जी. एन. प्रधान
त्यही देश हो, कहिलेकाहीँ मित्र छिमेकी देश जस्तो पनि लाग्छ । जहाँ धेरै पारवहनको सुबिधा पनि प्राप्त हुन्छ । धेरैभन्दा धेरै सामानहरू त्यही देशसँग र त्यही देश भएर ल्याउनु पर्छ । अनि त्यही देश हो कहिले काहीँ घोर शत्रु जस्तो पनि बन्न पुग्छ । भन्ने बेलामा असल छिमेकी मित्र राष्ट्र हो भनिन्छ तर असल छिमेकी मित्र राष्ट्रले गर्ने व्यवहार र गुण पटकै देखिन्नँ । यसअर्थमा छिमेकी राष्ट्र मात्र भन्नुपर्ने अवस्था आईसकेको छ । यसले गर्ने गरेको हरेक ब्यवहारले यसै कुरालाई पुष्टि गरेको छ । कहिले नेपालको संविधान आफ्नो सल्लाह अनुसार बनाउनु पर्छ भन्छ त कहिले तराईका आफ्ना भारत भक्त (नेताहरूको पनि भावना बुझेर संविधान बनाउनु भनेर दवाब स्वरुप अघोषित नाकाबन्दी गरी दुःख दिन पुग्छ । यतिमात्र नभै जब सत्तारूढ दल भित्रै आन्तरिक द्वन्द्वको लफडामा अल्मलिन पुग्छ अथवा केही राजनीतिक आन्दोलनहरू चर्किन थाल्छ । तब यहि बेलाको फाइदा उठाई नेपाल भारत बिचको सिमानाका जङ्गे पिल्लरहरू समेत रातारात सार्ने र उखेलेर फाल्ने गरी नेपालको सिमाना मिच्न पुग्छ । यहि सिमाना मिचिएको बिषयमा विरोध तथा प्रतिवाद गर्न खोज्दा कति नेपालीहरूले भारतीय एसएसपिहरूबाट कुटिएका छन्, पिटिएका छन् । र, कयौँ हेक्टर जमिनहरू लुटिएका छन् ।
यस्तैगरी मिचाहा र हेपाहा प्रवृत्तिका भारतले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको सिङ्गो क्षेत्रको नक्सा नै गायब गरी आफ्नो देशमा गाभिएको इतिहास खोज्न धेरै बर्षअघि जानुपर्ने देखिँदैन । यसको लागि सन १८१६ को सुगौली सन्धी पछिको करिब एक दर्जन जति प्रमाणिक दस्तावेजहरूबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । नेपाल एकीकरणका नायक श्री ५ वडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि भिमसेन थापाको प्रधानमन्त्रीत्वकालसम्म आइपुग्दा नेपालको आकारमा हालको भन्दा झन्दै डेढगुणा ठूलो हुन पुग्यो । तत्कालिन वीर योद्धाहरूले हालको भारतमा रहेको पूर्वका दार्जिलिङ, सिक्किम लगायत पश्चिमका अल्मोडा, काँगडा, देहरादुन, नालापानी, कुमाउ, गढवाल, सतलज आदि समेतका थुप्रै भू–भागहरू नेपालमा गाभ्न सफल भएका थिए । भारतमा ब्यापारिक उद्देश्य राखी भारत प्रवेश गरेका ब्रिटिश कम्पनी सरकारले पूर्णरुपमा प्रशासनिक अधिकारकै रुपमा भारतमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सफल भएपछि अर्थात् विशाल भारतलाई समेत आफ्नो कब्जामा पार्न सफल अँग्रेज सरकारले नेपाल पनि हात पार्न धेरै कोसिस गरे । नेपालको धेरै ठाउँहरूमा आक्रमण गरे । नेपाली वीर गोर्खालीहरूसँग धेरै ठाउँमा लडे । नेपाल जस्तो सुन्दर र हिमाली शीतल देश जित्न सकेनन् र पराजित भएर फर्के । युद्धले जित्न नसक्ने भएपछि जहाँसुकै नेपाली पक्षको हार हुँदै गएको झुठ्ठो हौवा फिँजाई चलाखीपूर्ण ढङ्गले कुटिल चाल खेल्न पुगे र तत्कालिन नेपाल सरकारलाई सन १८१६ मा सुगौली सन्धी गर्न बाध्य बनाए । यहि सुगौली सन्धी हो जसले नेपाली वीर योद्धाहरूले जीवन बलिदान गरि प्राप्त गरेका माथी उल्लेखित सम्पूर्ण भू–भागहरू गुमाउन विवश भए । जुन भू–भागहरूको मोटामोटी क्षेत्रफल ५७ हजार वर्ग कि. मि. हुन आउँछ । तर सन १९५० तिर ब्रिटिश कम्पनी सरकारले भारत छोडेर जाने बेला तत्कालीन नेपालमा शासनको बाग्डोर सम्हालेर बसेका राणा सरकार मोहन शम्शेरलाई सुगौली सन्धी मार्फत प्राप्त गरिएका सम्पूर्ण भूमि फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए रे । तर अंग्रेज सरकारले आफ्नो भूमि फिर्ता लिनुभन्दा पनि “हामीलाई अहिलेकै जति ठिक छ यो भन्दा बढी अरू चाहिँदैन” भनी नलिएको भन्ने पनि सुनिँदै आईरहेका छौं ।
नेपाल र भारत प्राचीनकाल देखि नै प्राकृतिक धरातलको कारण एउटै देश जस्तो रहेको देखिन्छ । यद्यपि तत्कालिन राजदरबार भित्रको कमजोरी शासनको फाइदा उठाई राजशक्ति हात पार्न सफल जङ्गबहादुर राणाले कसो नेपाल भारतको सीमा छुटिने गरि ठाउँ ठाउँमा नम्बर सहितका पिल्लरहरू राख्न लगाएछन् । र, धन्न यति मधेश तराई भएपनि ठादै मिच्न सकेनछ र नेपालभूमिको रुपमा सुरक्षित रहन सकेछ । यदि जङ्गबहादुर राणाले उक्त पिल्लरहरू नराखेको भए सिङ्गै तराई मिचिसक्ने रहेछ भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छ । अझै आशंका के रहेको छ भने दक्षिणतिरको नेपालको सीमा रेखा नक्सामा कायम रहेपनि वास्तविक भूमि भने सयौँ हेक्टर मिचिसकेको कुरा स्थानीयवासीहरूबाट स्पष्ट हुन्छ । कतिपय स्थानमा त भारतीय एस एसपिहरू नेपाल सीमाको झन्दै ५०० मिटरसम्म भित्र आएर चेकजाँच गर्ने नाममा नेपालीहरूलाई नै दुःख दिईरहेको विद्यमान अवस्था छ । आफ्नै भूमि हुँदाहुँदै नेपाल सीमाभित्र प्रवेश गरी नेपालीहरूलाई नै दुःख दिनु कहाँसम्मको न्यायोचित हो? भारत भूमिमा जति ठूलो छ यहाँका शासकको मन अत्यन्त सानो छ भन्ने कुरा पनि यसैबाट प्रष्ट हुन्छ । भारत आफ्नो सीमानाका सबै देशहरूको भूमि मिच्ने वा अतिक्रमण गर्ने दुष्प्रयास गर्नुले भारत छिमेकी देशहरूप्रति असल नियत राख्दैन भन्ने प्रष्ट भएको छ । र, आफूलाई विस्तारवादी मूलुकको रुपमा चिनाउने प्रयास गर्दै छ । नेपालले भारतलाई अहिलेसम्म जुन सम्मानका साथ असल छिमेकी राष्ट्र भनिँदै आईरहेको छ । नेपालको यहि सदासयतालाई कमजोर ठानेर नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्ने र बेलाबेलामा नाकाबन्दी गरेर असल छिमेकीको चरित्र उदाङ्गो पार्दैछ । त्यसले भारतलाई नेपाले गरेको सम्मान बढी भएको छ । अब उसँग नरम र लचिलो भएर हैन दह्रोसँग उत्रेर सनक दिन आवश्यक भइ सकेको छ । यदि नेपालले लिपुलेक समेतको भूमि फिर्ता गर्न युद्ध नै लड्नुपरे सन् १८१६ को सुगौली सन्धी नै रद्द गरी कुमाउँ, गढवाल समेतका भूमि फिर्ता गर्ने गरि लड्नको लागि तयारी हुनुपर्छ । भारतले नेपालको पश्चिम (उत्तरमा रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको करिब ३३५ वर्ग कि. मि. क्षेत्रफलको जमिन आफ्नो नक्सामा गाभेर जबर्जस्ती लिने दुस्प्रयास गरेको नै अहिलेको मुद्दाको बिषय बनेको छ । ज्ञात रहोस् उक्त भूमि सन् १९६२ को चीन (भारत बीचको युद्धमा भारतले आफ्नो सैनिक क्याम्प राख्नको लागि तत्कालीन राजा महेन्द्रले अस्थायी स्वीकृत दिएको र पछि भारत (चीनको युद्ध समाप्त भएर पनि भारतले उक्त सैनिक क्याम्प (अखडा) नछोडी बसी रहेको खुल्न आएको छ । नेपालको तर्फबाट उक्त भूमि छोड्न दवाव दिएन वा नेपालले बिर्सन पुगे । अतः उक्त भूमिमा भारतीय सैनिक स्थायी रुपमै बस्न थालेपछि नेपालको आउजाउ कम हुँदै गयो र भारतले आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लग्यो र अनि पूर्ण अधिकार प्राप्त भूमिको रुपमा आफ्नो देशको नक्सामा गाभ्ने प्रयास गरे । यसरी नेपालसँग प्रसस्त प्रमाणहरू हुँदाहुँदै भारतले आफ्नो भनी दावी गर्नुलाई जबरजस्ती मिचेको वा हडपेर लिन खोजेको भन्नै पर्ने भएको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धी र सन् १८५६ को नेपाल भारत बीचको दुई पक्षीय पूनर्सन्धी देखि कायम हुँदै आएको उक्त लिपियाधुरा सहितको क्षेत्र सन् १९७५ मा आएर भारतको मन्त्री परिषदले एक पक्षीय रुपमा आफ्नो नक्सामा गाभ्न पुगेको भन्ने तथ्य समेत प्राप्त भएको छ । यो कुराको पुष्टि भारतकै लोकप्रिय तथा चर्चित आजतक टिभीको एक अन्तर्वार्तामा भारतीय बरिष्ठ पत्रकार अरबिन्द स्वरुप वर्माले आफ्नो अन्तर्वार्तामा प्रष्ट पारेका छन् । अतः त्यसबेला नेपालमा शासन संचालन गरिरहेका शाही सरकारले यो लिपुलेक सहितको भू–भाग काटेर आफ्नो देशको नक्सामा गाभिएको कुरामा ध्यान पु¥याउन नसक्दा अहिले यो समस्या आएको स्पष्ट हुन्छ । अतः त्यो बेलामा नै नेपालले हेक्का राखेर कडा रुपमा बिरोध गरेको भए यो ठाउँलाई आफ्नो नक्शामा समेट्ने दुस्साहस गर्न सक्ने थिएन । 
त्यस्तै सम्बन्धित ठाउँकै नेताहरू पनि मात्र सत्ता कुर्सीमा कसरी पुग्ने भन्ने दाउपेचमा लागे । यताको भूमि भारतले मिचेकोमा भने कुनै चासो राख्न पुगेन । यसरी नै भारतले बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो बनाउने कुचेष्टा गरे भने नेपालले बेवास्ता गर्दै गए । यो ठाउँको नक्सा नै भारतको नक्सामा पार्दा समेत थाहै छैन भनि चुप भइ बसिरहे । यसरी ५० औँ वर्षदेखी भारतले भोगचलन गर्ने अवसर पाएकोले पनि भारतले आफ्नो भनी दावी गर्न ठाउँ पायो । अब यो भूमि शिष्टतापूर्वक फिर्ता माग गरेको आधारमा भारत दिने पक्षमा नहुनसक्छ । यदि सहज अवस्थामा नआए अन्तिममा बलनै प्रयोग गर्नुपरेपनि तयारी अवस्थामा रहनु पर्छ । अहिले पनि भारत जबरजस्ती आफ्नो भूमि भनी दावी गर्दै छ भने हामी प्रमाण र कानूनी आधारमा हाम्रो भनिरहेका छौँ । त्यहाँका नागरिकको नागरिकता, त्यहाँका जनताले हामी नेपाली हौँ भनी गर्वकासाथ भनिरहेका अभिब्यक्तिहरू, त्यस ठाउँको जग्गा जमिनको लालपूर्जाहरू, २०१५ सालको आम निर्वाचनको मतदाता नामावली, २०१८ सालको राष्ट्रिय जनगणना तथ्यांक आदिले पनि सो ठाउँ नेपालकै हो भनी पुष्टि गर्छ ।
अहिले भारतीय पक्ष र त्यहाँका संचार माध्यमहरू जबरजस्ती आफ्नो भनाउन, हदैसम्म गिरेर लागि परिरहेका छन् । यता आफ्नै देशका, आफ्नै दलका सत्ता स्वार्थका घायल नेताहरू लिपुलेक समेतको भू–भाग नेपालको हुन आएमा यसको जस प्रधानमन्त्री के. पि. ओलीले पाउलान् भन्ने औडाहाले छटपटिएका छन् । मधेशबादी दलका कथित नेताहरू झनै भारतसँग नसोधी समावेश गरिएको यो लिपुलेक समेत समेटेर निकालिएको नयाँ नक्सा प्रति इंगित गर्दै नेपालले हालै जारी गरिएको नयाँ नक्सा भारतले मान्नेछैन भनी भारतकै बोलीमा आपत्ति जनाई रहेका छन् । एकताका कथित क्रान्तिकारीको लेवल लागेका र पूर्व प्र.म. भनी चिनिएका डा. बाबुराम भट्टराई भारतलाई चिढाउन हुन्न भनी नुनको भाषा बोलिरहेका छन् । यसको अर्थ हो उक्त लिपुलेक (लिम्पियाधुरा)को भुमि भारतलाई नै छोड्दिनु भन्ने बुझिन्छ । यी बेइमानी र गद्दारी चरित्रका नेताहरू किन, केका लागि र कसका लागि राजनीति गरिरहेका छन् ? भारतले नेपालसँग सोध्दै नसोधी, थाहा नै नदिई बाटो बनाउन हुने ? नेपालले भने आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा निकाल्न भारतसँग सोध्नु पर्ने, भारतको अनुमति लिनु पर्ने ? कति लाज पचेको तर्क! ? अझ भारतले यसैगरी निहुँ खोज्दै गए र सुगौली सन्धी नै मान्दिनौँ भन्ने पक्षमा गए माथी उल्लेख गरिएका अल्मोडा काँगडा समेतका भूमिहरू समेत नेपालले दावीगर्न सक्ने यथेष्ट प्रमाणहरू रहेका छन् र  दावी गर्न पछि पर्नु हुन्न ।
अर्को भारतले नेपालको भूमि बारम्बार मिच्ने काम गर्नुमा नेपालको तर्फबाट सशक्त सीमा संरक्षक नरहनु र अर्को दुई देश स्पष्टसँग छुटिने गरि साधारण खालको मात्र भएपनि सीमावार तथा पर्खालको निर्माण गरि नराख्नुले पनि भारतले सीमा मिचिरहने अवसर पायो । मिचाहा र हेपाहा प्रवृतिका भारतका लागि सदैव यसरी खुला रहिरहनु नै लाभदायी भएको देखिन्छ । यसैले पनि भारत सीमा छुट्याउने कुरामा पनि सहमत नहुन सक्छ । तैपनि दुईदेशको बीचमा सीमांकन गर्ने जस्तो कुरामा भारतसँग उच्चस्तरीय छलफल चलाउँदा अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि अत्यन्त राम्रो हुन्छ । यस कुरामा भारत सहमत नभए पनि एकतर्फी सीमावार लगाउन बाटो खुल्छ । यसलाई राष्ट्रिय अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । हुनत कसै कसैको तर्क बिचार पर्खाल, तारवारमा खर्च गर्नुभन्दा सैनिकलाई बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने रहेको छ । पर्खाल बार लगाउँदा पनि सुरक्षाकर्मी कमजोर भएमा वा गद्दार सुरक्षाकर्मी परेमा नेपाल भित्र प्रवेश गरी देशमा आक्रमण गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क रहेको छ । तर यो लेखको आशय केहो भने भारतसँग युद्ध लड्नबाट डराएर नभई बिस्तारै बिस्तारै सीमा मिच्दै आएकोले त्यसबाट जोगाउनको लागि मात्रै ध्यान केन्द्रित गरिएको हो । युद्ध नै लड्ने हो भने यसरी बनाउने पर्खाल तारबारको कुनै अर्थ  छैन । पुण्य प्रसाईंको भनाइलाई मान्ने हो भने जहाँसम्म सैनिकलाई हातहतियारले सशक्त र पूरा आत्मबल बढाइदिनु पर्छ र सोझै युद्ध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ, त्यो लिपुलेक (लिम्पियाधुरा)को बिषयमा लागू गर्न सकिन्छ तत्कालका लागि । यदि भारत सहमतिमा शान्तिपूर्वक फिर्ता गर्न नचाहेको अवस्थामा । तर युद्ध नै मात्र अन्तिम समाधान पनि होइन र सीमा विवाद युद्धको समाप्ति पछि पनि कायम रहिरहन सक्छ । यसैले पनि भूमी जोडिएको ठाउँमा पर्खाल तारवार नै एकमात्र भरपर्दो र स्थायी सीमांकन रेखा हुन सक्छ ।
अतःभविष्यमा वा कहिल्यै पनि सीमा विवाद आउन नदिन र बारम्बारको भूमी अतिक्रमणबाट जोगाउन आफ्नो देशको सीमा सुरक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियानकै कार्यक्रमको रुपमा अगाडि ल्याउनु पर्छ र आगामी बजेट देखि नै कामको शुरुवात गर्न थाल्नु पर्छ । यसको लागि आर्थिक स्रोतको ब्यवस्था पनि सजिलै गर्न सकिन्छ । जसको लागि प्रदेश तहमा र स्थानीय तहमा पठाउने बजेटमा १५ देखि २०% सम्म कटौती गरि अनुदान पठाउने र अन्य राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरू, राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू लगायत सम्भाव्य सबै क्षेत्रसँग आर्थिक सहयोगको आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । मलाई लाग्छकी राष्ट्रको यो महान् अभियानको लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गर्नेछन् । आजसम्म भइरहेको भ्रष्टाचार प्रवृतिलाई अन्त्य गर्दै पारदर्शी रुपमा काम गर्नुपर्छ र सुन्तली धुर्मुस जस्तो स्वस्थ र सामाजिक सेवामुखी भावनाका संस्थाहरूलाई कामको जिम्मा लगाउनु पर्छ । जसले ढिला सुस्ती हुने कुरामा सचेत रहि गुणस्तर निर्माणमा प्राथमिकता दिनेछन् । साथै यो पर्खालबार निर्माणमा देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू लगायत सबैले एकजुट भएर साथ दिन आवश्यक छ । यसरी पर्खालको निर्माणपछि दुई देशका जनताहरूको आउजाउका लागि दुवै देशको सरकारको आपसी छलफलबाट नियम बनाउनु पर्ने हुन्छ ।