धुलिखेल/भूमिहीन दलित र भूमिहिन सुकुुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरी उक्त आयोगमा नियुक्ति भएका अध्यक्ष विदुरप्रसाद हुमागाईले पदभार ग्रहण गरेका छन् । 
    भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ अनुसार गठित समितिमा मन्त्रालयले नियुक्ति गरेको ब्यक्ति अध्यक्ष हुने ब्यवस्था छ । जसमा नेकपा एमालेका तर्फबाट विदुरप्रसाद हुमागाई नियुक्ति भएका छन् । पदेन सदस्यका रुपमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, मालपोत कार्यालयका प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेका अधिकृत, मन्त्रालयले नियुक्ति गरेका एक विज्ञ सहित तीन जना सदस्य र नापी कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव रहने ब्यवस्था छ । तीन जना सदस्य नियुक्ति हुन बाँकी रहेको भए पनि अध्यक्ष हुमागाईले पदेन सदस्यहरुको उपस्थितिमा आईतबार पदभार ग्रहण गरेका हुन् । 
    जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख दिपकुमार गौतमले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा भएका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अब्यवस्थित बसोबासीहरुका समस्या समाधानमा आयोगले गर्ने कार्यमा समन्वय गर्ने बताए । आयोगका अध्यक्ष हुमागाईले नागरिकहरुले महसुस गर्ने गरी कार्य गर्न विगतमा भएका अभ्यासहरुलाई समेत आधार मान्दै कार्य प्रारम्भ गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्ण ब्याञ्जु, मालपोत कार्यालय काभ्रे प्रमुख दिपक कोईराला, नापी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख अशोक कुमार भुषाल, डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेका अधिकृत रनिता बराल, नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रेका अध्यक्ष विनोद न्यौपाने, आयोगका पुर्व सदस्यहरु, नापी कार्यालयका अधिकृतहरु तथा विभिन्न कार्यालयका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए । 
    २०७४ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग र त्यसमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरुलाई हटाएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग र तिनका पदाधिकारीहरुले तीन वर्ष पुग्न लाग्दा समेत पुर्जा वितरण गर्न सकेनन । नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरुले सह–सचिव तथा उप सचिव तहका कर्मचारी सरहको सुविधा पाएका थिए । राज्यको करोडौ रकम खर्च गरेर गठित आयोग, तिनका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाबाट मात्रै पनि जिल्लामा केहि परिवारले जग्गा प्राप्त गरिसक्ने थिए । न आयोगले काम गरेको देखिएको छ न सुकुम्बासी, भुमिहीन, अब्यवस्थित परिवारले पुर्जा नै । स्थानीय तह मार्फत हुने अधिकांश कार्यमा समेत दबाब बढाउन नसकेको आयोगले पटक पटक सूचना प्रकाशन गर्ने कार्यमा जोड दिएको छ । 
    काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा यसअघि गठित आयोगमा हरिप्रसाद घिमिरे अध्यक्ष, महेश कुँवर, राम लामा र रेणुका तामाङ सदस्य थिए । त्यसअघि रामकृष्ण हुमागाई, जेनिस लामा लगायत नियुक्ति भएका थिए । पालिकाहरुले संकलन गरेको तथ्यांक प्रविष्ठ गर्ने कार्य ढिलाई भएको छ । २०७८ चैत्र १२ गते नियुक्ति लिएका पदाधिकारीहरुले अघिल्लो आयोगका पदाधिकारीहरुले शुरु गरेको कार्यलाई निरन्तरता दिएको भए पनि पुरा गर्न सकेनन् । २०८१ भदौ २७ गते आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति अवधी सकियो । उक्त अवधीमा स्थानीय पालिकाहरुले धमाधम तथ्याङ्क प्रविष्ठ गर्ने कार्य गरेका थिए । प्रविष्ठ गरेका मध्ये खानीखोला गाउँपालिकामा केहिलाई निस्सा वितरण गरिएको छ । भुम्लु गाउँपालिकामा दोश्रो पटक सूचना प्रकाशन भएको छ । 
    नमोबुद्ध र बेथान्चोकमा पुनःसूचना प्रकाशन गरिएको थियो । संकलित तथ्याङ्क मध्ये काभ्रे जिल्लामा भूमिहीन दलित १ सय २६, भुमिहिन सुकुम्बासी ५ सय ३४ र अब्यवस्थित बसोबासी ३ हजार १ सय ९५ जनाले आवेदन दर्ता गराएका थिए । पालिकाहरुमा संकलन हुने निवेदन स्थानीय तहले प्रमाणीकरण गरे पछि मात्रै प्रविष्ठ गर्नु पर्ने ब्यवस्था छ । महाभारत गाउँपालिकामा एक जना पनि त्यस्ता ब्यक्तिहरुको आवेदन दर्ता भएको प्रविष्ठ गरिएको छैन । महाभारत पछि भुम्लु र बेथान्चोकले पनि प्रविष्ठ नगराउँदै पुनः सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी गरेका थिए ।