बनेपा/बाढी र पहिरोको विपद्मा परेका नागरिकहरुका लागि स्थानीय तहहरुको घीनलाग्दो राजनीतिक दाउपेचले थप पीडित बनाएको छ । विशेषगरी श्रोत भएका पालिकाहरुले सिर्जना गरेको क्षति र क्षति पछिका तरंगलाई अन्यत्र मोड्ने गरी पनौती नगरपालिकाले खानी संचालन गर्न दिने र पानी नदिने रणनीति अवलम्बन गरे पछि नागरिकहरु खानेपानीबाट नै बञ्चित हुन पुगेका छन् ।
‘असोज १०–१२ को अविरल वर्षातले रोशीको शिर देखि तिरसम्मको क्षेत्रमा धेरै क्षति पु¥याएको छ । बेथान्चोक गाउँपालिकामा पनि खानी क्षेत्रका कारण क्षति पुगेको छ । प्लटिङ र जथाभावी खनिएका सडकका कारण क्षति पुगेको छ’– भौगोलिक अध्येताहरुले भनेका छन्–‘खानी क्षेत्रका कारण यो पटक काभ्रेको पनौती, बेथान्चोक र रोशी क्षेत्रमा धेरै क्षति भएको छ ।’ खानीसँगै सडक छेउमा राखिएका क्रसर त्यसको अर्काे सहायक कारण हो । पनौती नगरपालिका जन्मनु अघि नै धुलिखेल नगरपालिका निर्माणका लागि तत्कालिन भुमेडाँडा गाउँ विकास समितिबाट लगिएको खानेपानी विपद् पछि रोक्ने गरी अभिब्यक्ति दिने जनप्रतिनिधिहरुलाई अन्यत्रको श्रोतमा नाकाबन्दी गरे भने नगरको विकास कसरी सम्भव होला ? खानीका कारण भएको क्षतिका बारेमा नगरपालिका एक शब्द नबोल्ने ? खानी छाडेर दशकौं अघि खानेपानीका लागि लगिएको मुहानका बारेमा गिद्दे नजर लगाउँदै राजनीति गर्ने ?
पनौती नगरपालिकाले खानीका कारण बार्षिक ३० करोड भन्दा धेरै रकम उठाउँदै आएको छ । तर त्यहि खानीका कारण नागरिकहरुले ३० औं अर्बको सम्पत्ति गुमाएका छन् भने नागरिकहरुले ज्यान गुमाएका छन् । विस्थापित बस्तिको ब्यवस्थापन भन्दा धुलिखेल र बनेपा नगरपालिकामा समेत लगिएको खानेपानी रोक्न जनप्रतिनिधि सक्रिय भएका छन् । सदरमुकाम समेत रहेको धुलिखेल, अन्तराष्ट्रिय स्तरको अस्पताल, विश्वविद्यालय र पर्यटन क्षेत्रका होटलहरुको भविश्य समेत पछि धकेल्ने गरी पनौती नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले शुरु गरेको फोहोरी राजनीतिले उनिहरुलाई असर पर्ने निश्चित छ । पार्टीगत लाभहानी हो भने अन्यत्र पालिकामा त्यो दलका नागरिक छैनन ? कि पनौती मात्रै एउटा दलको नगरपालिका हो ? त्यो पनि श्रोतमा अधिकार मात्रै हुन्छ ? श्रोतले पु¥याएको क्षतिको जिम्मेवारी र क्षतिपुर्ति चाँहि स्थानीय सरकारले भुक्तानी गर्न सक्छ कि सक्दैन ? प्रश्न गम्भिर बन्दै गएको छ । यता नागरिकहरु पानी अभावले छट्टपट्टिन थालेका छन् । संघीयताको मुख्य उपलब्धी यहि मात्रै हो ?
पनौती १२ भुमेडाँडालाई तत्काल धुलिखेल नगरपालिकाको तर्फबाट २५ लाख र धुलिखेल खानेपानी उपभोक्ता समितिका तर्फबाट २५ लाख दिने निर्णय ग-यो । विपदबाट खानेपानी उपभोक्ता समितिका करिव ४ करोड बराबरको क्षति भएको छ भने एकीकृत खानेपानीका १० करोड बराबरको क्षति भएको छ । एकीकृत खानेपानीसँगको विवाद र एकीकरण पूर्ण रुपमा खानेपानी संचालनमा आए पछिको मात्रै हो । एकीकृत खानेपानी नै पूर्ण रुपमा संचालनमा आउन सकेको छैन । निर्माण ब्यवसायी र एकीकृत खानेपानी बीच मुद्दा जारी छ । विपदमा नागरिकहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने मानविय संवेदना छाडेर पनौती नगरपालिकाका केहि ब्यक्तिहरुले शुरु गरेको फोहोरी राजनीतिमा उनिहरु मात्रै डुब्छन कि अन्यलाई पनि डुबाउँछन् ? समयले देखाउँला तर यतिखेर नागरिकहरुको पीडामा मल्हम लगाउन तत्काल आवश्यक सहमति, सम्झौता, संवाद गरेर खानेपानी सूचारु गर्नुको विकल्प छैन । नागरिकहरुलाई खानेपानी पहिलो शर्त हो । पुर्ननिर्माणका लागि बस्ति ब्यवस्थापन पछि खानी संचालन दोश्रो आवश्यकता हो ।