भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा दलहरुले एक्ला एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । जसका कारण दलहरुले संविधान अनुसार एक पदमा महिला उम्मेदवार बनाएका थिए । अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख पुरुष हुँदा महिला उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । कतै कतै त महिला प्रमुख र उपप्रमुख नै निर्वाचित भए । आधा जनसंख्या भएको महिलाहरुलाई सम्बोधन भएको सम्झना ताजै छ । महिला उपप्रमुख भएर न्यायिक समितिमा संयोजक भएर न्याय पाईरहँदा पनि आनन्द आउने गरेको थियो । नयाँ नयाँ अनुभव र कानूनको प्रयोगमा पहिलो पाँच वर्ष हामीले राम्रोसँग बिताएको स्मरण छ ।
    अहिले त्यस्तो भएन । मुलुकभर दलहरुले गठबन्धन गरे । जसरी पनि सत्तामा पुग्नु पर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी महिलाहरुलाई अवसर नै दिईएन । नेपालमा कानून भएर, संविधानमा लेखिएर मात्रै नहुने रहेछ । भएको संविधानको ब्यवस्थालाई पनि कसरी अवसरबाट बञ्चित गराउने भन्ने प्रयोजनमा नेपालका राजनीतिक दलहरु, निर्वाचन आयोग र सरोकारवाला निकायहरु सक्रिय हुँदा रहेछन् । चुनावमा विजय हुन साम, दाम चाहिन्छ । पैसा र मसल चाहिन्छ । अघि पछि लगाउने युवाहरुको जमात चाहिन्छ । अब विचार, सिद्धान्त र न्यायको बारेमा कसले बुझ्छ ? उपप्रमुख किन महिला ? उपाध्यक्ष किन महिला ? यहाँ पनि पुरुष नै चाहिन्छ ? यस्ता अभियानहरु चलाईए । आफ्ना लागि महिलाहरुको अधिकारको कुरा गौण भयो । महिला नेतृहरु पनि दलहरुको गठबन्धनका विरुद्ध चँु समेत गर्न सकेनन् । सशस्त्र युद्ध गरेर आएको पार्टी नेकपा माओवादीका महिला नेताहरु समेत प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहाललाई प्रमुख बनाए पछि देशभरका महिलाहरुको प्रतिनिधित्व भयो भन्दै चुप चाप बसे । नेपाली काँग्रेस जो कहिल्यै लोकतन्त्र र समावेशीताको कुरा गरेर थाक्दैन । त्यसले पनि प्रकाशमान सिंहको श्रीमती सिर्जना सिंहलाई काठमाडौको प्रमुख पदमा उठाए पछि देशभरका काँग्रेसका महिलाहरुको प्रतिनिधित्व भएको सम्झिन पुग्यो । कतै विद्रोह भएन । आन्दोलन भएन ।
    सत्तामा जसरी पनि पुग्ने नाममा नेताहरुको थुमथुमाईमा उनिहरु परिरहे । त्यसको मार र असर अबको पाँच वर्षमा नेताहरुले देख्नेछन् । हिजो जन्मेका धेरै नेतृत्व अब विस्तारै पलायन हुनेछन् । दलहरु भित्रको अन्तर विरोध एकातिर छ । अर्काेतिर फरक–फरक स्वार्थ राखेर गएका दलका प्रतिनिधिहरु मार्फत विकास सम्भव होला र ? सपथ ग्रहण देखि नै विरोधका स्वरहरु सुनिएका स्थानीय तहमा विकासमा एकरुपता कसरी होला र खै ? देशभरको समस्या उस्तै छ । नेकपा एमालेले पनि प्रमुख र उपप्रमुख पदमा समावेशीताको सिद्धान्त अपनायो । त्यहि कारण पनि होला प्रमुख र अध्यक्षमा भन्दा नेकपा एमालेले उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पदमा यो पटक धेरै स्थानमा विजय हासिल गरेको छ । काठमाडौमा उपप्रमुख सिर्जना डंगोल जसले धेरै मतान्तरमा विजयी हासिल गरिन् । युवाहरुको आशा र भरोसाको केन्द्र भएकी छिन् । उनिबाट प्राप्त हुने न्यायलाई नागरिकहरुले सहज रुपमा लिन सकुन् । शुभकामना छ । चुनाव सकिँदै गर्दा मनका बह धेरै कसरी भनँु । दलहरुले संस्थागत भित्र्याएको विकृति र विसंगतिको चरम नमुना आगामी ५ वर्ष हुनेछ । काम गर्ने स्वभाव र शैलीका कारण मात्रै नभई नागरिकहरुले न्यायिक समितिबाट पाउने न्यायमा पनि फरक पर्नेछ । हाम्रोमा त मतदाताले न्याय गरेकै छन् । दलले पनि न्याय गरेको छ । गठबन्धन हुँदा पनि सहज भएको छ । अब पनि होस् ।
    म पाँच वर्ष अघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले खेलेको भूमिकाका बारेमा आफुले प्राप्त गरेको अनुभुति ब्यक्त गर्दैछु । गोरखा जिल्लाको ऐतिहासिक नगरी चेपे र मस्याङदीको संगम स्थलमा अवस्थित पालुङटार नगरपालिकाले संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम गठन गरेको न्यायीक समितिले न्याय सम्पादनमा उल्लेख्य भूमिका निभाएको छ । कानुनी प्रकृया पूरा गर्ने, निवेदन संकलन गरी सम्बन्धित ब्यक्तिलाई जानकारी गराई उपस्थित गराउने जस्ता कार्यमा समितिले निरन्तर कार्य गरिरहेको छ । वर्ग विभेदित समाजमा जस्तोसुकै होस, पढेलेखेको मान्छेले गरेको सबै काम सहि हुन्छ भन्ने संस्कार हालसम्म पनि चलि आएको छ । अल्पसंख्यक सीमान्तकृत समुदायका व्यक्ति जो एक खिल्ली चुरोटमा दिनभरी पनि काम गर्न तयार हुन्छन् । अल्पसंख्यक परिवारका एक ब्यक्तिले पैत्रिक सम्पत्ति छोरीहरुलाई दाईजो स्वरुपमा १÷१ रोपनी दिने घर सल्लाह भएको रहेछ । त्यही १ रोपनी जग्गा कान्छी छोरीलाई पास गरेर दिने क्रममा आफ्नै घर छिमेकी कानून व्यावसायी पनि हुनुहुन्थ्यो । क ख समेत नजानेका उक्त ब्यक्तिलाई ढाँटेर कान्छी छोरीले फकाई २ रोपनी २ आना रजिष्ट्रेशन पास गरी लिई अर्काे व्यक्तिलाई बेचेको कुरा जेठी छोरीले थाहा पाए पछि बहिनी र बुवाआमाको समेत सम्बन्ध विग्रिन पुग्यो । सोही ढाँट छल गरी किन्ने व्यक्ति र स्वंयम् आफ्नो छोरीको विरुद्धमा पीडित बाबु र जेठि छोरी सहित स–परिवार न्यायिक निकाय धाउन थाल्नु भयो । तर न्याय प्राप्त सकेन । पत्रपत्रिकाले समेत उक्त घटनालाई प्राथमिकता राखेको रहेछ । न्यायिक निकायले पैसा दिने भए मिलाई दिन्छु भन्दै उनिहरुलाई थप पीडा माथी पीडा दिएको रहेछ । पीडितले न्याय पाउन नसकेको अवस्थामा उक्त परिवार न्यायिक समितिमा निवेदन बोकेर आउनु भयो । न्यायिक समितिले आफ्नो क्षेत्राअधिकार भित्र रहि विवादको फिराद गरेको मितिबाट स्थलगत निरिक्षण, स्थानीयहरुसँगको समन्वयमा वडा कार्यालयको सहजीकरणमा दुवै पक्षलाई न्यायिक समितिमा झिकाई लामो समयको छलफल पछि कानुन बमोजिम जग्गा फिर्ता गर्न र जग्गा खरिद गर्ने पक्षलाई रकम फिर्ता गराउने गरि मिलापत्र गरिएको छ । यसले सडकमा भौतारिहेका ब्यक्तिले न्याय पाउनु भएको छ । न्यायिक समितिले दिएको न्यायका कारण उहाँले ब्यक्त गर्नु भएको खुशीको सिमा छैन ।
न्यायिक समितिको न्यायिक सम्पादन कार्यलाई छिटो छरितो र सुलभ तरिकाले प्रदान गर्ने मनासयले नगरभरिबाट समावेशिताको आधारमा ५० जना मेलमिलापकर्ता तयार गरिएको छ । तयार पारिएका मेलमिलापकर्ताहरुलाई पालुङटार मेलमिलाप सेवा केन्द्र संचालन कार्यविधि २०७४ बमोजिम प्रत्येक वडामा मेलमिलाप सेवा केन्द्र र नगर स्तरीय एक केन्द्रिय मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरि आफुलाई पायक पर्ने सेवा केन्द्रमा सुचीकृत हुने व्यवस्था गरिएको छ । न्यायिक समिति सचिवालय र मेलमिलाप केन्द्रहरुलाई आवश्यक स्रोत फर्निचरहरु, कम्प्युटर, प्रिन्टर, टेलिफोन सेट, दुई पाङग्रे सवारी (मोटर साईलक), फोटो कपि मेसिन, कानुनी किताबहरु, अभिलेख फाईलहरु, विविध फारमहरु पूर्ण रुपमा उपलब्ध गरिएको छ । न्यायिक समितिले बार्षिक रुपमा कार्ययोजना बनाई सोहि बमोजिम कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरि नगर सभाबाट आवश्यक रकम विनियोजन गरि विभिन्न सहयोगी संस्थाहरुसँग मिलेर कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरेको छ । न्यायिक समितिको क्षेत्रधिकार बारे जनचेतना, महिला हिंसा तथा घरेलु हिंसा न्यूनिकरण सम्बन्धि कार्यक्रम, नयाँ कानूनी व्यवस्थाबारे अभिमुखिकरण तथा बालबालीका र जेष्ठ नागरिकहरुको अधिकार सम्बन्धि कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको छ । न्यायिक समितिले नगरपालिकाको ईलाका प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा आवश्यक सहयोग लिदै आएको छ । न्यायिक समितिले संविधानत स्थापित न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले अन्य स्थानीय तहको न्यायिक समितिको अवलोकन गरि एक आपसमा सिकाई आदान प्रदान गर्ने काम समेत गदै आएको छ । न्यायिक समितिले कानून बमोजिम राख्नुपर्ने अभिलेखहरु तयार गरि राख्ने व्यवस्था गरेको छ । आयस्रोत कमजोर भएका पीडितको तत्काल संरक्षण गर्ने उद्देश्यले न्याय सेवा कोष स्थापना गरिएको छ । यस कोषबाट न्यायिक समितिमा दिनुपर्ने फिराद दस्तुर साथै फिराद, लिखित जवाफ लेखाई खर्च भराउने गरिएको छ । न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन कार्यविधि र विवादको क्षेत्राधिकारको विषयमा जिल्ला अदालत, जिल्ला न्याधिवक्ताको कार्यालय र जिल्लाबार एशोसिएसनसँग समन्वय गरेको छ ।
स्थानीय तहमा स्थापित न्यायिक अधिकार प्राप्त न्यायिक समितिलाई सक्षम र स्रोत सम्पन्न बनाई न्यायमा सहज पहँुच पु¥याएको छ । २०७४ जेठ देखि २०७८ चैत्र सम्म न्यायिक समितिमा २ सय ७७ उजुरी दर्ता भएका छन् । जग्गा विवाद सम्वन्धी, पारिवारीक सम्बन्ध, घर भाडा, करार, गालीगलौज, ज्याला मजदुरी, नाबालक लालनपालन, शिक्षा, जेष्ठ नागरिक संरक्षण, ध्वनी प्रदूषण, अंश सम्बन्धी विवाद, कुलो पानी र साँध मिचेको र अन्य मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् । उक्त उजुरीमा २ सय ३७ वटा मुद्दा मेलमिलाप भएका छन् । ७ वटामा निर्णय भएका छन् । केहि विचाराधिन अवस्थामा छन् । ६ वटा विवाद दर्ता नभई फिर्ता भएका छन् । आउने न्यायिक समितिले यि विषयको पनि अध्ययन गरोस् । शुभकामना छ । तर अहिले परिस्थिती त्यस्तो छैन । भावनात्मक रुपमा नागरिकहरुले महसुस हुने गरी न्याय प्राप्त गर्न सकून् । मेरो शुभकामना । बाबु छोरीको चरम विवादलाई समेत न्यायिक समितिले सहजताका साथ खुशी गराउँदै मेलमिलाप गराएको थियो । अब फेरी पनि त्यहि दिनहरु देखिन पाउँ । शुभकामना सबैमा । अधिकारका नाममा प्राप्त सुविधाको दुरुपयोग नहोस् । दलहरुले सत्ता पुग्ने नाममा अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम रोकिनु पर्छ । आगामी दिनमा हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा महिलाहरुलाई समानुपातिकमा मात्रै नराखून् । मैले पालुङटारको न्यायिक समितिबाट न्यायको महसुस गरेको छु ।

निरु श्रेष्ठ
पालुङटार नगरपालिका
गोरखा, हाल काठमाडौ