११ हजार ६१ रोपनी जग्गा प्राप्त
    धुलिखेल/पाँचखाल नगरपालिका वडा नम्वर ७, १० र १२, नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नम्वर २ र ३ नम्वर वडामा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयका लागि नीजि तथा सरकारी ११ हजार ६१ रोपनी जमिन ब्यवस्थापन गरिएको छ । 
    मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिका नाममा मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जग्गा हस्तान्तरण गरिसकेको छ । ब्यक्तिका नाममा रहेको ७ सय १४ रोपनी जमिन अधिग्रहणको तयारी भएको छ । साविक बालुवा गाविस वडा नम्वर ६ र ८, होक्से गाविस वडा नम्वर २, मेथिन्कोट गाविस वडा नम्वर ७, फुलबारी गाविस वडा नम्वर ५ र ६ नम्वर वडाका जग्गाहरु विश्वविद्यालयका नाममा दर्ता गरिएको छ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समिति (गठन) आदेश २०७५ नेपाल राजपत्रमा २०७६ असार ९ गते प्रकाशति भए पछि नेपाल सरकारले २०७६ मंसिर २३ गते विकास समितिका नाममा जग्गा भोगाधिकार दिने निर्णय गरेको थियो । ‘सरकारले विश्वविद्यालयका लागि उपयुक्त स्थान र जग्गा खोज्ने क्रममा काभ्रेको पाँचखाल र नमोबुद्ध नगरपालिकामा रहेको ११ हजार ६१ रोपनी उपयुक्त देखिएको हो’– सरकारका तत्कालिन प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले भन्नुभयो–‘काभ्रेमा केन्द्रिय कार्यालय रहने विश्वविद्यालयको मकवानपुरको चित्लाङ्गमा एउटा विभाग रहनेछ ।’ 
    बास्कोटाकै पहलमा काभ्रेमा उक्त विश्वविद्यालय निर्माण हुने भएको हो । अन्र्तराष्ट्रियस्तरको उक्त विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा समितिका नाममा हक हस्तान्तरण भईसकेको छ । ब्यक्तिका नाममा रहेको ७ सय १४ थान अधिग्रहणको प्रकृया शुरु भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने समितिले अधिग्रहणको निर्णय गर्नेछ । मालपोत कार्यालय काभ्रेले सबै जग्गाको पुर्जा तयार गरिसकेको छ । मन्त्री बास्कोटा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित देशकै पपुलर मत ल्याउने जनप्रतिनिधि हुन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको राजकीय नेपाल भ्रमणका क्रममा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । नेपाल सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता दिएको उक्त विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकासका लागि चिनियाँ पक्षले प्रारम्भिक रुपमा छलफल र अध्ययन गरी सहमति भएको थियो । 
    विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष डा. राजेन्द्रध्वज जोशीले चिनियाँ पक्षले अध्ययन गरिरहेको र सहयोगको सम्झौता भएकाले प्रकृया अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो । डा.जोशी त्रिवि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका पूर्व डिन हुन । पूर्वाधार विकास समितिले विश्वविद्यालयको भौतिक, संस्थागत तथा कानुनी संरचना तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । गठन आदेशमा भनिएको छ–‘विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने वा गराउने र विश्वविद्यालय स्थापना सञ्चालनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, विश्वविद्यालय संचालनका लागि कार्यालय, प्रयोगशाला, छात्राबास, शिक्षक तथा कर्मचारी निवास, पुस्तकालय भवन, अतिथी सदन, कार्यशाला, खुल्ला क्षेत्र, क्रिडास्थल र फोहारमैला ब्यवस्थापन स्थल जस्ता भौतिक संरचनाका लागि दफा १६ को अधिनमा रही आवश्यक जग्गा खरिद गर्ने वा जग्गा प्राप्त गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने छ ।’ सोहि दफामा टेकेर समितिले आवश्यक जग्गा अधिग्रहण तथा ब्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न गरेको छ । जग्गाको माटो परिक्षणको कार्य समेत सम्पन्न गरिसकेको छ । 
    समितिका अध्यक्ष राजेन्द्रध्वज जोशीले भन्नुभयो –‘हामीले विश्वस्तरको अनुसन्धानमूलक विश्वविद्यालय बनाउन खोजेका छौँ । यसका लागि विभिन्न चरणमा गरी कूल ४३ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्र्माण गर्न चीनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता हुनु उल्लेखनीय हो ।’ विश्वविद्यालयमा चार हजारसम्म विद्यार्थी रहने छन् । पूर्वाधार समितिका लागि १० करोड विनियोजित गरिएको छ । विधेयक लागू भएपछि विद्यालय सञ्चालनमा आउनेछ । समितिले ललितपुरको सैँबुमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी काम गरिरहेको छ । मुलुकको लागि आवश्यक पर्ने सक्षम, उच्च प्राविधिक तथा अन्य विधाका आदर्शवान जनशक्ति, वैज्ञानिक तथा विचारकहरुको उत्पादन तथा नयाँ ज्ञान र प्रविधि सिर्जना गर्ने उद्देश्यले उक्त विश्वविद्यालय खुल्न लागेको हो । यसका अतिरिक्त मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पनि खोल्ने सरकारको नीति छ । सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी विधेयकलाई संघीय संसद्को अधिवेशनमा पेश गरिसकेको छ । विधेयकका बारेमा सहमति जुटिसकेको छ । विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र, व्यस्थापन, कानून र न्याय लगायतका विषय र क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ । विधेयकमा अन्य विश्वविद्यालयको भन्दा पृथक रुपमा सञ्चालनका लागि संरक्षक समिति गठनको प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसको मातहतमा कार्यकारी परिषद् हुनेछ । कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा विश्वविद्यालयमा एक अध्यक्ष हुनेछन । यो विश्वविद्यालयमा कुलपति र उपकुलपति हुँदैनन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सीको राजकीय भ्रमण गत असोज २५ र २६ गते भएको थियो । तत्कालीन नेकपा (एमाले) का महासचिव मदन भण्डारीले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को विचारको प्रतिपादन गरेपछि ‘जननेता’का रुपमा स्थापित हुनुभएको थियो । तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव जननेता मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको २०५० जेठ ३ गते चितवनको दासढुंगामा भएको सवारी दुर्घटनामा निधन भएको थियो । जननेता भण्डारीको सम्मानमा सरकारले सो विश्वविद्यालय स्थापनाको पहल लिएको हो । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार रहेको समयमा चीन सरकारले जननेता भण्डारीको नाममा खुल्ने विश्वविद्यालयलाई सहयोग गर्ने तयारी गरेको हो ।
    २०७५ माघ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विश्वविद्यालयको पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) आदेश २०७५ स्वीकृत गरेकाले सोहि समितिले कार्य गरिरहेको शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताउनु भयो । ‘विज्ञान र प्रविधिलाई शिक्षा र स्वास्थ्यसँग जोडेर मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि नयाँ बन्ने विश्वविद्यालयले भूमिका निर्वाह गर्नेछ’–मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो’– ‘भौतिक पूर्वाधार र जमिन र बजेटका लागि कुनै समस्या छैन । केवल तीव्र गतिमा काम गरेर मानव संशोधन विकास क्षेत्रमा हामी ठोस प्रगति गर्न चाहन्छौं ।’ यो विश्वविद्यालयले विज्ञानका क्षेत्रका प्रतिभा पलायनको क्रमलाई पनि रोक्न योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ । 
    अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आ.व. २०७५÷७६ को आय व्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रविधिको विकास गरी आधुनिक नेपालको निर्माण कार्य समेत अघि बढाइने उल्लेख गर्नु भएको थियो । सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख रुपैयाँ रकम समेत विनियोजन गरेको छ भने विज्ञानका क्षेत्रमा नवप्रर्वतन नीतिसम्बन्धी कार्यदल गठन गरी सुझाव संकलन पनि गरिरहेको छ । पारमाणविक प्रविधि र विकिरणको सुरक्षित प्रयोग तथा त्यस्ता विकिरणबाट पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावबाट सर्वसाधारणको जीउधनको सुरक्षा गर्न पारमाणविक पदार्थ सम्बन्धी कानून तर्जुमाका लागि काम भइरहेको छ । 
    उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ ले विज्ञान तथा प्रविधिको विकास तथा प्रविधि आयात तथा हस्तान्तरणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्धहरुको स्थापना गरी उच्च शिक्षाका केन्द्र बीचको सञ्जाल निर्माण गर्न सुझाएको थियो । २०७५ माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘देशमा सञ्चालित विश्वविद्यालयबाट वार्षिक ७० देखि ७५ हजारको संख्यामा उच्च शिक्षा हासिल गरेका जनशक्ति उत्पादन भएका देखिन्छन् । तर यी सबै जनशक्तिका लागि देशमा रोजगारीका अवसर उपलब्ध छैनन् । उनीहरू आफैंले पनि स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैनन् ।’ यो विश्वविद्यालय संचालनसँगै उक्त समस्या सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षाको धारमा १३ प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी छन् । बाँकी सबै साधारण शिक्षामै अध्ययनरत छन् । उच्च अध्ययनका लागि व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाका संस्थाको संख्या पनि न्यून छ । नेपालमा केन्द्रीय र क्षेत्रीय गरी विभिन्न १४ विश्वविद्यालय तथा अध्ययन प्रतिष्ठान छन् । मन्त्रालयले विदूषी योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि पनि कानूनको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ ।
जिल्लामा चार विश्वविद्यालय
    काठमाडौं विश्वविद्यालयको सफलतासँगै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने क्रम शुरु भएको छ । सिद्धार्थ विश्वविद्यालय नालामा स्थापना गर्ने अभ्यास भईरहे पनि सफल भएको छैन । तर पनि निरन्तर कार्य भईरहेको छ । नेपाल सरकारले केहि महिना अघि मात्रै काभ्रेको बनेपा नगरपालिका साँगामा नेपाली सेनाको प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक जमिनको ब्यवस्थापन गरिसकेको छ । त्यस्तै पाँचखाल र नमोबुद्ध नगरपालिकामा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना हुने भएको छ ।  तत्कालिन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जिल्लालाई शैक्षिक हबका रुपमा विकास गर्न तथा पर्यटनसँगै प्रविधिसँग जोड्ने उदेश्यले विश्वविद्यालयहरुको स्थापनामा जोड दिएको बताउनु भयो ।