- रमेश अधिकारी
चीनवाट प्रचारमा आएको कोरोना भाइरस र त्यसको प्रभावका बारेमा हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सुन्दै गर्दा, कहाँको चीन कहाँको नेपाल कसरी आइपुुग्ला र ? आए पनि त्यतिबेला सम्म त विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्य अनुसन्धानकर्ता निकायहरुले खोप औषधीको विकास गरिहाल्छन् भन्ने आम नेपालीको सोच यतिबेला असत्य सावित भएको छ । सुुक्ष्म अध्ययनहरु कसैले गरेको भए त्यसका रिपोर्टहरु पक्कै वाहिर आउलान्, केहि सत्यको उजागर होला नत्रभने हाम्रा अनुमानहरु क्रमशः गलत साबित हुँदै गएका छन् । ऋइख्क्ष्म् ज्ञढ  को प्रभाव नेपाली समाजमा अन्य विकसित देशहरुको दाँजोमा अत्यन्त कम पर्ने, नेपालीहरुको रोग प्रतिरोध गर्ने क्षमता अब्बल रहेको, पकाएर खाने, जडिबुटी र मरमसलाको प्रयोगले यसको प्रभावलाई कम गर्छ भन्ने अनुमान पनि त्यति धेरै सत्य सावित हुने अवस्था देखिएन । प्रधानमन्त्रीको बेसार पानीको उपचार पद्दति औषधी नबनेको रोगको लागि कटूसत्य भए पनि उक्त कथनीलाई व्यङ्गको रुपमा चित्रण गरी प्रहसन र गीतमा समेत प्रकटीकरण गरियो । जुन रोगको औषधी छैन त्यसको प्रकोपवाट बच्ने उपाय लक्षण विशेषको उपचार, आफ्नो प्रतिरोधी क्षमता बढाउने र आत्मबलमा दर्बिलो बनाउनु नै थियो । आज हरेक नागरिकको अभ्यास यसैमा केन्द्रित छ तर प्रधानमन्त्रीको सोहि भनाईलाई उडाउने प्रकृयामा पनि ठूलै जमात सामेल छ हातमा त्यही बेसार पानीको गिलास समाएर ।
नेपालमा विद्यालय शिक्षा परीक्षा एस.ई.ई को स्थगनसँगै प्रारम्भ भएको शैक्षिक अन्यौल अहिलेसम्म कायम नै छ । शैक्षिक सूचना सम्प्रेषण तथा प्राप्ति सम्बन्धि प्रविधिको क्षेत्रमा पछाडि रहेको हाम्रो देशमा  अहिले शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा धेरै अन्यौलमा रहेको देखिन्छ । एस.ई.ई को स्थगन पछि जब विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनलाई आधार मानेर परिक्षाफल प्रकाशन गरियो त्यससँग सम्बन्धित घटना परिघटना क्रमले विद्यालयको मूल्यांकन प्रणाली र त्यसको अभिलेख पद्दतिलाई एउटा छुट्टै रुपमा व्यवस्थापन गर्नु पर्छ भन्ने सन्देश त दिएकै छ तर लिनुपर्ने सम्बन्धित पक्षले यसलाई संवेदनशील रुपमा लिएकोमा भने अझै शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त देखिन्छ ।
अर्काे प्रसंग देखियो अनलाइन कक्षाको, यो अनलाइन कक्षाको सेवा प्रदायकको स्तरमा र उपभोगकर्ताको स्तरमा पनि प्रभावकारीता त्यति धेरै देखिएन, रेडियो टेलिभिजनवाट प्रशारण हुने कक्षाहरु पनि  औपचारिक रुपमा केहि न केहि गरेको भन्ने सम्म त भयो तर लाभग्राहिले त्यसको कति उपयोग गरे भन्ने सम्बन्धमा तथ्यांकीय रुपमा त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार भने अझै देखिएको छैन । 
पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा २०७७ ले निर्दिष्ट गरेका अभ्यासहरु स्वाध्ययनवाट सम्पन्न गर्न सक्ने विद्यार्थीको संख्याको पनि हामीसँग कुनै तथ्यांक छैन, स्थानीय ग्रामिण परिवेशमा यसको सम्भावना अत्यन्त न्यून छ, पाठमा चिनो लगाइयो, यो आफैं पढ र यो विद्यालयमा पढाइन्छ, यति भन्ने वाहेक त्यसबाट अरु कुनै नयाँ कुरा प्राप्ति त्यहाँबाट हुने देखिदैन, दोश्रो वा तेश्रो भाषाका रुपमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि व्याकरणका कुराहरुलाई स्वाध्ययनको अंश बनाए पनि अध्यापनका क्रममा जब त्यहाँ पुगिन्छ त्यो पाठलाई फड्केर अघि वढ्ने अवस्था रहदैन, विद्यार्थीले स्वध्ययन गरे नगरेको मूल्यांकन गर्ने वा नगर्ने ? शैक्षिक वर्षको आधा समय सकिएको छ, स्वध्ययनका अभ्यासहरु खासै लामो समय लाग्ने खालका छैनन्, यस्तो अवस्थामा समय कहाँबाट बचत हुन्छ ? पुरै गर्दा अन्त्यका पाठहरु त्यसै रहन्छन् । वढ्दो रोगको प्रकोपले कति बेला कुन विद्यालय कतिदिन सम्म फेरी बन्दाबन्दिमा पर्ने हो त्यसको अझै टुङ्गो छैन त्यसैले यो समायोजन ढाँचाले पनि काम गर्ने अवस्था छैन ।
ऐच्छिक विषयहरुका सम्बन्धमा एच्छिक गणित बाहेकका विषयमा अझ धेरै अन्यौल देखिएको छ, निर्दिष्ट पाठहरु स्थानीय सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल र परामर्शबाट निक्र्याैल गर्न त सकिएला तर भोलि प्रश्नावलीमा आउने नआउने जिम्मेवारी कस्ले लिने ? यसले पुनः सिन्धुलीमा शिक्षकमाथि भएको रक्तपात पूर्ण आक्रमण जस्तै घटनालाई नै निरन्तरता दिनेछ, शिक्षकहरु असुरक्षित हुनेछन् ।
निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरु आर्थिक तथा अन्य कारणले समेत दोधारमा परेको देखिन्छन्, शिक्षकहरु गुजाराकै लागि विकल्पको खोजमा छन्, ठूलो संख्याको रोजगारी जोखिममा परेको छ । शुल्क असुल्ने रणनीतिक महत्वको समयबाट प्रारम्भ भएको बन्दाबन्दीले असुल्ने संस्था पक्ष र उम्कन अनेक प्रयासमा रहेको अर्काे पक्ष विच एक प्रकारको वाक्द्वन्द्व जारी छ । निजीका विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा भर्ना लिने नलिने वा लिए कसरी लिने ? बाँकी बक्यौताको सम्बन्धमा कुन विद्यालयले कस्तो नीति अबलम्बन गर्ने ? निजी विद्यालयले निजीबाटै आएका नयाँलाई कसरी भर्ना लिने आदि सम्बन्धमा समेत प्रष्ट निर्देशन नहुनाले भर्ना सम्बन्धमा समेत विद्यालयहरु बिच एकरुपता कायम हुन सकेको देखिदैन ।
संक्रमण बढ्दो छ, सपष्ट नीति निर्देशनहरु समयमा आउँदैनन्, आए पनि एउटा समय र परिवेशमा आउँछन्, घटनाक्रमले अर्कै रुप लिन्छ, स्थानीय निकाय र सरकारका पटक–पटकका फरक–फरक आपसमा नमिल्दा सूचनाहरुले झन अन्यौलता बढाई रहेको छ, अहिले सरकारले मागिरहेको तथ्यांक  जुन सूचना तथा संचारमा विद्यार्थी अभिभावकको पहुँचका सम्बन्धमा छ त्यो पनि प्रश्नावलीका आधारमा प्राप्त हुने उत्तर र त्यसका आधारमा गरिने नतिजा विश्लेषणबाट खासै तथ्यको नजिक पुगिएला भन्ने आधार देखिदैन । नेपालमा एक त इन्टरनेट सेवा कति भर पर्दाे छ ? स्याटलाइट टेलिभिजनको पहुँच कति छ ? पहुँच हुने पनि उपयोग कसरी गर्छ ? सरकारी टेलिभिजन च्यानलहरु समेत सर्वसाधारणले महंगोमा किन्नुपर्ने वाध्यताले सर्वसाधारणको क्षमता भन्दा पर रहेको छ, निःशुल्क पाउनु पर्ने सरकारी च्यानलहरुमा सरकारले अनुगमन गर्न सकेको छैन, एफ्एम स्टेसन, विद्युतको आपूर्ति अवस्था र एउटै परिवारमा धेरै केटाकेटी हुने र एउटा साधन, मोबाइल र रेडियो दुवै बजाउने, तथ्यांकमा भएको देखिने तर अभिभावकले नै बोकेर हिँडने कारणले भए पनि नभए बराबर हुने, तथ्यांकमा आउने र देखिने यस्ता व्यवहारीक समस्याले यसमा पूर्णाङ्गता छ छैन भन्ने उचित जवाफ दिन सक्ने अवस्था पनि देखिदैन ।
यो समस्या अब रोकिने अबस्था छैन, अल्पकालमा यो मजाक नै छ, दीर्घकालमा यसको प्रभावको मूल्यांकन गहिरो रुपमा गरिनु आवश्यक भएको छ । विद्यमान शैक्षिक रणनीतिमा समयानुकुल परिवर्तन ल्याइएन भने यसको प्रभाव जनशक्ति उत्पादन, त्यसको गुणस्तर, तल्लो वर्गको उच्चपद र आय आर्जनमा पहुँच, सामाजिक विकृतिहरु, सामाजिक अनुशासन र शहिष्णुता, आचार, व्यवहार, शैक्षिक उपाधि र प्रमाण पत्रहरुमा अविश्वास र त्यसको मर्यादामा कमी जस्ता अनेकौं क्षेत्रमा पर्न सक्ने निश्चित देखिन्छ । के कति मात्रमा पर्ला त्यो अध्ययनले देखाउला । विद्यमान शैक्षिक संरचनाले नै पनि सामाजिक स्थिरतामा ठूलो भूमिका खेलि रहेको वर्तमान अवस्थामा अचानक त्यसमा पनि विचलन आउने सम्भावना बढेको छ । अब यसलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि एउटा नयाँ सोचको विकास गर्नु जरुरी भै सकेको छ । सरकारले सकेसम्म विज्ञ पेशाकर्मी र सरोकारवालाहरुको परामर्शमा शैक्षिक संस्थाहरु संचालनको नयाँ उपाय खोज्नु पर्छ, विद्यमान मौजुदा जनशक्तिलाई उपयोग गरेर राज्यलाईं एउटा नयाँ बाटोवाट शैक्षिक निरन्तरताको बाटोमा लैजानु पर्दछ । यसैगरी दिशाविहिन र अस्तव्यस्त रुपमा लामो समयसम्म यो क्षेत्रलाई राख्न मिल्दैन र हुँदैन, एउटा गहिरो अध्ययन गरेर नयाँ रुपमा अघि बढाउने प्रयासको थालनी गरौं, त्यो प्रभावकारी भए औपचारीक शिक्षाको स्वरुप नै फेरिन्छ, भएन भने पनि एउटा प्रयोग नै हुन्छ अवस्था सामान्य भए पछि पुरानै स्वरुपमा जान सकिहालिन्छ । जे भए पनि केहि न केहि नविन निर्णयमा भने सम्बन्धित पक्ष पुग्नै पर्दछ, प्रभावकारी विकल्पको खोजिमा समयमै लागौं, एउटा प्रष्ट व्यवहारीक र अलि परिपक्व निर्देशन सहितको कार्य विधि वनाइ लागू गराउँ, शिक्षा क्षेत्र वहुआयामिक क्षेत्र भएकोले यसप्रति सबै पक्ष संवेदनशील भएर लागौं यही आजको आवश्यकता हो ।