संविधानले दिएको अधिकार अनुसार स्थानीय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समिति प्रति नागरिकको विश्वास बढ्दै गएको छ। तर विश्वासमा न्यायिक समितिले कानुन विपरीत अर्थात अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर काम गर्न थालेको गुनासो आउने थालेको छ। देशभरका स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिलाई तालिम, अनुभव र सिपको अभाव रहेको महसुस भएको छ भने स्थानीयहरुले न्यायिक समितिलाई अदालत सरह ठान्न थालेका छन्। न्यायिक समितिमा रहनेहरुले न्यायाधिश सम्झन थालेका छन्। संविधानले प्रदान गरेको अधिकार तथा कार्य क्षेत्र न्यायाधिश र न्यायालय भन्दा पनि सहज र सरल भाषामा जनताको समस्या जनताकै तहमा जनप्रतिनिधिहरुले नै समाधान गरुन भन्ने हो। कहिँकतै त्यस्तो नभए पनि विस्तारै न्यायिक समिति प्रतिको विश्वास चुलिदैँ छ । 
    जिल्लामा रहेका न्यायिक समितिहरुले पनि गतिविधि तिब्र बनाएका छन्। स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय र विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरूलाई अवलम्बन गर्न सक्ने गरी न्यायलाई सबै नागरिकको पहुँच, छिटो छरितो र कम खर्चिलो गरी समाधान गर्ने लक्ष्य वा चाहना राखी न्यायिक समिति गठन गरिएको हो। न्यायिक समितिले विवाद वा मुद्दाको सुनुवाई गरी निरूपण गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ भने मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवादको निरूपण गर्ने अधिकार पाएको छ। न्यायिक समितिले पति पत्नी बिचको वा जेष्ठ नागरिकको संरक्षणसम्बन्धी विवादका उजुरीमा पनि हेर्न सक्नेछ। पीडितहरूलाई निज बसी आएको घरमा बसोबास गर्न दिन, खान लाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न, पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक चोट पुगेको भएमा उपचार गराउन, पीडितलाई अलग रूपमा बसोवासको प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिएमा सो को व्यवस्था गर्न र त्यसरी अलग बस्दा निजको भरणपोषणको लागि उचित व्यवस्था गर्न, पीडितलाई गाली गलौज गर्न, धम्की, दिने वा असभ्य व्यवहार गर्ने कार्य नगर्न नगराउन र पीडितको हित र सुरक्षाको लागि अन्य आवश्यक र उपयुक्त कुरा गर्न गराउन निर्देशन दिन सक्नेछ। 
    स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिमा त्यस्तै प्रकृतिका विवादहरु दर्ता भएका छन्। नेपालको संविधानले नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था गर्नुका साथै यी अदालतबाहेक कानुनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिन्छ भनी विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय मेलमिलापलाई इङ्गित गर्न खोजेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐन र कतिपय गाउँपालिका वा नगरपालिकाले बनाएका न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्याविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले मेलमिलापको सिद्धान्त र प्रक्रियालाई आत्मसाथ गर्दै मेलमिलापलाई न्यायको एक आधारशिलाको रूपमा प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। एक वर्षे अनुभव, जनतासँगको घुलमिल तथा विवादका प्रकृति हेरेर निरुपण गर्न न्यायिक समिति शशक्त हुनु पर्छ।