमी निर्माण कार्य सुरु हुन नसकेको नेपाल पक्षको बुझाइ छ । एकेडेमी निर्माणका लागि दुवै देशका ५÷५ जना सदस्य रहने गरी संयुक्त परिचालन तथा सुपरीवेक्षण समितिसमेत बनिसकेको छ ।
भारतीय पक्षले तालिम केन्द्रको ‘फ्याकल्टी मास्टर’ भारतीय सुरक्षाकर्मी राख्नुपर्ने लगायतका विभिन्न सर्त राखेपछि सम्झौता हुनै लामो समय लागेको थियो । प्रतिष्ठानको गुरुयोजना अनुसार पहिलो चरणमा विद्युतीकरण, दोस्रो चरणमा खेलकुद परिसर, फायरिङ रेन्ज, सभाहल र व्यापारिक भवन निर्माण तथा तेस्रो चरणमा स्विमिङ पुल, पार्किङ क्षेत्र र पर्खाल बनाउनु पर्नेछ । महाराजगञ्जमा रहेको प्रतिष्ठानको पश्चिमतर्फ राष्ट्रपति भवन, पूर्वतर्फ कान्ति बाल अस्पताल र शिक्षण अस्पताल छ । तालिमको क्रममा बन्दुक पड्काउनेसम्मका होहल्लायुक्त कार्य गर्नुपर्छ, तर त्यसको आवाजले राष्ट्रपति कार्यालयदेखि अस्पताल क्षेत्रसम्म प्रभावित हुने गरेको छ । त्यहि कारण सोहि स्थानबाट तालिम केन्द्र सार्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
प्रतिष्ठान सार्न दवाब
सरकारले महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ४ महिनाभित्र सार्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्रपति निवास तथा कार्यालय विस्तारमा समस्या भएको भन्दै ०७७ वैशाख भित्र प्रतिष्ठान काभ्रेमा स्थानान्तरण गर्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो । कोरोनालाई कारण देखाउँदै प्रतिष्ठान अझै सरेको छैन । राष्ट्रपति कार्यालयको निर्देशनमै प्रहरीले महाराजगन्जस्थित प्रतिष्ठान परिसरमा निर्माणाधीन सबै संरचनाको काम रोकिसकेको छ । पनौतीमा प्रिफ्याब संरचना बनाएर वैशाखभित्र प्रहरी प्रतिष्ठान स्थानान्तरण हुने गरी काम थालिएको छ भए पनि कोरोनाका कारण सम्भव भएन । ‘स्थायी संरचना नबनेसम्म सम्पूर्ण काम प्रिफ्याब भवनबाटै सञ्चालन हुनेछ । महाराजगन्जमा रहेको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई स्थानान्तरण गर्दै पनौतीमा प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने कार्य ढिलाई हुँदा उक्त जग्गामा अञ्चल सशस्त्र गुल्म बाग्मतीका प्रहरीहरु धानखेति गरि बसेका थिए । अहिले धानखेती पनि भएको छैन । नेपाल सरकारको नाममा रहेको करिब ९ सय रोपनी जग्गा खालि भएपछि अञ्चल सशस्त्र गुल्म पनौतीमा बस्दै आएको छ । गुल्ममा ८४ जना प्रहरी छन् ।









