लक्ष्मण तिमल्सिना
धुलिखेल
    सरकारले देशभरका नदीजन्य पदार्थ संकलन र उपयोग तथा खानिजन्य उद्योग, क्रसर (ढुंङ्गा, गिट्टी, बालुवा) उद्योगहरुको लगातार नविकरण नगरेको, दर्ता नभई संचालन भएको, विवरण बुझाउनेहरुले पनि झुटा विवरण बुझाई प्राकृतिक स्रोतको दोहन भएको निश्कर्ष सँगै देशभरका उद्योग तथा खानीहरु बन्द गरी जिल्लास्तरीय अनुगमन समिति मार्फत प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । 
सोहि निर्देशन बमोजिम काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा रहेका ३१ वटा उद्योगहरुको अनुगमन गरिएको छ । अनुगमनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेका अधिकृत शेखर आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अनुगमन उप समिति गठन गरिएको थियो । 
    गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा २०७७ कार्तिक २८ गते पठाएको पत्र अनुसार मंसिर ३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट पाँच दिन अर्थात मंसिर ८ गतेसम्मको समयावधी तोकेर उप समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अनुगमन टोलीको म्याद सोमबार सकिएको छ । केहि दिन भित्र अनुगमनका क्रममा प्राप्त प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरी गृह मन्त्रालय पठाईने श्रोतले जानकारी दिएको छ । उपसमितिलाई ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको परिमाण एकिन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । उपसमितिमा जिल्ला समन्वय समितिका अधिकृत परशुराम थापा, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरिक्षक सुरेश खत्री, पूर्वाधार विकास कार्यालयका ईन्जिनियर चन्द्रदेव भट्ट र सम्वन्धित स्थानीय तहका एक÷एक जना अधिकृत तहका कर्मचारी प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् । 
    जिल्लामा रहेका नदीजन्य पदार्थ संकलन र उपयोग तथा खानिजन्य उद्योग, क्रसर (ढुंङ्गा, गिट्टी, बालुवा) उद्योगहरुको यस अघि पटक पटक अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनहरुले गरेको सिफारिस बागमती प्रदेश सरकार र संघ सरकारले खासै चासो राखेको थिएन । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उद्धव केसीको टोलीले गरेको अनुगमनमा संघीय सरकारको मापदण्ड र प्रदेश सरकारको मापदण्डका आधारमा कुन उद्योगको अवस्था के छ ? स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो । सोहि प्रतिवेदन समन्वय समितिका प्रमुख केसी सहितको टोलीले सरोकारवालाहरुसँग सार्वजनिक गरेको थियो । राजमार्ग, नदी÷खोला किनार, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन क्षेत्र, निकुञ्ज, घना बस्ति, हाईटेन्सन लाईन, पक्कि पुल र अन्र्तराष्ट्रिय सिमाका बारेमा अध्ययन गरेको थियो । जिल्लामा दर्ता नभई संचालन भएका क्रसर उद्योग बालुवा प्रशोधनको अनुमति लिई क्रसर संचालन गरेका दुई वटा छन् । विरवि एण्ड सन्स भुम्लु ७ र मञ्जुश्री मल्टीपरपोज प्रालि भुम्लु १० रहेका छन् । नदिजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग क्रसर उद्योगहरु २०७२ साल पछि नविकरण भएका छनैन् । त्यतिबेला भुकम्पका कारण एक वर्षका लागि नविकरण नगरी संचालन गर्न दिने सरकारको निर्णय थियो । जिल्लामा रहेका नदिजन्य, खानीजन्य र क्रसरहरु मध्ये ३१ वटा उद्योगहरु सबैले सरकारले तोकेका मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । अनुगमन गरिएका मध्ये मनकामना एग्रिगेट, कालढुंगा एग्रिगेट र मञ्जुश्री मल्टिपरपोजका कागजात नै फेला परेका थिएनन् । जिल्लामा बालुवा प्रशोधनका लागि २ वटाले अनुमति प्राप्त गरेको, दर्ता भई संचालन भएका तर नविकरण नभएका २० वटा क्रसर, दर्ता नभई संचालन भएका २ वटा क्रसर, आईई स्विकृत नभई संचालनमा भएको बालुवा प्रशोधन उद्योग एक वटा रहेको समितिको निष्कर्ष थियो । समितिले २०७६ मंसिर ९ देखि पुष २१ गतेसम्म अनुगमन गरेको थियो । 
    समितिले अनुगमनका क्रममा कुनै पनि उद्योगहरुले संकलन र उपयोग कार्यविधि २०७५ को दफा १० (१) बमोजिम उत्खनन पश्चात के कति परिमाण निकालेको रहेछ भनि नाप जाँच गर्न मिल्ने गरी निसाना लगाई निर्धारित परिमाण भन्दा बढि उत्खनन गर्न नपाउने गरी साँध, किल्ला र निसानाको ब्यवस्था गरि उत्खनन कार्यको थालनी गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी स्थानीय सरकारले बोलपत्र गर्ने गरेको निश्कर्ष निकालेको थियो । खानीबाट निस्किएका वेस्ट पदार्थ जथाभावी रुपमा राखेको, नदिजन्य पदार्थ उत्खनन/संकलन गरेको खाडल नपुरेको (जसका कारण हरेक वर्ष त्यहि खाडलमा परेर नागरिकको ज्यान जाने गरेको), बालुवा प्रशोधन गर्दा निस्केको फोहोर पानी सिधै नदिमा मिसाउने गरेको फेला परेको थियो । जुन अहिले पनि कायमै छ । आईईई को प्रावधान विपरीत दुई वा दुई भन्दा बढि एक्साभेटर मेसिनको प्रयोग गरेको, गुनासो सुन्ने अधिकारीको नाम र सम्पर्क नम्वर लगायत खानीका बारेमा जानकारी मुलक सूचना भएको बोर्ड नराखेको, ठेक्का लगाउने स्थानीय तह, ठेक्का पाउने संस्थाको पूर्ण विवरण, ठेक्काका क्रममा उत्खनन् गर्न पाएको कार्यादेश लगायतका विषयमा समेत जानकारी नभएको निश्कर्ष छ । 
    त्यस्तै अनुमति पाएको संस्थाले संकलन क्षेत्रमा उत्खनन् तथा संकलन गरेको नदिजन्य पदार्थको परिमाण, विक्री वितरणको अभिलेख र हालसम्म के कति परिमाणमा संकलन भयो विक्री कति भयो र बाँकी परिमाण कति छ भन्ने विवरण नभएको पाईएको छ । मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको वडा नम्वर ६ इन्द्रावती तथा मेलम्ची बगरमा गैह्रकानुनी रुपमा हरेक वर्ष सामाग्री संकलन गरी विक्री गरेको तर कति परिमाण भन्ने एकिन नभएकाले तत्काल कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । दर्ता नगरी संचालन भएका उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिने, मापदण्ड पुरा नभएका उद्योगहरुलाई पुरा गर्न लगाउने वा नभए स्थानान्तरणको समयावधी दिँदा पनि अटेर गरेको र श्रोत विना संचालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरुको हकमा उत्पादन हुने सामाग्रीको बैधानिक श्रोत खोज्न लगाउने यदि श्रोत खुलाउन नसकेको अवस्थामा त्यस्ता उद्योगहरु बन्द गर्न समितिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्ता उद्योगहरुले बर्षातको समयमा हरेक वर्ष  पहिरो गई सडक अवरोध मात्रै नगरी जनधनको समेत क्षति गराउँदै आएका छन् ।