होमप्रसाद चौंलागाँईं

       लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हुन सक्छ, न कि राजतन्त्र । एकाद घटना र परिघटना नियालेर हुँदैन, सिंगो देश र जनता लोकतन्त्रमा विश्वस्त छन् । नेपालमा शान्ति र स्थिरता नचाहनेहरु मुलुकमा पुनः राजतन्त्र ल्याउने दिवा सपना बोकेर हिंड्न थालेका छन् । बिरोध र अनावश्यक टिकडमबाजीमा लागिरहेको सन्दर्भमा अपेक्षा अनुरुपको उपलब्धी नभएको कुरा मान्न सकिएला तर यसको विकल्प राजतन्त्र कहिल्यै हुन सक्दैन । ठूलोे त्याग, तपस्या र बलिदानबाट लोकतन्त्रको स्थापना भएको हो । लोकतन्त्र लहडले प्राप्त भएको चिज होइन । यसको सटही निरंकुशतासँग हुन सक्दैन । यो व्यवस्था सामावेशी चरित्रको राज्य निर्माणको संकल्पका साथ अघि बढेकाले पूर्व राजा समेत संविधानको अधिकार उपभोग गरिरहेको स्वीकार्न सकिएला तर लोकतन्त्रको यस्तो महानतालाई कमजोरीको रुपमा बुझ्नु ठूलो भूल हुनेछ ।  
यस सन्दर्भमा आजकाल भ्रमका खेती गर्ने केहि पपुलिष्टहरु र राजतन्त्रवादीहरुले एउटा गज्जबकै भ्रम फैलाउने गरेको पाइन्छ । उनिहरु भनाउँन खोज्दैछन् ‘सयौं छोटे राजाको शासनभन्दा एउटै राजाको शासन ठीक’ । एकछिन गम्भिर भएर सोचौं र कल्पना गरौं त ! मनिलिऔं, अहिले भनिएजस्तै नेपालमा संवैधानिक राजसंस्था फर्कियो रे । उनिहरुर्कै शब्द सापटी लिएर भन्नुपर्दा पनि त्यसपछि अहिले जस्तो छोटे राजाहरूको जन्मै नहुने भन्नेपनि छैन । 
          विश्व र विश्व परिवेश बदलिएको छ । संवैधानिक राजतन्त्र आयो भने पनि जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारहरु बोल्न, लेख्न, पढ्न, दल खोल्न, संघ संगठन निर्माण गर्न, सभा सम्मेलनहरुको आयोजना गर्न नपाइने त पक्कैपनि हुने होइन होला । हालसम्मको जनमतलाई आधार मान्ने हो भने, देशका ठूला दलहरू एमाले, कांग्रेस, माओवादी माथि प्रतिबन्ध लगाइने सम्भावना पनि देखिँदैन । राज्यको पुनर संरचनाको कुरा गर्दापनि अहिले रहेका ७ सए ५३ पालिकाको संख्यामा केही थपघट गर्नपनि सकिएला र होलानपनि । तर देशभरका पालिकाहरुमा जनप्रतिनिधिको रुपमा मेयर वा वडा अध्यक्षहरू नै नचाहिने भन्ने त हुँन सक्दैन । त्यतिबेलाका तत्कालिन राजाले टीकै लगाएर भएपनि मेयर÷उप मेयर चुनेकै थिए । कुनै न कुनै रुपमा ती पदहरू रहन्छन् नै । छनौटको लागि आवधिक निर्वाचनपनि हुनै पर्ला । त्यो निर्वाचनमा उम्मेदवार उठ्ने भनेका पनि अहिलेका सक्रिय दलकै नेता वा कार्यकतौ मध्येनै कोहि त होलान् । राणा, राजा, पञ्चायत, निर्दल, बहुदल, प्रजातनन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्मको इतिहासले त्यहि न बताइरहेको छ । सबै शासन व्यवस्थामा तीनै मानिसहरु साटफेर र आवागमन न भैरहेको छ । 
            एकछिन अझ अर्को कल्पना गरौं । प्रदेशहरू खारेज गरिएला । त्यसो हुँदापनि नीतिनियम र सरकार निर्माण गर्ने प्रतिनिधिसभा त पक्कैपनि रहन्छ नै । त्यसमा फेरि को आउँछ ?  प्रायः अहिलेका दलकै अनुहारहरू न हो । अनि सरकार बनाउनेहरू पनि को हुने हुन र ? फेरि पनि तिनै दलका शीर्ष नेता न हो । कर्मचारी तन्त्र जस्ताको तस्तै रहने, लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालतहरू, सुरक्षा प्रणाली सबै उस्तै रहने र तिनबाट आउने परिणामहरू किन फरक खोज्ने कुरा सम्भव छैन ।  केन्द्रदेखि वडासम्मको नेतृत्वमा पुनः तिनै दलका नेता र कार्यकर्ता नै हुने न हुन् । 
            फेरि राजतन्त्र फर्काएर परिवर्तन हुन्छ चाहिं के ? एक पटक पुनः नेपालकै विगत हेरौं न । जहिलेसुकै प्रायः राजाहरु निरंकुश बनेको इतिहास छ । त्यसलाई हटाउन जनता कति ठूलो संघर्ष गर्न बाध्य भएका थिए ? राणा शासन अन्त्य गर्न वर्षोंको क्रान्ति गर्नुप¥यो । २०४६ सालमा राजालाई संविधान भित्र सिमित गर्न ४२ दिन लाग्यो । फेरि २०५९ सालमा राजाले सत्ता कब्जा गरे । उनलाई हटाउन १९९ दिनसम्म लाखौं जनता सडकमा ओर्लिनु र्पयो । कतिले ज्यान गुमाए । कति अंगभंग हुन पुगे । थुप्रै नागरिक घाइते भए, अनि बल्ल राजतन्त्र समाप्त भयो ।
लोकतन्त्रमा विकल्प पनि त छ । यस व्यवस्थामा राष्ट्रपति निरंकुश भयो भने, संसद्को दुईतिहाइ मतले महाअभियोग लगाएर हटाउन सकिन्छ । जनता सडकमा ननिस्कँदा पनि राष्ट्रपति हटाउन सकिन्छ । यही लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । जहाँ कोही जन्मसिद्ध रूपमा सर्वोच्च रहन सक्दैन । त्यसको लागि आवधिक निर्वाचन र जनताको अनुमोदन चाहिन्छ । एकै क्षण ठण्डा भएर अझ अर्कोपनि कल्पना गरौं न, संवैधानिक राजतन्त्र फर्कायौं । वर्तमान राजा ठीक लाग्न थाल्यो । तर, भविष्यमा के हुन्छ ? राजा भनेको जन्मबाटै योग्य हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? के हामी आज निर्णय गर्दा अनन्त भविष्यका लागि राजाको पुस्तौंपुस्ता माथि आँखा बन्द गरेर विश्वास गरिदिन सक्छौं ? यदि त्यो वंशमा कुनै दिन फेरी निरंकुश राजा जन्मियो भने ? यदि फेरि कुनै राजा ज्ञानेन्द्रजस्तै सत्ता कब्जा गर्न खोज्यो भने ? शत्ता प्राप्तीको लागि दरबारहत्या कण्ड जस्ता नरसंहारहरु मच्चिए भने ? यो गम्भिर विषय हो ।
           यस सन्दर्भमा चर्चामात्र गरिदैन । भन्ने गरिन्छ, राजतन्त्र संवैधानिक भूमिकामै सीमित रहन्छ । नेपालको इतिहासले देखाइसकेको छ, राजाले पाएको सानो अवसरलाई समेत दुरूपयोग गरेर, समय र परिस्थिति हेरेर फेरि निरंकुश बन्ने गरेको र त्यसलाई हटाउन पटक पटक उस्तै संघर्ष गर्ने गरेको । नारायणहिटीमा ज्ञानेन्द्र र पारसलाई पुनः विराजमान गराउँदैमा देशको भविष्य सुरक्षित हुन सक्दैन । जनताको छोराछोरी पनि सर्वोच्च पदमा पुग्न पाउने गणतान्त्रिक अवसरलाई खोसेर, एउटा वंशलाई पुस्तौंपुस्ता शासन गर्ने छुट दिने व्यवस्था ल्याएर समस्या समाधान हुँदैन । हामीले चाहेको परिवर्तनपनि त्यो होइन । निरंकुशतन्त्रलाई जति नयाँ खोल ओढाएपनि त्यसको असली रुप अर्कै हुने गरेको छ । त्यो बेला बेलामा देखिएकै सन्दर्भ हो । आज यो सावलको सन्दर्भमा गम्भिर भएर सशक्त लाग्ने बेला आएको छ । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका सबै राजनीतिक दलहरुले सोच्नु पर्दछ । 
          राजा ल्याउन लाग्नेहरुको नेतृत्व पंक्तीलाई पनि एक पटक नियालौं न । कमल थापा, राजेन्द्र लिङदेन, दुर्गा प्रसाईं ! यिनीहरुको पृष्ठभूमी हेर्नु पर्दैन ? पटक पटक जनताबाट तिरस्कृत मानिसहरु जनताको नजरमा कहिल्यै माथी उठ्न सक्दैनन् । केहि रुपमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबाट सन्तुष्टि प्रप्त हुन नसकेको कुरा हुन सक्छन् । ती कति स्वभाविक होलान् त कति अस्वभाविक । त्यसको लागि सार्वभौम बनेर आफ्नो मतको सहि परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यसले नै नेतृत्व परिवर्तन गर्दछ । त्यसैले लोकतन्त्रको बिकल्प लोकतन्त्रै हो । बहुलठी पनको पछि लागेर कतै पुग्न सकिंदैन । सल्टिने र सल्टाउने कुराबाटै लोकतन्त्र बलियो बन्न बनाउन सकिन्छ, नकि उर्फीपार्फी गरेर र मुर्दावाद भनेर ! (लेखक कीर्तिपुरस्थित राजनीति शास्त्रका एमफिल–पीएचडी स्कलर हुन्) मदानी बिट डटकमबाट ।