मोतीराम तिमल्सिना
धुलिखेल
    दर्ता तथा नवीकरण भएर मापदण्ड पुगेका खानी तथा क्रसर उद्योगहरुको सम्बन्धमा थप स्थलगत अध्ययन गरेर प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा निरन्तर सञ्चालन गर्ने वा संचालनमा रोक लगाउने निर्णय गर्न भुगर्भविद् तथा वातावरणविद्हरुले सुझाव दिएका छन् । साथै मापदण्ड नपुगेका र दर्ता नभई संचालनमा रहेका खानी तथा क्रसर उद्योग संचालनमा कडाईका साथ रोक लगाउन सुझाव दिएको छ । 
    विपद् प्रभावित क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि वातावरणीय दृष्टिकोणबाट तीन तहका सरकारले गर्नु पर्ने १९ बुँदे सुझाव दिईएको छ । जसलाई अल्पकाल र दीर्घकाल रुपमा अलग बनाईएको छ । कस्ता समस्या, कुन निकायले कति समय भित्र पुरा गर्नु पर्ने अवस्था छ ? त्यसका बारेमा पूर्ण विवरण उपलब्ध गराईएको छ । ‘अधिकांश खानी उद्योगले भिरालो जमिन खन्दा सो स्वीकृत खानी योजना बेन्चिङ्ग, संवेदनशील खस्न लागेको जमिनको सतह हटाई जमिन पुन प्राप्ति लगायतका कार्य गरेका छैनन’–अध्ययन टोलीका सदस्य वातावरणविद् देवराज घिमिरेले भने–‘अधिकांश क्रसर उद्योगहरुले माटो, वालुवा छानेर खोलाको छेउमा थुपारेको बाढी आउँदा सो मिसिएर थप लेदो बनी बाढीको सतह बढाउन, धार परिवर्तन गर्न, नदी कटान र नदीको चौडाई बढाउन सहयोग पु¥याएको छ ।’ 
    ‘विगत ३० वर्ष यता पानी कम पर्ने, परे पछि निरन्तर र ठूलो पर्ने, बाढी पहिरो जाने, तातो बढेको, वालीनाली पाक्ने सिजन अगाडी सरेको जस्ता जलवायु परिवर्तनका असरहरुसँग मिल्ने असरहरु बुझिएको र मौसमजन्य विपद्मा जलवायु परिवर्तनको भूमिकाका सन्दर्भमा थप अध्ययन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । प्रकोप पूर्व अनुमानको वेवास्ता, भिरालो भौगोलिक अवस्था, असावधानीपूर्वक प्राकृतिक श्रोतको दोहन, वातावरणीय मापदण्ड पूरा नगरी संरचना निर्माण एवं अब्यबस्थित मानव बस्ति रहेका कारण विपद्मा धेरै क्षति हुन पुगेको अध्ययन टोलीको निश्कर्ष रहेको छ । अध्ययन टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययनका आधारमा प्राविधिक, वातावरणीय, भौगोलिक, राजनैतिक, सामाजिक आर्थिक आयाम र जलवायुजन्य विपद् र समस्याले सृजना गरेका असर मुख्य कारण मानेको छ ।
     विपद्जन्य समस्याको बारेमा जानकारी लिन जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समितिले गठन गरेको अध्ययन टोलीले २० वटा प्रश्नावली तयार गरेको थियो । सोहि प्रश्नावली सहितको अध्ययनका आधारमा समिति उक्त प्रतिवेदन तयार गरेको हो । जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समिति, काभ्रेपलाञ्चोकले गठन गरेको वातावरण क्लस्टरले मौसमजन्य बिपद्को जोखिम विश्लेषण सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा असोज १०–१२ मा भएको अविरल वर्षात र वर्षात पछिको क्षति हुनुका कारणहरु उल्लेख गरिएको छ र । प्रारम्भिक अध्ययन पछि विस्तृत अध्ययन गरिने समितिले जनाएको छ । ‘काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा २०८१ असोज १० देखि १३ सम्म आएको अविरल भारी वर्षाका कारण ठूलो, बाढी, पहिरो आई भौतिक, जैविक तथा सामाजिक वातावरणमा ठूलो क्षति भएको सन्दर्भमा प्रमुख समस्याको पहिचान, त्यसको कारण र प्रभाव पहिचान गरी आगामी दिनमा यस्तो जलवायुजन्य विपद् आउन नदिन चाल्नुपर्ने कदमका सन्दर्भमा भूगर्भविद्, वातावरणविद्ले स्थलगत अध्ययन गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरिएको हो’– वन अधिकृत, वातावरण निरीक्षक देवराज घिमिरेले भने । अध्ययन टोलीमा डिभिजन जन कार्यालय काभ्रेका वन अधिकृत, वातावरण निरीक्षक देवराज घिमिरे, पुल्चोक इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पसका भुगर्भविद् प्रकाशचन्द्र घिमिरे र सोहि क्याम्पसका वातावरविद् निराजन श्रेष्ठ, जिल्लास्थित सब–डिभिजन वन कार्यालयका इन्चार्जहरु, कर्मचारीहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला ब्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको थियो । 
    पुल निर्माण गर्दा तथ्यांक विश्लेषण नगरी तयार गरिएकाले खोलाको उचाई, पानीको वहाव र त्यसले पार्ने असरका बारेमा जानकारी समेत नराखेका कारण पूल भत्किएको र पुलका कारण कतै बस्ति जोगिएको तथा कतै बस्ति बगाएको निश्कर्ष समितिले निकालेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा आवश्कता भन्दा ठुला दुई लेनका सडकहरु निर्माण हुनु, निर्माण भएका सडकहरुमा पुरानो पहिरोको ब्यवस्पान नहुनु, माटो परिक्षण नगरी घरका जग राख्नु र पक्कि घरहरु निर्माण हुनु र खोला छेउमा खोलाले कप्दा खेरी माटो कमजोर भई घरहरु पल्टनु प्रमुख समस्याका रुपमा लिएको छ । ग्रामीण सडक तथा अन्य संरचनाको निर्माण गर्दा वातावरणीय अध्ययन नहुनु, भएकाहरुको पनि प्रभावकारी कार्यान्वन नगर्नु अर्काे कारणका रुपमा लिइएको छ । पानी ठूलो र निरन्तर पर्नु, जमिनको माटो प्राकृतिक खोल्सीहुँदै खोलामा पुगेको र खोलामा रहेका ढुंगा, गिट्टी, माटो, बालुवा तथा क्रसरले छाडेको र बाटो खन्दा थुपारिको, जथाभावी प्लटिङ्ग गरिएको, भुकम्पले धाँजा फाटेको जमिन भासिएको जस्ता कारण देखिएका छन् । खानीबाट ढुंगा निकाल्दा भिरालोपनको स्थिरताका लागि सुरक्षा नअपनाईएको, नदी, भू र जल विज्ञानको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरिएको, स्थानीय तहले खानी तथा क्रसरबाट प्राप्त गरेको रकम जलवायु उत्थानशील कार्यको ब्यवस्थापनमा खर्च नगरेको तथा प्राकृतिक खोल्साहरु मासिदै गएको र खोलाले धार परिवर्तन गर्दा पहिलेको चौडाईमा ४ गुणासम्म फराकिलो बनाएको अध्ययन समितिको निश्कर्ष छ । 
    ग्रामीण सडक निर्माण हुँदा इन्जिनियरिङ्ग डिजाईन, वातावरणीय मुल्यांकन भन्दा पनि राजनीतिक दवाव र कार्यकर्ताको छनौटका आधारमा खनिनु प्रमुख कारण मानिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समानान्तर रुपमा बाटो निर्माणको बजेट राख्नु अर्काे कारण मानिएको छ । रेमिट्यान्स र रोजगारी प्रयोजन सजिलोका लागि नदी तथा बाटोको छेउमा बस्ती बसेको, खोलाले पार्ने प्रभाव वेवास्ता गरी बस्ती विकास गरिएको, खोला किनारमा बस्ती बस्ने क्रम बढ्दै जाँदा खोलाका भू–स्वरुपहरु नबुझी खोला हिड्ने ठाउँ र टारमा बस्ती बस्नु र पूर्व सूचना प्रवाहको बेवास्ता गर्नु पनि कारण मानिएको छ । साथै अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वयको अभाव, चुस्तदुरुस्त अनुगमन र कार्यान्वयनको अभाव, प्रकोप पूर्व तयारी कार्ययोजनाको अवस्था स्पष्ट नहुनु र ल्याण्ड युज प्लानिङ्ग गरी सो अनुसार भू–उपयोग नगर्नु थप कारण छन् । 
    काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका १३ वटा पालिकामा सामुदायीक, नीजि र राष्ट्रिय वनमा प्रारम्भिक तथ्यांकका आधारमा १३ हजार ४ सय २७ वटा रुख लडेका छन् । केहि बगेका छन् । सरकारी वनमा रहेका पाटेसल्लो, ठिमुरे, उत्तिस, खयर लगायतका रुखहरुको करिव ३ सय क्युफिट काठ ढलेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । विपद पछि जमिनको क्षयिकरण र भूक्षय भएको, पहिरो लडेको, नदीको धार परिबर्तन भएको, नदीको चौडाई ४ गुणासम्म बढेको, मानविय, सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधाहरुको क्षति भएको, झाडा पखाला, हैजा जस्ता रोगहरु फैलन गई बालबालिका तथा महिलाहरुमा मनोरोग देखिएको अध्ययन समितिको निश्कर्ष छ ।
    ‘रुख रौपौं, भूक्षयिकरण हुनबाट रोकांै’ भन्ने नारा समेत असोज १०–१२ पछिको विपद्ले फेला खुवाएको अध्ययन समितिको निश्ष्कर्ष छ । बृक्षारोपण भएको, अग्ला–अग्ला रुखहरु भएका स्थानबाट पहिरो फुटेको छ । माटोको प्रकार बलौटे भएको, माटोले पानीलाई थेग्न सक्ने क्षमता भन्दा अध्याधिक पानी परेको र सो माटो आफै तरल बनी बग्दै जाँदा सोहि स्थानको चट्टान ढल्काई बनजंगलमा भएका रुख प्रजातीको जराको प्रकृति एवं जरा मुनी रहेको चट्टान बग्न गई पहिरो गएको निश्कर्ष निकालिएको छ । सामुदायीक वन ब्यवस्थापन हुन नसक्दा बुढा रुख भिरमा आफंैमा भार थाप्न नसकी ढलेको, झाडी सफाई नभएको, अग्नि रेखा निर्माण नभएको, आगलागी भई वनको क्षयिकरण र हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन भई जलवायु परिवर्तनमा टेवा पुगेको छ । समितिले जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समिति, १३ वटा स्थानीय तह र माथिल्ला दुई तहका सरकारलाई गर्नुपर्ने अवको जिम्मेवारी, दायित्व र कार्यका बारेमा १९ बुँदे सुझाव दिएको छ ।