लेखक - भुपेन्द्र थापा (माधव)
          नेपालको विकासको कथा बारम्बार लेखिन्छ–पूर्वाधार समृद्धि, आधुनिकता र परिवर्तनका नारा सहित । तर यहि कथाको छायाँमा एउटा अर्को यथार्थ पनि लुकेको छ, जुन कम लेखिन्छ, कम सुनिन्छ र झन् कम बुझिन्छ–भूमिहीन सुकुमबासीहरुको पीडा । यो केवल आर्थिक अभावको कथा होइन, यो राज्यको नीतिमा हराएको मानवताको कथा हो । कहिले काहिं राजनीति केवल नीतिमा होइन–स्मृतिमा पनि परीक्षण हुन्छ । नेपालको सुकुमबासी समस्या केवल भूमिहीनताको विषय होइन, यो राज्यको चरित्र, नीति र न्यायप्रतिको प्रतिबद्धताको कठोर पतन हो । प्रश्न जग्गाको पूर्जा होइन, प्रश्न त्यो हो राज्यले आफ्ना नागरिकलाई कति सम्मानका साथ बाँच्न दिन्छ ?
         गत २०७९ को स्थानीय निर्वाचनका बेला काठमाडौं महानगरको मेयरमा चुनावी मैदानमा उत्रिदै गर्दा अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले दुःख पीडा अभाव र असमानताका भावना, मर्म र आँसुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जनताका गीत – “गाई त बाँध्यो ढुंग्रोमा मोइ छैन, गरिबको चमेली बोल्दिने कोई छैन” भन्ने मर्मस्पर्शी गीतका कारण काठमाडौंको मेयर अत्याधिक मतका साथ बिजय भएका थिए । आजपनि सोहि गीत जनमानसमा गुञ्जिन्छ । त्यो गीत केवल शब्द थिएनन्, त्यहाँ पीडा थियो, अभाव थियो, राज्यले नसुनेको आवाजको प्रतिनिधित्व थियो । तर आज उनी नै राज्यको मूख्य नेतृत्वमा छन्, त्यहि गीतको भावनाले व्यवहारमा कति स्थान पायो ? यो प्रश्न सकुम्बासी वस्तीहरुमा चलेका बुल्डोजरहरुले झन तीखो बनाएका छन् ।
    काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न भागहरुमा सुकुमबासी वस्तीहरुमा निर्मम उजाड हस्तक्षपले एउटा गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ–के विकासको नाममा गरिबको वस्ती उजाड्नु नै राज्यको प्राथमिकता हो ? वास्तविकता के हो भने ती वस्तीका टहराहरु केवल अवैध संरचना मात्र होइनन्, ती रगत, पसिना र भावनाले उठेको घरहरु हुन् । जहाँ दुःखी मजदुरले आफ्नो गरिबीको श्रम पसिना सुकाएको छ । जब राज्यले यस्तो वस्ती हटाउँछ उसले केवल संरचना हटाउँदैन–उसले जीवनशैली एउटा आशा, भरोसा र एउटा अस्तित्वमाथी प्रहार गर्दछ ।
भूमि नेपालमा केवल आर्थिक साधन होइन, सामाजिक अस्तित्व हो । तर विडम्बना के छ भने, यहि अस्तित्व आज कागजी कानून र शक्ति संरचनाबिच थिचिएको छ । भूमिहीनहरुलाई राज्यले कहिल्यै देखेन सधैँ समस्याको रुपमा मात्र परिभाषित ग¥यो । यहि राज्यको अनैतिक परिभाषाले उनीहरुको जीवनलाई निरन्तर अस्थिर बनाईरहेको छ । विडम्बना अझ गहिरो छ–यीनै भूमिहीनहरु चुनावको समयमा राज्यको केन्द्रमा हुन्छन् । नेता र पार्टीहरुका लागि उनीहरु मतदाता, भीड र राजनीतिक गणितका आधार हुन् । उनीहरुलाई बाचा गरिन्छ–घरजग्गा पुर्नस्थापना तर सत्ताको सिंहाशनमा पुगेपछि ती वाचा र प्रतिबद्धता सिंहदरबारको डस्टबीनमा फ्याँकिन्छ, ती पीडित जनता फेरी अनिश्चितताको चक्रमा रुमलिन्छन् । नेपालको भूमि नीतिमा समस्या कानूनी होइन संरचनात्मक हो । भूमिसुधारका कुरा दसकौंदेखि उठेका छन् तर कार्यान्वयन सधैँ शक्तिसाली वर्गको स्वार्थमा अडकिन्छ । यहि कारणले भूमिहिन समाधान होइन, ब्यवस्थापनको नाममा स्थायी रोग बनेको छ ।
    राज्यले विकासको नाममा भवन, सडक र संरचनाको संख्यामा मापन गर्छ । तर नागरिकको जीवनमा त्यसको मूल्य के हो ? यदि विकासले घर भत्काउँछ, तर विकल्प दिंदैन सुने, त्यो विकास होइन, त्यो राज्यद्वारा अनुमोदित विस्थापन हो । यदि सुशासनको नाममा नागरिकको आँसु वेवास्ता हुन्छ भने, त्यो सुशासन होईन – त्यो केवल प्रशासनिक कठोरता हो । मानव र भूमिको सम्बन्ध केवल स्वामित्व होइन, अस्तित्व हो । एउटा सुकुमबासीका लागि जमिन भनेको केवल माटो होइन–त्यो उसको जीवनको आधार हो, उसको पहिचान हो, उसको भविष्य हो । तर राज्यले बलपूर्वक डोजर चलाउँछ, त्यतिबेला त्यो बेला घर भत्किंदै–त्यससँगै सपना भत्किन्छ, आशा मर्छ र एउटा पुस्ताको भविष्य अन्धकारमा धकेलिन्छ । राज्यले नीति बनाउँदा मानवतालाई केन्द्रमा राख्नु पर्दछ भन्ने कुरा भन्दा सत्ता र स्वार्थको गणितमा बढि व्यस्त देखिन्छ र यहि कारणले गर्दा नीति कानूनमा राम्रो देखिन्छ । तर जमिनमा निर्दयी हुन्छ । आज आवश्यकता नीतिमा संवेदना थप्ने, निर्णयमा न्याय मिसाउने र विकासमा मानवतालाई केन्द्रमा राख्ने । सुकुमबासी समस्या केवल वस्ती हटाउने मात्र निर्दयी योजना होइन । ब्यवस्थापन गर्ने दृष्टिकोण पनि चाहिन्छ । राज्यले उनीहरुलाई समस्याको आँखाले होइन, राष्ट्रको नागरिकको रुपमा हेर्न सक्नु पर्छ ।
           यो समस्या ब्यवस्थापनको कमिले होइन, यो इच्छाशक्तिको अभावले हो । किनभने यदि राज्यले चाहे भने भूमिसुधार सम्भव छ, व्यवस्थित बसोबास पनि सम्भव छ । तर नीति निर्माण नै सुकुमबासीको नभई हुकुमबासीको पक्षमा झुकेको हुन्छ । तब कमजोर र निर्दयीहरु सँधै सत्ता र शासनको पल्लो किनारामा धकेलिन्छन् । आज नेपालमा विकासका ठूला–ठूला नारा जाग्रित भएका छन् – सडक, पुल, भवन, स्मार्ट सिटी तर ती भौतिक पूर्वाधारको बिचमा एउटा प्रश्न हराएको छ, मानिस र मानवियता कहाँ छ ? भूमिहिन सुकुमबासीहरुको पीडा विकासको भाषामा अनुवाद हुन सकेको छैन । जसका कारण उनीहरुको आवाज सधैं दबिन्छ र अस्तित्व सधैँ ओझेलमा पर्ने गर्दछ । मानवता हराएको नीति कहिल्यै न्यायपूर्ण हुन सक्दैन । राज्यले यदि आफ्नो नागरिकलाई कम दायराबाट मात्र हेर्छ र संवेदनलाई वेवास्ता गर्छ भने, त्यो राज्य केवल आत्मा विनाको संरचना मात्र हुनेछ । किन यो मानवता विना राज्य केवल शक्ति हुन्छ र शक्ति विना मानवता केवल पीडा हुन्छ । समस्या बसोबासको होइन सामाजिक न्यायको हो, जब कुनैपनि नागरिक आफ्नै देशमा राज्यबाटै असुरक्षित हुन पुग्दछ तब संरचनागत सुन्दर त होला तर सभ्य र मानवीय समाज भने हुन सक्दैन । अब प्रश्न गम्भीर छ–के भौतिक विकासको मूल्य नागरिकको विस्थापन हो ? के राज्यको सफलता डोजरको संख्या हो ? वा नागरिकको सुरक्षित जीवन ? यदि राज्यले अझै पनि सुकुमबासी समुदायहरुलाई समस्याको टेडो आँखाले मात्र हेरिरहने हो भने इतिहासले यसलाई विकासको कथाको रुपमा भन्दापनि अपराधको कालो रुपमा लेख्न पे्ररित गर्नेछ । किनभने कुनैपनि राज्यको वास्तविक परीक्षा उसले निर्माण गरेको भौतिक संरचनाले होइन, उसले बचाएको मानवीय जीवन र नागरिक सम्मानले हुनेछ । अब समय आएको छ – डोजर आतंकको राजनीति होइन, न्यायपूर्ण पुर्नस्थापनाको नीति, विस्थापन होइन, समावेशी, विकास र सबेभन्दा महत्वपूर्ण विषय नीतिमा हराएको मानवतालाई सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार पुनः स्थापित गर्नु हो । नेपालको राज्य संरचना आजपनि एउटा गहिरो विरोधाभाषमा उभिएको छ–संविधानमा समानता लेखिएका छ तर व्यवहारमा असमानता संस्थागत रुपमा जरो गाडेर बसेको छ । भूमिहिन सुकुमबासीहरुको जीवन यस विरोधाभासको सबैभन्दा कठोर उदाहरण हो, उनीहरु राज्यका नागरिक हुन् तर अधिकार बिहिन व्यवहार भोग्न बाध्य छन् ।
            यो ऐतिहासिक अन्यायको निरन्तरता हो । दशकौंदेखि जमिन वितरणमा भएको असमानता राजनीतिक पहुँच प्रभाव र भूमिसुधारको कमजोरीले लाखौं नागरिक आज बेघर भएका छन् । राज्यको नीति र मानवता बिचको दुरीले नीति र जीवनबिच संघर्ष बढ्दो छ । नीतिले संरचना उठाउन खोज्दा संवेदनाले जीवनको रक्षा पनि गर्न सक्नु पर्दछ । अबको समाधानको बाटो भनेको नीतिको पुर्नसंरचना र दृष्टिकोणको परिवर्तन नै समस्याको हल हो ।
समाधानको बाटो
पहिलो–भूमिसुधारलाई प्राथमिक राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउनु पर्छ, भूमिसुधार आयोगलाई कार्यान्वयन अधिकार सम्पन्न र सक्रिय बनाएर वास्तविक भूमिहिन, सुकुमबासी र अब्यवस्थित बसोबासीको यथार्थ तथ्यांक राष्ट्रिय स्तरमा अद्यावधिक गरी स्पष्ट वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।
दोस्रो–व्यवस्थित पुर्नस्थापना नीति अनिवार्य गर्नुपर्छ । कुनैपनि परियोजना प्रभावित नागरिकका लागि वैकल्पिक बसोबास, क्षतिपूर्ति र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित नगरी कार्यान्वयन गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।
तेस्रो–भूमि बैंक र सामाजिक आवास कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्छ । सहरी भूमिहिनका लागि सस्तो आवास र ग्रामिण भूमिहिनका लागि सामूहिक खेतियोग्य भूमि वितरण प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।
चौथो–स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनु पर्छ । स्थानीय तहलाई भूमि पहिचान व्यवस्थापन र पुर्नस्थापनाको अधिकार दिनुपर्छ ।
पाँचौं–नीतिमा मानवता अनिवार्य सूचक हुनुपर्छ । विकास परियोजना मूल्याङ्कन केवल आर्थिक सूचकमा होइन, सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कनमा आधारित हुनुपर्छ । नागरिकको विस्थापनलाई “अनिवार्य क्षति” भनेर सामान्यकरण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा–राज्यले बुझ्नु पर्ने भूमिहिन समस्या भूमि वितरण नभई, न्याय वितरणको प्रश्न हो । यदि राज्यले आफ्ना कमजोरी नागरिकलाई संरक्षण गर्न सकेन भने त्यो राज्यको विकास संरचनात्मक सजावतमा मात्र सीमित हुनेछ । जवसम्म नीतिले मानवता देख्दैन–तबसम्म विकासले त संरचना उठाउँछ तर न्याय होइन ।