७ गाउँपालिकामा २०८४ साउन १ देखि
धुलिखेल/काभ्रेपलाञ्चोकका स्थानीय तहमा पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ ।
जिल्लाका ६ वटा नगरपालिकामा २०८३ माघ १ गतेदेखि र ७ वटा गाउँपालिकामा २०८४ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा नियमावली, २०५७ कार्यान्वयनको तयारी गरिएको हो । उक्त ब्यवस्था अनुसार पशु बध र मासु विक्री अलग अलग गर्नु पर्नेछ । बनेपा, धुलिखेल, पनौती, पाँचखाल, नमोबुद्ध र मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा उक्त ऐन पहिलो चरणमा लागु हुनेछ । दोश्रो चरणमा रोशी, तेमाल, महाभारत, खानीखोला, बेथान्चोक, भुम्लु, चौरीदेउरालीमा लागु हुनेछ ।
ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी, कानुनी व्यवस्था, व्यावहारिक चुनौती तथा सरोकारवाला निकायको भूमिकाका विषयमा छलफल गर्न पशु सेवा कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको आयोजनामा पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा नियमावली, २०५७ कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम धुलिखेलमा सम्पन्न भएको छ । पशु सेवा कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख डा. ब्रजकिशोर ठाकुरको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा काभ्रे–२ का सदस्य बदनकुमार भण्डारी, जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख दीपककुमार गौतम, जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख रागिश्री कक्षपति श्रेष्ठ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेकी प्रशासकीय अधिकृत सुनिता थापा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।
त्यस्तै, मासु व्यवसायी संघका अर्जुन शाही, पोल्ट्री व्यवसायी मञ्चका सचिव दयाराम महत, जिल्लाका स्थानीय तह नगरपालिका प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको समेत कार्यक्रममा उपस्थिति थियो ।
मासुको गुणस्तर र उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा
कार्यक्रममा पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐनको आवश्यकता, यसको उद्देश्य र कार्यान्वयनपछि हुने व्यवस्थाका विषयमा जानकारी गराइएको थियो । मन्त्रालयका तर्फबाट वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा.मनोजकुमार शाहीले ऐन, नियमावली तथा त्यसमा भएका प्रमुख व्यवस्थाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले मासुबाट मानिसमा सर्न सक्ने विभिन्न रोग, त्यसको अवस्था तथा मासु उत्पादन, बध र बिक्री वितरणमा अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य तथा स्वच्छतासम्बन्धी मापदण्डका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
पशुजन्य खाद्य पदार्थको गुणस्तर कायम गर्न बध गर्नुअघि र बध गरिसकेपछि पशुको स्वास्थ्य परीक्षण तथा मासुको परीक्षण महत्वपूर्ण हुने विषयमा चर्चा गरिएको थियो । उपभोक्ताले स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको सहभागीहरूले बताएका थिए ।
उपत्यकामा मंसिर १ गतेदेखि कार्यान्वयन
उपत्यकाका क्षेत्रमा समेत पशु बधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको छ । उपत्यकामा मंसिर १ गतेदेखि ऐन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा जानकारी गराइएको थियो । काभ्रेपलाञ्चोकमा भने स्थानीय तहअनुसार फरक–फरक मितिबाट ऐन कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको छ । जिल्लाका ६ वटा नगरपालिकामा २०८३ माघ १ गतेदेखि र ७ वटा गाउँपालिकामा २०८४ साउन १ गतेदेखि ऐन लागू गर्ने तयारी रहेको पशु सेवा कार्यालयले जनाएको छ । यससँगै स्थानीय तह, पशु सेवा कार्यालय, जनस्वास्थ्य निकाय, सुरक्षा निकाय तथा मासु व्यवसायीबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक हुने देखिएको छ ।
मासु व्यवसाय व्यवस्थित हुने अपेक्षा
ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि पशु बध गर्ने स्थान, बधपूर्व तथा बधपश्चात गरिने स्वास्थ्य परीक्षण, मासुको स्वच्छता, बिक्री वितरण तथा व्यवसाय सञ्चालनका विषयमा कानुनी मापदण्ड लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ । कतिपय स्थानमा व्यवस्थित बधशाला तथा मासु परीक्षणको पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा उपभोक्ताले गुणस्तरीय र सुरक्षित मासु पाएको सुनिश्चित गर्न कठिनाइ हुने गरेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले पशु बध तथा मासु बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै पशुबाट मानिसमा सर्न सक्ने रोगको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, ऐन कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता तथा व्यवसायीलाई कानुनी व्यवस्थाबारे पर्याप्त जानकारी आवश्यक पर्ने सहभागीहरूले बताएका छन् ।
कार्यान्वयनमा व्यावहारिक चुनौती
अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले ऐन कार्यान्वयन गर्दा देखिन सक्ने व्यावहारिक समस्या र चुनौतीका विषयमा समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए । विशेषगरी स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, बधशालाको व्यवस्थापन, मासु परीक्षणका लागि आवश्यक जनशक्ति तथा उपकरण, व्यवसायीको लगानी क्षमता र उपभोक्तामा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने विषयमा सहभागीहरूले धारणा राखेका थिए । व्यवसायीलाई कानुनी व्यवस्था लागू गर्नुअघि पर्याप्त जानकारी तथा आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको थियो। ऐन कार्यान्वयनलाई केवल कारबाही र नियमनमा सीमित नगरी व्यवसायी, स्थानीय तह र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच समन्वय गरी अघि बढाउनुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो ।
स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण
ऐन कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका मासु पसल तथा बधस्थलको व्यवस्थापन, अनुगमन तथा आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । पशु सेवा, जनस्वास्थ्य, प्रशासन तथा सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सकेमा ऐन कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन सकिने सहभागीहरूले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासा तथा सुझावका विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो । सरोकारवालाहरूले ऐनको उद्देश्य उपभोक्तालाई सुरक्षित र स्वच्छ मासु उपलब्ध गराउनु भएकाले कार्यान्वयनका क्रममा व्यवसायीको व्यावहारिक समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा पशु सेवा कार्यालयका अधिकृत उद्धव सापकोटाले सहजीकरण गरेका थिए भने डा.अञ्जना श्रेष्ठले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेकी थिइन् ।
काभ्रेपलाञ्चोकमा चरणबद्ध रूपमा ऐन कार्यान्वयन गर्ने तयारीसँगै स्थानीय तहले आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र व्यवस्थापनको तयारीलाई तीव्रता दिनुपर्ने छ । ऐन प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेमा पशु बध तथा मासु बिक्री वितरण व्यवस्थित हुनुका साथै उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको डा.ठाकुरले बताए ।









