होम चौंलागाँईं

त्यो किराँतकाल होस्, लिच्छवि वा मल्लैकाल किन नहोस् । नेपाल परापूर्व कालदेखि स्वतन्त्र र र्सावभौम राष्ट्रको रुपमा विश्व मान चित्रमा उभिंदै आएको मुलुक हो । नेपालको राजनीतिक आन्दोलनलाई राम्ररी नियाल्दा यसले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै आएको लामो कालखण्डी इतिहास कायम छ । यसकै निरन्तरतामा शासकीय स्वरुप र राजकीय संरचनाहरु बदलिंने क्रममा धेरै शासन व्यवस्था र तन्त्रहरु चल्दै आएको इतिहास छ । समयको कालखण्डसँगै देशमा राणाशासन चल्यो अनि ढल्यो । क्रमशः पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रात्मक व्यवस्था सहितका सबै ब्यवस्थाहरु पनि । 
लामै समय चलेको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अझैपनि थोरबहुत अवशेष र प्रेत आत्माहरु कता कता नदेखिने गरेको पनि छैन । जे होस्, नेपालमा यतिबेला १३ औं गणतन्त्र दिवस मनाउने तयारी भइरहेको अवस्थामा गणतन्त्र स्थापना पछि के कस्ता उपलब्धीहरु हासिल भए, अहिले यो चासो र चर्चाको विषय बनिरहेको छ । वि.सं. २०६५ साल जेठ १५ गतेको ऐतिहासिक संविधान सभाको पहिलो वैठकले एक शताब्दी लामो राजतन्त्रको सामूल अन्त्य गरी नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक मुलुक घोषणा गरेपछि नेपाली जनताको आफ्नो संविधान आफैंले लेख्ने लामो समय देखिको चाहना पूरा भएको देखिन्छ । यतिखेर जनताको संविधान कार्यान्वयन भैरहेको अवस्था छ । देशमा संविधानले कल्पना गरे अनुरुपको तीनैओटा तहको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रथम निर्वाचित कार्यकालको कुनैको आधाआधी त कुनैको समय समेत व्यतित हुन थालिरहेको अवस्था छ । ७ सय ५३ ओटा स्थानीय सरकारहरु, ७ ओटा प्रदेश सरकारहरु र दुई तिहाई नजिकको जनमत भएको के.पी. ओली नेतृत्वको ने.क.पा.को एउटा संघीय सरकारले आ–आफ्ना क्षेत्राधिकार भित्रका कामहरु गरी जनस्तरको काम गरिरहेको पाउन सकिन्छ । 
जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु यतिबेला संघीय लोकतानित्रक गणतन्त्र नेपालको समृद्धि र विकासका लागि क्रियाशील ढंगले अगाडि बढिरहेका छन् । यो एउटा सामान्य बेलाको शासन व्यवस्था हैन । आज नेपालमा राजपरिवारमा नजन्मिएका जनताकै छोरा÷छोरी मध्येका ३ जना नागरिकहरुले राष्ट्र प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुबाट भोलिसम्म पनि जनताकै छोराछोरी राज्यको बागडोर सम्हाल्ने स्थानमा पुग्ने मूल ढोका खुलेको छ । यी र यस्ता थुप्रै उपलब्धीहरुको स्मरण गर्दै हरेक वर्षको जेठ १५ गतेलाई देशभर एउटा चुनौती र अवसरको रुपमा नियाल्दै गणतन्त्र दिवस मनाइदै आइएको छ । यसपटकको गणतन्त्र दिवस मनाउने सन्दर्भलाई यसअघिको तुलनामा कोरोना भाइरस अर्थात् ऋयखष्म(ज्ञढ को विश्वव्यापी महामारीले केहि साँघुरो भने पक्कै पनि बनाइदिएको छ । विगतलाई जे जसरी नियाल्ने प्रयास र प्रयत्नहरु गरिए पनि गणतन्त्रको स्थापनाले जनतालाई राज्यको शासन सत्ताको सर्वोपरी ठाउँमा पु¥याएको कुरालाई नकार्न भने सकिन्नँ । राज्यका ३ तहहरु मध्ये स्थानीय तहलाई विभिन्न अधिकार सहित बलियो बनाउने उद्देश्य राख्नु समग्र देशको समृद्धि र विकासका लागि कोसेढुंगा साबित हुने स्वर्णिम आधारको रुपमा लिन सकिन्छ । स्थानीय तहका लागि संविधानले दिएका २२ ओटा अधिकारहरुलाई उपयोग गर्ने गरी वातावरण बनाएर अगाडि बढेमा त्यसखालको अवसरलाई समुचित सदुपयोग गर्न सकिने देखिन्छ । 
स्थानीय तह अन्तर्गतका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सके मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सार्थकतालाई प्रभावकारी र समाजको तल्लो तहसम्मले समृद्धि र विकासको प्रत्यक्ष अनुभूती गर्ने कवजको रुपमा ग्रहण गर्ने वातावरण बन्न सक्दछ । नेपाल वनपैदावर, जंगल, जडिबुटीका साथै जलस्रोत र पर्यटन प्रवद्र्धनका हिसाबले समेत सम्पन्न मुलुक भएको र यी चिजहरु नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको विकासको महत्वपूर्ण आधार भएकोले यसतर्फ तीनै तहका सरकारहरुको टड्कारो आँखा पुग्नु जरुरी देखिन्छ । गणतन्त्र स्थापनायता वर्तमान सरकारले केहि मात्रामा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गराएपनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाको भने अझै राम्रो विकास हुन सकेको देखिन्न । नेपालमा श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारणको प्रयत्न गरिएपनि त्यसको पूर्ण कायान्वयन हुन सकेको छैन । न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयनका साथै त्यसको समय सापेक्ष पुनरावलोकन अहिलेको आवश्यक्ता भएकोले सरकारी संचार माध्यमलाई पनि स्वायत्तरुपमा काम गर्ने वातावरण तयार गर्न सकेमा मात्र त्यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्न सक्ने देखिन्छ । यसो भनिरहँदा निजी क्षेत्रका संचार गृहहरुको दलगत स्वार्थलाई वेवास्ता गरिनु पर्दछ भन्न खोजेको पनि हैन । सरकारले भौतिक एवं मानसिक रुपमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको वातावरण तयार गर्नुलाई लोकतन्त्रको विकासको एउटा पक्षको रुपमा लिन सकिन्छ । 
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनामा जनताका महत्वकांक्षी धेरै इच्छा, आकांक्षा र चाहनाहरु भएपनि चाहे अनुरुप पूर्ण रुपमा काम हुन नसकेको बताइन्छ । दलीय व्यवस्था र त्यसभित्रको राजनीतिक कुण्ठाका कारण यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट खारेजको कार्यान्वयन, राम्रो र जनपक्षीय हुँदा हुँदैपनि गुठी विधेयक फिर्ता, उद्योग वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रमाथीको विभिन्न आक्रमण जस्ता कुराहरुलाई लिएर आज जनतामा असन्तुष्टिहरु थपिएका हुन् की भनेर आँकलन गर्ने गरिएको पाउन सकिन्छ । गणतन्त्र स्थापना पछि जनताले चाहे अनुरुप काम हुन नसक्नु गणतन्त्रको दोष भने पक्कै हैन । राजनीतिक परिवर्तनसँगै शासनसत्ता संचालन गर्नेहरुको विभिन्न चिन्तन त्यसअनुरुप अघि बढ्न नसक्दा केहि समस्याहरु देखिन थालेका भने पक्कै हुन् । नेपालको वर्तमान राज्य प्रणाली स्वीजरल्याण्डको नयाँ नमूनाको रुपमा देखिने भएकोले त्यहाँबाट समेत सिक्दै देशमा स्थानीय तहको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सकिने देखिन्छ । 
खासगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको समृद्धि, विकास र टिकाउका लागि स्थानीय तहको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु पर्ने टड्कारो आवश्यक्ता देखिएपनि प्रदेश सरकारको भूमिका भने खासै प्रभावकारी नदेखिएको कुरा सर्वसाधारणले समेत व्यक्त गर्न थालेका छन् । अहिलेको अवस्थालाई नियाल्दा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्न सकेको देखिंदैन भने माथिल्लो तहमा पनि उसको पहूँच पुग्न सकेको देखिंदैन । न यता न त उताको अवस्थामा रहेको प्रदेश सरकारको पनि उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने देखिन्छ । 
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीलाई न्यूनिकरण गर्दै स्वदेशमै रोजगारीको अवसरहरु जुटाउने सन्दर्भमा संघीय सरकारको थोरबहूत ध्यान गएको देखिए पनि त्यसले सार्थकता पाउन भने सकेको देखिंदैन । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा झाँगिरहेको कोरोना भाइरसले स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीको संख्यामा वृद्धि भएको तथ्यांक देखाएपनि यसलाई सरकारले पूर्ण रुपमा पछ्याउन भने सकिरहेको देखिंदैन । ऋयखष्म(ज्ञढ का कारण गाउँ फर्कनु, वर्षाैं देखि बाँझिएको जमिन खन्ने र खेतीयोग्य जमिनमा भएका काम नलाग्ने झाडी फाँड्ने काम हुन थालेको देखिएपनि त्यसको स्थायित्वका लागि सरकारको ठोस प्रयत्न सहितको काम भने देख्न सकिन्न । यसलाई अवसरको रुपमा लिएर यसै सन्दर्भमा कृषिमा जनताको ध्यान लगाउन सक्नुपर्ने देखिन्छ । निश्चित खालको कृषि नीति बनाएर गाउँ फर्केका नेपालीहरुलाई कृषिमा टिकाउन सक्ने र उनिहरुले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरुलाई उचित मूल्यमा बिकाउन सक्ने वातावरण सहितको ग्यारेन्टी तीनै तहका सरकारहरुले दिलाउन सक्ने हो भने नेपाललाई साँच्चै कृषिप्रधान देशको रुपमा सशक्त ढंगले चिनाउन सकिने बेला आएको भनेर सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ । जनताको सुख, समृद्धि र शान्तिपूर्ण ढंगले स्वदेशमै बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताको लागि विभिन्न उद्योग व्यवसाय एवं समाजका विभिन्न क्षेत्रमा सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण तयार हुन सकेमा मात्र गणतन्त्र नेपालको औचित्य र वर्तमान सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सकिने कुरामा विश्वास लिन सकिन्छ ।