मणिराज श्रेष्ठ
(विकासमा ढिलाई तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको लागि कार्यरत संस्था)

डिसेम्बर ३, २०२१ अर्थात २०७८ मंसिर १७ गते अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको ३० औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस ।  यस बर्ष यो दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ः “Leadership and participation of persons with disabilities toward an inclusive, accessible and sustainable post-COVID-19 world”.
रहेको छ भने, नेपालको राष्ट्रिय नाराः “हाम्रो प्राथमिकताको आधार, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार” रहेको छ । 
यस दिवसको उपलक्ष्यमा विश्वमा सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु, तिनका परिवार, अभियन्ता र सरोकारवाला सबैमा सु–स्वास्थ्य, सुख, शान्ति र उत्तरोतर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना ब्यक्त गर्दछु ।

यसै सन्दर्भमा अपाङ्गता क्षेत्रमा पालिकाहरुको कार्यक्रमहरुको बिषयलाई समेतेर केहि कुराहरु पस्कने प्रयास गरेको छु । नेपालको संबिधान २०७२ मा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार लगायतका आधारभुत कुराहरु मौलिक हककै रुपमा उल्लेख हुनुका साथै राजनैतिक अधिकारलाई समेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको छ । यसलाई कार्यान्वय गर्नको लागि अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ र नियमावली २०७७ नेपाल सरकारले ल्याई सकेको छ । यस ऐन तथा नियमावलीले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु प्रति स्थानिय सरकार अर्थात पालिकाहरुको दायित्व र जिम्मेवारी थपिदिएको छ । थप दायित्व र जिम्मेवारी बहन गर्नका कतिपय पालिकाहरुले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुप्रति चासो दिनुका साथै बिभिन्न सानातिना सहयोगीमुलक तथा सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु गरिने गरेको पाईन्छ । हुन त ठोस र दिगो कार्यक्रमहरु संचालन गर्नका लागि सम्बन्धित पालिकाहरुका जनप्रतिनिधिहरु, स्थायी सरकारको रुपमा रहेका कर्मचारीहरुको ईच्छा शक्तिले पनि प्रभाव पार्ने रहेछ ऐन, कानुन, नियमावली, कार्यविधि आदिमा लेखिएर मात्र नहुदो रहेछ ।
यदि साँच्चिकै आफ्नो पदिय दायित्व र जिम्मेवारी आत्मसात गरि एउटा मानविय नाताले पनि हाम्रै परिवार, गाउँ–टोल, समुदायमा रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा ब्यक्तिहरुको निम्ति समयमा नै केहि ठोस, दिगो तथा उपलब्धिमुलक कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्छ, जसले गर्दा तिनीहरुको जीवनयापनमा सहज भई परिवारलाई मात्र नभई समाज र देश कै उन्नतिमा टेवा पुग्छ र पुग्दो रहेछ भन्ने सोच राखेर अगाडी बढ्ने हो भने अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको ऐन र नियमावली अनुसार गर्नुपर्ने थुप्रै कार्यहरु मध्ये पालिकाहरुले कम्तिमा निम्न आधारमा निम्न अनुसारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरु तयार गरि कार्यान्वय गर्नु पर्छ भन्ने अपाङ्गता भएका ब्यक्ति, परिवार तथा सम्बन्धित अभियन्ताहरुको बुझाई रहेको छ ।
योजना तथा कार्यक्रम तयारका लागि सामान्य आधारहरु ः
क. अपाङ्गताको प्रकार र संख्या ।
ख.अपाङ्गताको प्रकृति ̷ गाम्भिर्यता ।
ग. उमेर ।
घ. सिकाई क्षमता ।
ङ. स्थास्थ्य स्थिति आदि ।
  

पालिकाहरुले कम्तिमा थालनी गर्नु पर्ने कार्यक्रमहरुः

•     अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको तथ्यांक संकलन तयार गरि प्रोफाईल तयार गर्ने ।
•    प्रत्येक पालिकामा अपाङ्गता परामर्श तथा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने ।
•     अति अशक्त तथा अशक्त अपाङ्गता भएका र ३ बर्ष मुनिका र बिद्यालय जान नसकेका अन्य अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको लागि घरमा आधारित शिक्षा कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
•     अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई परिचयपत्र, स्वास्थ्य लगायतका सेवाहरु सर्व सुलभ बनाउन घुम्ति शिविरहरु संचालन गर्ने ।
•     पूर्व प्रा.बि.तथा बालविकास कक्षाका शिक्षकहरुलाई समाहित शिक्षा सम्बन्धी आधारभुत तालिमको व्यवस्था गर्ने ।
•     अपाङ्गतामैत्री समावेशी कक्षा संचालन गर्ने ।
•     अतिअशक्त, अटिज्म, बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु लगायतका अभिभावकहरुलाई आफ्ना बालबालिकालाई सम्हाल्नमा सहयोग हुने लगायतका तालिमहरु संचालन गर्ने ।
•     अपाङ्गता सम्बन्धि नीति, नियम र सेवा सुविधाको बारेमा जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित कर्मचारी लगायत अन्य सरोकारवाला ब्यक्तिहरुको सहभागितामा कार्यशाला संचालन गर्ने ।
•     नगर पालिका÷वडा भित्रका सबै बिद्यालय उमेरका (बालविकास कक्षाका समेत)अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको लागि कम्तिमा नेपाल सरकारले तोकिए अनुसार छात्रबृत्तिको व्यवस्था गर्ने ।
•     बिपन्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई थप सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्रदान गर्ने ।
•     अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा तिनीहरुका परिवारलाई जीविकोपार्जन सम्बन्धी तालिम दिने र उत्पादन भएका सामाग्रीको बजारीकरणको लागि सहयोग गर्ने ।
•     पालिकाभित्र रहेका कलकारखाना, विद्यालय, कार्यालय लगायतमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको योग्यता र क्षमताअनुसार पुर्ण वा समावेशी रोजगारीको कम्तिमा ब्यबस्था र पहल गर्ने ।
•     अपाङ्गता भएका व्यक्ति, परिवार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको लागि सशक्तिकरणका कार्यक्रम संचालन गर्ने । 
•     बाहिरा व्यक्ति तथा तिनीहरुका अभिभावकहरुको लागि सांकेतिक भाषाको तालिमको व्यवस्था गर्ने ।
•     प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा १ जना दोभाषेको व्यवस्था गर्ने ।
•     दृष्टि विहिनहरुको लागि ब्रेललिपि र मोबिलिटि सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने ।
•     आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र औषधीको व्यवस्था गर्ने ।
•     अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई आवश्यक्ता अनुसारको सहयोगी सामग्रीहरु निःशुल्क उपलब्ध गराउने ।
•     निर्धारित नियम तथा कार्यबिधि अनुसार अपाङ्गता मैत्री भौतिक संरचना (सार्वजनिक शौचालय, विद्यालय, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक स्थल आदिमा) बनाउने तथा ब्यबस्था गर्ने ।

अन्तमा, ३० औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा सबैमा पुन ः हार्दिक हार्दिक शुभकामना छ ।
लेखक अपाङ्गता क्षेत्रमा २०४४ साल देखि निरन्तर कार्यरत तथा पोर्टेज तथा पुनस्र्थापन संस्था नेपालका निर्देशक हुनुहुन्छ ।