काभ्रेमा एक सयभन्दा बढी कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये आधाभन्दा बढी अझै कानुनी प्रक्रियाबाहिर थिए । नयाँ मापदण्ड र साउन ४ को नवीकरण समयसीमाले व्यवसायी थप चिन्तित बनेका छन् । 
मोतीराम तिमल्सिना
बनेपा
    नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ विरुद्ध देशभरका शैक्षिक परामर्श व्यवसायी एकजुट भएका छन् । ब्यवसायीहरुले सरकार विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेका छन् । 
    नियमावलीले साना तथा मध्यम कन्सल्टेन्सीलाई विस्थापित गर्ने, २५ लाख रुपैयाँ धरौटीलगायतका प्रावधान व्यवहारिक नभएको तथा पर्याप्त छलफलविना लागू गरिएको भन्दै नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान)ले तत्काल पुनरावलोकनको माग गरेको छ । यता काभ्रेमा सञ्चालनमा रहेका एक सयभन्दा बढी कन्सल्टेन्सीमध्ये आधाभन्दा बढी अझै कानुनी प्रक्रियाबाहिर रहेको अवस्थामा नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन र साउन ४ गते तोकिएको नवीकरणको समयसीमाले व्यवसायीमा थप अन्योल सिर्जना गरेको छ ।
    नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान)सहित विभिन्न परामर्श संस्था र शाखाहरूले नियमावली व्यवहारिक नभएको, पर्याप्त छलफलविनै ल्याइएको तथा साना तथा मध्यम व्यवसायलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्य बोकेको आरोप लगाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली स्वीकृत भएसँगै ईक्यानले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई नियमावली फिर्ता लिएर सरोकारवालासँग संवाद गर्न आग्रह गरेको हो । संघले आफूहरू व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी नियमनको पक्षमा रहे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन तथा असन्तुलित प्रावधान स्वीकार्य नहुने जनाएको छ । नियमावली सार्वजनिक भएपछि व्यवसायीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पुनरावलोकनको माग गरिरहेका छन् ।
    नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले सरकारले ल्याएको नियमावलीले ठूला व्यवसायीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने र साना तथा मध्यम संस्थालाई क्रमशः विस्थापित गर्ने खतरा रहेको बताए । ‘हामीलाई बन्द गर्न खोजिएको हो कि भन्ने सशंकित भएका छौं । ठूला व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र नयाँ प्रवेश गराउन खोजिएको देखिन्छ । नियमावली अस्पष्ट छ र हाम्रो हकहित संरक्षण गर्ने खालको छैन’– उनले भने । पौडेलका अनुसार यसअघि लागू रहेको निर्देशिकाभन्दा पनि कमजोर व्यवस्था नियमावलीमा समावेश गरिएको छ । ‘नियमावलीभन्दा कानुन (ऐन) बनाएर व्यवस्थित गर्नुपथ्र्यो । शैक्षिक परामर्श संस्थालाई निषेध गर्ने होइन, प्रमाण र यथार्थका आधारमा नियमन गर्नुपर्छ’–उनले बताए ।
    ईक्यानले नियमावलीमा समावेश गरिएको २५ लाख रुपैयाँ धरौटीको व्यवस्थालाई सबैभन्दा विवादास्पद प्रावधानका रूपमा औंल्याएको छ । संघका अनुसार विद्यार्थीले बुझाउने अधिकांश शुल्क बैंकिङ प्रणालीमार्फत सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा कलेजको खातामा सीधै जम्मा हुने भएकाले परामर्श संस्थासँग रकम रहने अवस्था हुँदैन । यस्तो अवस्थामा ठूलो धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाको औचित्य नरहेको संघको तर्क छ । ईक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले धरौटी व्यवस्थाले नयाँ पुस्ता र साना व्यवसायीलाई यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नै नदिने बताए । ‘नियमावली अप्रासंगिक छ । हामी धरौटीको पक्षमा छैनौ ं। नयाँ पुस्ता यो क्षेत्रमा काम गर्न आइरहेको छ । यस्तो धरौटी राखियो भने आन्दोलन गर्छौं । यो नियन्त्रणमुखी नियमावली हो’–उनले भने । 
    ईक्यानले सरकारले परामर्श संस्थामाथि असन्तुलित जिम्मेवारी थोपरेको आरोप पनि लगाएको छ । संघका अनुसार विद्यार्थी विदेश पुगेपछि व्यक्तिगत निर्णयले पढाइ छाडे, सम्बन्धित देशको कानुन उल्लंघन गरे, अभिभावकले आर्थिक सहयोग गर्न नसके वा अन्य व्यक्तिगत कारणले समस्या आए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी परामर्श संस्थालाई दिनु न्यायोचित हुँदैन । व्यवसायीमाथि दायित्व थप्ने हो भने कानुनी सुरक्षा, सेवा शुल्कको स्पष्ट व्यवस्था, लगानीको संरक्षण तथा लिखित सम्झौताको कार्यान्वयन पनि सुनिश्चित हुनुपर्ने संघको माग छ ।

सरकारसँग आठ बुँदे माग
    ईक्यानले सरकारसमक्ष आठ बुँदे माग अघि सारेको छ । विवादित प्रावधान तत्काल पुनरावलोकन गर्न, व्यवसायी, विद्यार्थी, अभिभावक, कानुनविद् तथा विज्ञहरूको सहभागितामा संयुक्त कार्यदल गठन गर्न, २५ लाख रुपैयाँ धरौटीको व्यवस्था स्थगन गरी व्यवसायको आकार, जोखिम र कार्यसम्पादनका आधारमा वैकल्पिक व्यवस्था ल्याउन माग गरिएको छ । त्यसैगरी विद्यार्थी हित संरक्षणका व्यवस्था स्पष्ट र व्यवहारिक बनाउन, व्यवसायीको अधिकार तथा लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, साना तथा मध्यम व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने तथा बजारमा एकाधिकार सिर्जना गर्ने प्रावधान हटाउन, जिम्मेवारी विद्यार्थी, अभिभावक, विश्वविद्यालय र परामर्श संस्थाबीच स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट गर्न तथा नियमावली कार्यान्वयनअघि सार्वजनिक परामर्श र पर्याप्त संक्रमणकाल उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
    ईक्यानले आफूहरू नियमको विरोधमा नभई गुणस्तरीय, पारदर्शी र जिम्मेवार शिक्षा परामर्श प्रणालीको पक्षमा रहेको स्पष्ट गर्दै ठगी तथा विद्यार्थीमाथिको अन्यायको कडा विरोध गर्ने, तर इमानदार व्यवसायीलाई दण्डित गर्ने खालका प्रावधान स्वीकार गर्न नसकिने जनाएको छ । नियमावली सार्वजनिक भएसँगै विभिन्न शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संगठनले केही अन्य प्रावधानप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार कार्यालयको न्यूनतम क्षेत्रफल, छुट्टै परामर्श कक्ष, अभिलेख व्यवस्थापन, डिजिटल प्रणाली, सीसीटीभी, प्रतीक्षालयलगायतका पूर्वाधार अनिवार्य गरिएकाले सञ्चालन लागत उल्लेख्य रूपमा बढ्नेछ ।
    सञ्चालक तथा परामर्शदाताका लागि निश्चित शैक्षिक योग्यता र अनुभव अनिवार्य गरिएकाले लामो समयदेखि अनुभवका आधारमा सेवा दिँदै आएका धेरै व्यवसायी प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै विदेशी विश्वविद्यालय वा कलेजसँग औपचारिक सम्झौता नभई विद्यार्थी पठाउन नपाइने व्यवस्थाले विशेषगरी साना कन्सल्टेन्सी प्रभावित हुने उनीहरू बताउँछन् । सामान्य प्रशासनिक कमजोरीमै पनि अनुमति निलम्बन वा खारेजीसम्मको व्यवस्था गरिनु अत्यधिक कठोर भएको व्यवसायीहरूको धारणा छ ।

ईक्यान काभ्रेको पनि असहमति
    ईक्यान काभ्रे शाखाले पनि छुट्टै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमावलीमा समावेश गरिएको धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ । शाखाका अध्यक्ष भुवन रायमाझीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य स्वागतयोग्य भए पनि प्रस्तावित धरौटी व्यवस्थाले इमानदार तथा सेवा–मुखी संस्थामाथि अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने, नयाँ तथा साना संस्थाको दिगो सञ्चालनमा चुनौती सिर्जना गर्ने तथा समग्र क्षेत्रको विकासमा नकारात्मक असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा कुनै पनि नीति वा कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्दा सम्बन्धित सरोकारवाला संस्था, विज्ञ तथा व्यवसायीसँग पर्याप्त छलफल, व्यावहारिक अध्ययन र सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्रालयलाई धरौटी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी विद्यार्थी, अभिभावक, शैक्षिक परामर्श संस्था तथा सरकार सबै पक्षको हित सुनिश्चित हुने गरी व्यावहारिक, न्यायोचित र सर्वस्वीकार्य समाधान खोज्न आग्रह गरिएको छ । 
नियमावलीले के व्यवस्था गरेको छ ?
    सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा गलत सूचना दिने, भ्रामक विज्ञापन गर्ने, अनधिकृत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थीसँग अनावश्यक शुल्क असुल्ने तथा विदेश पठाइदिने नाममा ठगीका घटना बढेको निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ नियमावली ल्याएको हो । नियमावलीले पहिलो पटक शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र र टेस्ट प्रिपरेशन कक्षालाई एउटै कानुनी व्यवस्थाभित्र ल्याएको छ । अब सेवा दिनुअघि विद्यार्थीसँग लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने, सेवा शुल्क र सेवा सर्त सार्वजनिक गर्नुपर्ने, विद्यार्थीका अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने तथा विदेशी शिक्षण संस्थासँगको सम्बन्ध स्पष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शतप्रतिशत भिसा, निश्चित रोजगारी वा ग्यारेन्टी एडमिसन जस्ता भ्रामक विज्ञापनमा रोक लगाइएको छ । साथै शैक्षिक मेला तथा सेमिनार सञ्चालन गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र राख्नुपर्ने र नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्यार्थीलाई के फाइदा ?
    नियमावलीले विद्यार्थीको हितलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । विद्यार्थीले सेवा लिनुअघि शुल्क, सेवा, जोखिम र सर्तबारे लिखित जानकारी पाउनेछन् । विवाद उत्पन्न भए लिखित सम्झौताको आधारमा कानुनी उपचार खोज्न सकिनेछ। यसले ठगीका घटना घटाउने, सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउने र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर व्यवसायीहरूका अनुसार विद्यार्थी संरक्षणको नाममा अत्यधिक आर्थिक तथा प्रशासनिक भार थप्दा इमानदार र साना व्यवसाय नै विस्थापित हुने जोखिम बढेको छ। उनीहरूले विद्यार्थीको हित संरक्षण आवश्यक भए पनि त्यसका लागि व्यवसाय सञ्चालन गर्नै नसकिने अवस्था सिर्जना गर्नु उचित नहुने बताएका छन् । 
    व्यवसायीका अनुसार काभ्रेमा हाल एक सयभन्दा बढी शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये करिब ५० वटा मात्रै संघीय वा प्रदेश सरकारमा दर्ता भई वैधानिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन् भने बाँकी संस्थाले अझै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन् । नयाँ नियमावली कार्यान्वयनसँगै अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका संस्था मात्र नभई कानुनी रूपमा दर्ता भएर वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएका संस्थासमेत धरौटी, पूर्वाधार तथा अन्य मापदण्ड पूरा गर्न नसके बन्द हुने जोखिममा पर्ने व्यवसायीको भनाइ छ। प्रदेश सरकारमा दर्ता भएका संस्थाको कानुनी हैसियतबारे समेत अन्योल रहेको उनीहरू बताउँछन् । सरकारले साउन ४ गतेभित्र नवीकरण गर्न समयसीमा तोकेपछि व्यवसायीहरू थप दबाबमा परेका छन् । उनीहरूले नियमावली कार्यान्वयनअघि सरोकारवालासँग व्यापक संवाद, स्पष्ट संक्रमणकालीन व्यवस्था र व्यवहारिक संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । 

शिक्षक र निजी विद्यालय पनि आन्दोलित

    बजेट तथा शिक्षा नियमावलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी शैक्षिक संस्थाहरूले सरकारलाई तत्काल आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । निजी शैक्षिक संस्थाका छाता संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनले बजेट तथा शिक्षा नियमावलीका केही प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरूले ती व्यवस्थाले निजी शिक्षाक्षेत्रको सञ्चालन, लगानी तथा व्यवस्थापनमा प्रतिकूल असर पार्ने दाबी गरेका छन् । संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरिएको मागपत्रमा कर तथा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न, शिक्षा नियमावलीका विवादित प्रावधान संशोधन गर्न, निजी शैक्षिक संस्थाको स्वायत्तता संरक्षण गर्न, लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न, नीतिगत स्पष्टता कायम गर्न तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्शपछि मात्र नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
    संगठनहरूले उच्च शिक्षामा सबै वर्गका विद्यार्थीको पहुँच विस्तार गर्न विनाधितो सहुलीयतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । साथै, सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक बिदा तथा शैक्षिक क्यालेन्डर निर्धारण गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। नीतिगत स्थायित्व कायम गर्न शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा छ महिना अगाडि यस्ता निर्णय सार्वजनिक गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अधिकारीले शिक्षा नियमावलीको दसौँ संशोधनमा समावेश गरिएका केही प्रावधानले विद्यालय व्यवस्थापन, अनुशासन र संस्थागत उत्तरदायित्वमा जटिलता उत्पन्न गर्न सक्ने बताए । विद्यार्थीको अधिकार र विद्यालयको संस्थागत जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम हुने गरी ती प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे । निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूले सरकारसँग संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत असमझदारी समाधान गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाउँदै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी लागू गरिएका व्यवस्था पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् । 
    त्यस्तै नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारले जारी गरेको शिक्षा नियमावली (दशौँ) संशोधन, २०८३ प्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । महासंघले संशोधन शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधान गर्न नभई सरकारको शासकीय सहजताका लागि मात्र ल्याइएको आरोप लगाएको छ । शिक्षा नियमावली (दशौँ) संशोधनले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका लामो समयदेखिका मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको जनाएको हो । महासंघका अनुसार संशोधनले नेपाली शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत ट्रेड युनियनमाथि घुमाउरो ढंगबाट प्रहार गरेको छ । यसले पेसागत संस्थाको स्वतन्त्र र सहज सञ्चालनमा बाधा पुग्ने अवस्था सिर्जना गरेको महासंघको आरोप छ । राहत, साविक उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिकाइ अनुदान, बालविकास, अस्थायी, करार, प्राविधिक धारलगायतका करिब एक लाख अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका समस्या र पीडालाई नियमावलीले पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, निजी लगानी (संस्थागत) विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका समस्या समाधानतर्फ पनि कुनै ध्यान नदिइएको महासंघले जनाएको छ ।
    महासंघले विद्यालय शिक्षालाई संविधानको साझा अधिकार सूचीमा राखी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट हुनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको स्मरण गराउँदै नयाँ संशोधनले त्यस दिशामा सरकार सकारात्मक नरहेको संकेत गरेको दाबी गरेको छ । आगामी संविधान संशोधन र नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणको सन्दर्भमा समेत यस संशोधनले अधिकार बाँडफाँटको विषयलाई कमजोर बनाउने उद्देश्य लिएको महासंघको आरोप छ । महासंघले शिक्षक, कर्मचारी तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरी नियमावलीका विवादित प्रावधान पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।