होमप्रसाद चौंलागाँईं
    हरेक राज्य व्यवस्थाका आ–आफ्ना सीमा र मर्यादा हुन्छन् । देश, काल र परिस्थितिअनुसार हरेक राष्ट्रले आफूलाई उपयुक्त हुने शासन व्यवस्था अंगीकार गरेका हुन्छन् । हामीकहाँ पनि लामो समयसम्म वंशमा आधारित राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो । नेकपा माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध र यसैका जगमा ७ मंसिर २०६२ मा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच गरिएको १२ बुँदे समझदारी, तत्कालीन सरकार र नेकपा माओवादी बीचको ५ मंसिर २०६३ मा गरिएकोे विस्तृत शान्ति सम्झौतासमेतका आधारमा नेपालमा २०६२÷०६३ को जन–आन्दोलनपछि प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र नामकरण गरियो । जनतालाई महत्व दिने कामको थालनी भयो । जनता जनार्दन भनिए । राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति पुगे । किसानको छोरो देशको सर्वोच्च पदमा पुुग्यो । वंश परम्पराको शासन व्यवस्था अन्त्य भयो । सवा २ सय वर्षभन्दा बढी राज गरेको राजतन्त्र किनारा लाग्यो । गणतन्त्र स्थापित भयो । आम मानिस लोकतन्त्र र गणतन्त्र पाएकामा गर्वले फूलेल भए । सोहीबमोजिम संविधानसभामार्फत संविधान जारी गरियो । तर जनताको आशा धेरै बेर टिक्न सकेन ।     समयको क्रमसंगै दलगतभन्दा गुटगत स्वार्थ बढि हावी हुन थाल्यो । कुनै खास उद्देश्य लिएर केही व्यक्तिको पक्ष, मत वा स्वार्थका आधारमा बनेको सानो दल या जमात चिनिन्छ गुट भन्नाले । जसलाई पारस्पारिक मतभेद वा रागद्वेषका कारणले कुनै ठूलो संगठन वा समूहभित्र तयार भएको सानो संगठन ठान्छ नेपाली बृहत् शब्दकोशले । यसरी हेर्दा नै थाहा हुन्छ कि गुट मूलधारले अपनाएको सिद्धान्त, उसका व्यवहार वा गतिविधिप्रति मतभिन्नताले सिर्जना हुने गर्छ। जसको उद्देश्य त्यो संगठनको माहोल आफ्नो अनुकूल तुल्याउने वा नभएमा बरु तहसनहन नै पारिदिनेसमेतको हुने गरेको पाइन्छ ।
नेपालका ठूलादेखि सानासम्मका संस्था अहिले गुटीय स्वार्थको गन्धले भरिभराउ देखिएका छन् । यसबीचमा राजनीतिक दलहरू झनै सताइएका छन् । यतिबेला विशेषगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी जस्ता दल गुट नामक भाइरसले ग्रस्त छन् । जसको उपचार सामान्य एन्टिबायोटिकले मात्र सम्भव देखिएको छैन । नेपाली राजीतिमा मौलाएको यो गुटीय भाइरस यति बलियो हुँदै गएको छ कि जसले सबै दललाई स्वस्थ रहन अवरोध सिर्जना गरेको छ ।
                       सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले त दसौँ महाधिवेशनपछि पहिलोपटक आफ्नो दलमा गुटबन्दी भएको सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरेको छ । उसले कार्यशालाका लागि देशभरबाट काठमाडौँ बोलाइएका तीन सय एक नेताबीच गुटबन्दी रोक्न सुझावै मागेपछि अप्रत्यक्ष रूपमा दलभित्र मौलाएको गुटले पार्टी नेतृत्व कति पिरोलिएको रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ जबकि एमालेका कैयौँ जिम्मेवार नेताले यसअघि सार्वजनिक खपतकै लागि किन नहोस्, आफ्नो पार्टीमा गुट रहेको वास्तविकता अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।
खासमा राजनीतिक दलहरू कुनै विचार, सिद्धान्त, धारणा र सोचका साथ गठन भएका हुन्छन् । यसको उद्देश्य, पथ र गन्तव्य गठन हुनुअघि नै प्रष्ट पारिएको हुन्छ । जो यस्तो दलमा सक्रिय वा आबद्ध हुन चाहन्छ उसले उक्त दलको विधान, घोषणापत्र जस्ता सबै जन्मकुण्डली अध्ययन गरेर मात्र लाग्नुपर्छ । त्यसैले यी सब बुझेर लागेपछि उक्त दलका सिद्धान्त, विचार र धारणा मन परेन भन्दै त्यहीँभित्र गुट बनाउन थाल्नु स्वस्थ गतिविधि हुन सक्दैन । नेपालमा गठित कुनै पनि दलको विचार, सिद्धान्त नराम्रा छैनन् । फरक यति हो कि कुनैका सिद्धान्त कसैलाई मन नपर्न सक्छ । कुनैलाई कसैको मन पर्न सक्छ । हो, ती दलका नेता वा शीर्षस्थ तहका व्यक्तिको व्यवहार र भूमिका भने पक्षपाती, शंकास्पद र असभ्य हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्ता नेता वा शीर्ष व्यक्तिलाई उसका यस्ता पक्षमा खबरदारी गर्ने हो । त्यो पनि सार्वजनिकरूपै गर्नुपर्छ । तर यसो गर्दा तथ्य र प्रमाण भने आवश्यक हुन्छ । नत्र बाँकी दुनियाँले पत्याउन मुस्किल हुन्छ । अहिले भने यहाँ केही नेताका व्यवहार वा उसको शैली मन नपरेका केही व्यक्ति मिलेर सिंगो दलप्रति नै विष वमन गर्ने, दलकै हितविरुद्ध गतिविधि गर्ने जस्ता कार्य तीव्ररूपमा भइरहेका देखिन्छन् । जुन हाम्रो जस्तो दलीय व्यवस्थाका लागि सबै कोणबाट हानिकारक छ ।
            नेताको गलत क्रियाकलापविरुद्ध खबरदारी गर्नैपर्छ । कुनै एउटा दलमा आबद्ध हुँदैमा नेताप्रति प्रश्न गर्नै नपाइने हुन सक्दैन । खासमा प्रश्न गर्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो र यसैले मात्र सम्बन्धितहरूलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँछ । तर प्रश्न गर्ने पनि शैली हुन्छ, तरिका हुन्छ, मर्यादित हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थाले प्रश्नकर्ताको मर्यादा जोगिन्छ । उसको प्रतिभाको कदर हुन्छ । तर सार्वजनिक रूपमा तथ्य र प्रमाणसहित उपस्थित हुन नसक्ने तर भित्रभित्रै करौँती रोप्ने चाहनाले उसैलाई बढी हानि हुन्छ । गुट खासमा त्यस्तो भाइरस हो जुन प्रायः देखिँदैन तर यसले भित्रभित्र शिथिल बनाइसकेको हुन्छ र अन्त्यमा एकदिन यस्तो अवस्था आउन सक्छ जतिबेला उपचार पनि असम्भव भइसक्छ । त्यसैले चित्त दुखाई छ भने अर्थात् आफूलाई परेको अन्याय खुलेयाम राख्नुपर्छ । सिद्धान्त विपरीत गएमा खबरदारी पनि सार्वजनिक रूपमै गराउन सकिन्छ तर गुट बनाएर सिध्याउँछु भन्ने हो भने आफैँ पनि सकिन्छ । किनकि समुद्रमा अघि बढिरहेको डुंगामा साथीलाई डुबाउने मनसायले प्वाल पारिदिने हो भने त्यो डुब्दा आफू पनि सँगै डुबिन्छ भन्ने हेक्का गुटीयकर्ताले राख्नै पर्छ ।
                कतिपयको मतमा पार्टीभित्रको गुटबन्दी प्रकोपकै कारण विगतमा माओवादी सशस्त्र संघर्षलाई फैलन बल पुगेको हो, राजालाई अलोकतान्त्रिक कदम चाल्न पनि यसलै पुट दिएको हो । तर, यहाँ गुटबन्दी पार्टीभित्रकै आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्याससँग पनि गाँसिन्छ, अलोकतान्त्रिक नेतृत्वमै गुटबन्दी फस्टाउँछ । त्यसैले गुटबन्दी रोक्ने भनेकै अझ बढी लोकतान्त्रिक र पारदर्शी बन्नु हो । तर, दलका नेतृत्वमा यस्तो चरित्र नदेखिनु अहिलेका लागि सबैभन्दा ठुलो खतरा हो । यो खतरा अन्ततः दलमात्र होइन लोकतन्त्रकै लागि घातक बन्दै गइरहेको छ । अझ बिगततिर फर्केर हेर्ने हो भने हामीले ‘श्री ५ र श्री ३’ दुई परिवारको संयुक्त शासन देखिसकेका छौं । निरंकुश राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र र गणतन्त्र ३ वटै शासन प्रणालीको अनुुभव पनि भइसक्यो । एउटै पुस्ताले अधिनायकवाद, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र देख्यो । एकात्मकता र संघात्मकताको भिन्न प्रयोग पनि भयो । यी कुनै पनि अभ्यासले अहिलेसम्म अपेक्षित परिणाम दिएनन् । देश जहाँ थियो, त्यहीँ छ । नियमित र निरन्तर हुने विकासी प्रक्रियाबाहेक उल्लेख्य र अपेक्षित परिवर्तन देखिँदैन । गरिबी, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, आर्थिक विचलन उस्तै छ । शासक फेरिए तर शासकीय शैली, अहंकार र छुद्रता फेरिएन । राजनीतिको षड्यन्त्र र गोलचक्कर कोतपर्व बिर्साउने गरी अघि बढेको छ । ज्ञान, तर्क र दृष्टिकोणलाई गालीगलौज, छाडा शब्द र असभ्य भाषाले नेपथ्यमा पारेको छ । उपयुक्त चिन्तन र दृष्टिकोण कसैसँग पनि छैन । यस्तो अवस्थामा सुशासन सम्भव हुन सक्दैन ।
            २००७ सालदेखि २०१७ साल, २०४७ देखि २०६२ र २०६३ देखि आजससम्मको दलीय अभ्यास र अनुभव कम होइन । तर, हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वको चिन्तन र व्यवहार सधैं व्यक्तिपरकभन्दा पर सर्न सकेन  । २००७ सालपछि कांग्रेसका दुई मुख्य नेता मातृकाप्रसाद कोइराला र बीपी कोइरालाबीचको मतभेदका कारण राजनीतिले बाटो बिरायो । २०४७ सालपछि नेपाली कांग्रेसमा गणेमानसिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईविरुद्ध गिरिजाप्रसाद कोइरालाको गुटले बाटो नबिराइदिएको भए आजकोे हाम्रो राजनीतिक इतिहासको अध्याय अर्कै हुन्थ्यो । गुट, टुट र फुटमा रमाउने नेपाली राजनीतिक दलको कारण २०५१ को संसद् विघटन र त्यसले पारेको अपूरणीय क्षतिकै पुनरावृत्ति आज पनि भएको छ । २०५४ मा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भएको बेला माधव–केपी र वामदेव गुटका बीचको तिक्तता व्यवस्थापन हुन नसकेर एमाले विभाजन भयो । २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभामा देशकै सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली बनेर आएको माओवादीमा प्रचण्ड, बाबुराम, किरण र विप्लवका सोच, कार्यदिशा र रणनीतिमा एकता हुन नसकेर एउटा पार्टी तीन टुक्रा भयो । नेतृत्व पंक्तिले थोरै मात्र फ्युजन गर्न सकेको भए, दूरदर्शिता देखाएको भए सायद पार्टी जोगिन्थ्यो कि रु बीपीसँग सधैं निहुँ खोजेर मात्रिकाले पनि केही पाएनन् । गणेशमान र किसुनजीसँग मन नकुँडाउँदा पनि गिरिजाले प्रधामन्त्री पाएकै थिए, उनीहरूको मन कुँडाएर पनि योभन्दा बढी पाउनुपर्ने केही थिएन । बाबुराम, किरण र विप्लव जति माओवादीभित्र हुँदा पाउँथे, त्यति माओवादीइतर हुुँदा उनीहरूले पाएनन् । अलग्गिनुको औचित्य उनीहरूले सिद्ध गर्न आजपर्यन्त सकेनन् ।
              २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा तेस्रो दलका रूपमा उदय भएको राप्रपामा थापा र चन्द समूहबीचको खिचातानीकै कारण साँघुरिन पुुग्यो । हिजोका मधेशकेन्द्रित दलहरूमा गुटतन्त्र अझ उँचो छ । विभाजनको कथा उस्तै छ । गजेन्द्रनारायण सिंहले नेतृत्व गरेको नेपाल सद्भावना पार्टीमा गुट र फुट नआएको भए सायद मधेश आन्दोलनका लागि सशक्त आवाज बुलन्द गर्ने शक्तिशाली पार्टी त्यही हुन्थ्यो । मधेशीहरू आन्दोलनका लागि चारैतिर भौंतारिएर हिँड्नुपर्ने थिएन । यी सबै घटनाले परिणाम के दियो त ? कसलाई सुख दियो ? कसलाई सन्तुष्टि मिल्यो ? कसको भलो भयो ? उत्तर घामजस्तै छ । तसर्थ, विगतबाट पाठ सिक्नैपर्छ । मिलन अपरिहार्य छ । लोकतन्त्रमा दल बलियो बन्नुपर्छ, गुटतन्त्र होइन ।