केशव थापा 
         नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको अंश २४.४ प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्रको अंश १३.१ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको अंश ६२.५ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको आर्थिक संरचनालाई कृषि र गैरकृषिमा विभक्त गरेर हेर्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यिनीहरुको अंश क्रमशः २४ प्रतिशत र ७६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । नेपालको समष्टिगत आर्थिक बृद्धिका लागि मुख्यरुपले योगदान गर्ने क्षेत्र कृषि,तथा वन र मत्स्यपालन, खानी तथा उत्पादनमूलक उद्योग, ऊर्जा, निर्माण, पर्यटन, यातायात तथा सूचना, प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य हुन । 
          नेपालको अर्थतन्त्रको चर्चा÷परिचर्चा गर्दा अनौपचारिक तथा अलेखाङ्कित क्षेत्र (करीब ४० प्रतिशत) पनि दृष्टिगोचर हुन आउँछ । कुल रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ३७.८ प्रतिशत हुनु, आर्थिक प्रतिष्ठानमध्ये ४९.५ प्रतिशत प्रतिष्ठान कुनै निकायमा दर्ता नहुनु, छद्मरुपमा सञ्चालित गैरकानूनी उत्पादन तथा कारोवार, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध ओसारपसार, व्यापार विचलन, र गैरकानूनी संपत्तिको शुद्धीकरण, वित्तीय अपराधजस्ता क्रियाकलापलाई पनि स्मरणमा राख्नु पर्दछ । 
          नेपाली अर्थतन्त्रको तीन खम्बा मानिएका निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा  योगदान क्रमशः ८० प्रतिशत, १५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत रहेको छ भनिन्छ । नेपालको सो¥हौं योजना (आ.व. २०८१÷८२– २०८५÷८६) मा उल्लिखित तथ्याङ्कको आधारमा हेर्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्रको प्राथमिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी ६७.८ प्रतिशत, सार्वजनिक क्षेत्रको २६.९ प्रतिशत र सहकारीको ५.३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । त्यस्तै द्वितीय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी ५६.३ प्रतिशत, सार्वजनिक क्षेत्रको ४१.९ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रको १.८ प्रतिशत रहको छ । सेवा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी ७२.१ प्रतिशत, सार्वजनिकको २५.४ प्रतिशत र सहकारीको २.५ प्रतिशत रहको छ । यी तथ्याङ्क अनुसार नेपाली  अर्थतन्त्रको अग्रभागमा निजी क्षेत्र रहेको देखिन्छ ।  
             संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनाले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने जनाएको छ । संविधानको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वसँग सम्बन्धित धारा ५० को उपधारा (३) ले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धीहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहीत समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रियय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको उद्देश्य हुने बताएको छ । 
            प्रो.स्यामुल्सनका अनुसार उत्पादनका साधनहरु, सरकारी योजना र आम्दानी बाँडफाँडमा सरकारी स्वामित्व भयो भने त्यसलाई समाजवाद भनिन्छ । कार्लमाक्र्स र एङ्गेल्सका अनुसार सर्वसाधरणको कल्याण र समान अवसर सुनिश्चित गर्न सरकारद्वारा नियन्त्रित र नियमन गर्ने आर्थिक प्रणाली समाजवाद हो । यी परिभाषा र मान्यताको आधारमा अर्थतन्त्रलाई  (समाजवादको दिशातर्फ अगाडि बढाउने अवस्था वा समाजवादको विजारोपण गराउने चरणको अर्थव्यवस्थालाई समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भन्न सकिन्छ । उत्पादनको साधनमा सामूहिक स्वामित्व, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समानता,आवधिक योजना, निरुत्साहित अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा, सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका, योग्यता÷आवश्यकता अनुसारको काम र काम अनुरुपको मौद्रिक प्रोत्साहन, अधिकतम सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने र अस्तित्वमा रहेका सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थालाई अझ समुन्नत, परिष्कृत र सुसंगत तुल्याउने र लागू गर्न सकिने अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा लोककल्याणकारी व्यवस्थाको थप पहिचान गरी यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन ल्याउने प्रणाली समाजवाद हो भने त्यसतर्फ पाइला राख्दै अघि बढ्ने प्रणाली समाजवादोन्मुख हो । 
          नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त मुलक भएकोले विविधताबीच एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावको संरक्षण, वर्गीय जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारको पछौटेपना तथा छुवाछुतको अन्त्य, आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय, समानता, र समावेशी विकासका आदर्शहरु व्यवहारमा सुनिश्चितता, सबै वर्गका लागि समान अवसर र अधिकार सुनिश्चितता, गरिबीको रेखामुनि (करीब २१ प्रतिशत) रहेका जनतालाई सोबाट मुक्त गर्न गरिबीको दूष्चक्र तोड्न, संविधानको यी सबै प्रबन्धलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार पार्न समुन्नत, स्वाधीन र लोककल्याणकारी अर्थतन्त्रसहितको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुकको रुपमा नेपाललाई स्थापित गर्न संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुपको कामयावी समाजवादोन्मुख प्रणाली अपरिहार्य देखिन्छ । 
            नेपालको संविधानको राज्यको नीतिहरुसँग सम्बन्धित धारा ५१ को खण्ड (घ) ले निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिदै उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई प्रबर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने, आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिष्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्सान र परिचालन गर्ने, संवैधानिक यो प्रबन्धबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि नेपालको अर्थतन्त्र निजी, सार्वजनिक र सहकारीको समन्वय, सहभागिता, सहकार्य र सक्रियताबाट सुसञ्चालन व्यवस्था गरिएको छ । र, यही आलोकमा समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको यात्रामा अघि बढ्नु पर्दछ । 
           नेपालको संविधानको धारा २५ को सम्पत्तिको हकसम्बन्धी प्रावधान र संविधान जारी भएदेखि अहिलेसम्म गरिँदै आएको आर्थिक नीति सम्बन्धी अभ्यासको आधारमा समाजवाद वा समाजवादोन्मुख अर्थव्यवस्थाले अपेक्षा गर्ने सामूहिक स्वामित्व ‘दूरका सितारा’ प्रतीत हुन्छ । धनी र गरीबबीचको खाडल पनि झन्झन् फराकिलो बन्दै गइरहेको छ । सरकार आर्थिक विकासको नेतृत्व गर्ने ल्याकत र हैसियतमा छैन । बढ्दो बेरोजगारीले ‘योग्यता अनुसारको काम’ को मर्मलाई मज्जाले गिज्याइ रहेकोछ । निर्यातको तुलनामा आयात १० गुणाभन्दा पनि बढी भएको अवस्थाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र संभव हो र भन्ने जस्तो कहालीलाग्दो अवस्था रहेको छ ।  
           संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनापछि राजनीतिक अस्थिरता र अन्यौल समाप्त भइ राजनीतिक स्थायित्व हासिल भयो भन्ने गरिए तापनि अझै पनि लोकतान्त्रिक भनिने दल र तिनका नेताहरुको ध्यान मुख्यतया सरकार बनाउने, जसोतसो टिकाउने, फेरि भत्काउने र अनि अर्काेसँग गठजोड गरेर फेरि सरकार बनाएर सत्ता सुखमा रमाउने मात्र छ । केही पुनरुत्थानवादी दल र व्यक्तिहरुलाई नेपालको समृद्धि र नेपाली जनतको सुखभन्दा पनि बलात् कसैलाई सिंहासनमा राख्ने मात्र एकोहोरो चिन्ता छ । 
          संविधानको मार्गनिर्देश र नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचना, विशेषता र आवश्यकताले औंल्याए अनुसार यसलाई समाजवादोन्मुख तुल्याउने सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य गरी राष्ट्रिय सहमतिको साझा अवधारणा अझैसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । यस सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु यो गोष्ठीको मुख्य उद्देश्य हो । संसारमा अहिले कहि पनि किताबको पानामा उल्लेख भए अनुसारको विशुद्ध प्रकृतिको पूजीवादी, समाजवादी अर्थतन्त्र अस्तित्वमा छैनन् । यसै सत्यलाई आत्मसात् गर्दै जननेता मदन भण्डारीले सिद्धान्तको रङ् हरियो र जीवनको रङ खैरो हुन्छ भन्नु भएको हो । तसर्थ, कृषिमार्फत इजरायलले हासिल गरेको समृद्धि, चीनले सहकारी मोडलबाट गरेको कृषिबाट चिनिया जनतामा ल्याएको खुसी, व्यवहारिक शिक्षा पद्दतिबाट फिन्ल्याण्डले हासिल गरेको अभूतपूर्व आर्थिक उन्नति जस्ता विश्वका अनेक सफल उदाहरणबाट शिक्षा ग्रहण गर्दै नेपालको समाजवादोन्मुख अथर्तन्त्रको मोडेल कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा नेपाली विशेषता, आवश्यकता र संभाव्यताको आधारमा दलहरुबाट नै स्पष्ट चित्र कोरी त्यसलाई सरकारको तर्फबाट मान्यता दिलाई राष्ट्रिय सहमतिको साझा कार्यक्रम बनाउनु पर्दछ । 
          नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. जोसेफ स्टिग्लिजको “मुलुकको राजनीतिक अधिकारलाई धनीवर्गले आफ्नो पकडमा लिएको हुन्छ र त्यही राजनीतिक अधिकारले आर्थिक असमानता बढाउँदै लैजान्छ” भन्ने भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै नेपालको राजनीतिमा पनि सो अनुरुपको दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था उत्पन्न हुन नदिई समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्र स्थापनामा सहयोग पुग्ने खालको प्रतिनिधित्व र सहभागिताको चाँजो मिलाउनु पर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा समाजवाद–उन्मुख राज्यव्यवस्था भनेको मुख्यतयाः लोककल्याणकारी चरित्रको, खुला, प्रतिष्पर्धी एवं आर्थिक सामाजिक न्याय र समानतायुक्त राज्य प्रणाली हो भन्ने बुझ्दै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको कमजोर अवस्था, संविधानतः निजी संपत्तिमाथिको अक्षुण्ण अधिकार, प्राकृतिक स्रोतमाथि व्यक्ति तथा समुदायको अधिकारको सुरक्षितता, खुला व्यापार, परनिर्भरता, संघीयताको नयाँ अभ्यास र सामन्तवादको अवशेषको विद्यमानता, शिक्षा, स्वास्थको बढ्दो व्यापारीकरण, उद्योग व्यवसाय, बैकिङ्ग, बीमा, सार्वजनिक यातायात लगायतको क्षेत्रमा राज्यको कमजोर उपस्थिति, पूर्णरुपले लोकतान्त्रिकण भैनसकेको पराम्परागत विरासतले आक्रान्त कर्मचारीतन्त्र आदि जस्ता वस्तुगत यथार्थततालाई मनन गर्दै नेपालले आत्मसात् गरेको वहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रतिष्पर्धा, शान्तिपूर्ण र संवैधानिक प्रक्रियाको बाटोबाट अन्यको अनुभवहरुको नक्कल गरेर होइन त्यसबाट सिकेर समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको आफ्नै मौलिक र विशिष्ट मार्ग पहिल्याउने कोसिस गर्नुपर्दछ । यो पहिल्याउने काम पनि लोकतन्त्रप्रतिबद्ध राजनीतिक दल र प्रबुद्ध वर्ग हो । 
          आजको भोलि नै रातारात समाजवादोन्मुख आर्थिक प्रणाली स्थापित नहुने सत्य भएता पनि संविधान जारी भएको एकदशकभन्दा बढी समय व्यतीत भैसकेको मूलतः अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विषयमा अपेक्षित सुधार नभएको कारणले सर्वसाधरणमा निराशा र असन्तुष्टिको मात्रा दिनानुदिन चुलिँदै गएको छ । यही तथ्यलाई मनन गर्दै पुँजीवादी तथा समाजवादी दुवै अर्थतन्त्रका सबल पक्षहरुको पहिचान गर्दै उत्पादनका साधनमा सबैको पहँुच विस्तार, योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको पारिश्रमिक, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमार्फत स्वाधीन अर्थप्रणालीको विकास, सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवाहरुको प्रत्याभूति, आय र सम्पत्तिको पुनर्वितरण मार्फत लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना र सर्वकालीक सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र लैङ्गिक विभेदको अन्त्य एवं सहभागितामूलक उत्पादन र विकास पद्दति, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै विदेशी पुँजी, प्रविधि, सहयोग र सीपको यथोचित उपयोग, सदाचार र सुशासनको पालना तथा कानूनी शासनको माध्यमबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग संगति मिल्ने समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशीला तयार गर्दै अघि बढ्नु पर्दछ । 
(नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला समितिद्वारा आयोजित विचार गोष्ठीमा अध्यक्षका मन्तव्यको क्रममा प्रस्तुत विचारको सम्पादित अंश)