धुलिखेल/कोभिड नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले गरेका विभिन्न निर्णयहरु, स्वास्थ्य संस्थाहरुले गरेका कार्यहरु तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत ध्यानाकर्षण गराउने गरी नागरिक समाजले चासो ब्यक्त गरेको छ । नागरिकहरुको सहज उपचार ब्यवस्था मिलाउन तथा अन्य अधिकारहरु महामारीको समयमा कुष्ठित हुन नदिन नागरिक समाजहरुको संयुक्त बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।  
    दिगो विकासको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल संस्थाले काभ्रे जिल्लामा दिगो विकास लक्ष्य १६ प्लसमा काम गर्दै आएको छ । सोहि संस्थाको आयोजनामा आयोजित जुम बैठकमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले जिल्लामा कोभिड पछिको अवस्था र अबका दिनमा गर्नु पर्ने कार्यका बारेमा विचार विमर्श गरेका थिए । नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रे शाखाका अध्यक्ष मोतीराम तिमल्सिनाले कोभिडलाई ख्याल ख्याल नसम्झन तथा कोभिडलाई ठुलो त्रासका रुपमा पनि नलिन आग्रह गर्नु भयो । कोभिडबाट संक्रमित मध्ये जिल्लाका २५ र अन्य जिल्लाका १२ जना गरी ३७ जनाले ज्यान गुमाउँदा अन्य कारणबाट ९० जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको बताउनु भयो । 
    काभ्रे जिल्लामा कोभिड १९ महामारीको हालको अवस्था र स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारको कार्यक्रम, जिल्लामा रहेका नागरिक समाज संस्थाहरुलाई दिगो विकास लक्ष्य १६ प्लस अन्तर्गत शान्ति न्याय र समावेशी सहभागिताको लागि सहजीकरण र कामको लागि उत्प्रेरित गर्ने र जिल्लामा कार्यरत संस्थाहरुले गरेको कामममा उत्तरदायी तथा जिम्मेवार बनाउन नागरिक समाजको भूमिकामा चर्चा गर्ने विषयमा छलफल गरिएको अध्यक्ष दयासागर श्रेष्ठले जानकारी दिनु भयो । कोरोना महामारीले सर्वसाधारण अक्रान्त भएको अवस्थामा सरकारले लिएको भूमिकाको जानकारी दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका अध्यक्ष दयासागर श्रेष्ठले गराउनु भएको थियो । काभ्रे जिल्लाको सक्षिप्त तथा महत्वपूर्ण घटनाहरुको विवरण नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष मोतीराम तिमिलसिनाले गराउनु भएको थियो । जिल्लाको अवस्था, कोरोनाको अवस्था र महामारी, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघिय सरकारले गरेको पहल, जिल्लामा आत्महत्या र मनोरोगीको बृद्धि वारेमा सचेत गराउनु भएको थियो । घरेलु हिंसा, महिला हिंसा, तथा सुत्केरी हुन जाने महिलालाई समेत काभ्रेमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाले उपचार नगरी अस्पतालले ढोकाबाट फर्काएको र मानव अधिकारले पाउने अधिकार समेत हनन हुँदा सरकार चुप लागेर बसेको कुराहरु प्रकाश पार्नु भएको थियो । अन्धविश्वासको नाममा महिला हिंसा, वोक्सीको आरोपमा अमानविय घटनाको जानकारी गराउनु भएको थियो । 
    शान्ति जनआदर्श संस्थाका अध्यक्ष शंखबुद्ध लामाले कोरोना महामारीमा सर्वसाधारणले स्वास्थ्यमा पहुँच नपुग्ने भए नागरिक समाज संस्थाले आवाज उठाउने वा छुट्टै समिति बनाएर केहि रकम संकलन गरेर भएपनि सहयोग गर्न पर्ने र सर्वसाधारणहरुको लागि स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पु¥याउने कामको थालनी गर्नुपर्ने विचार राख्नु भएको थियो  । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सघीय सरकार असार मसान्तमा बजेट सक्न दिनरात कोरोना महामारीमा समेत काम गरेको अवस्थामा श्रावण देखि असोज सम्म कुनै काम नगरेको हाम्रो अगाडी उदाहरण दिनु भएको थियो । सिभिक फोरमका कार्यकारी निर्देशक बसन्त कुँवरले कोभिड १९को वेला मानव अधिकार हनन भए नभएको अनुगमन गर्न मानव अधिकार आयोगको निर्देशिकामा एक समिति बनेको जानकारी गराउनु भएको थियो । उक्त समितिको क्रियासिलता र कामलाई प्रभावकारी बनाउने हो की भन्ने धारणा राख्नु भएको थियो । रकम संकल भन्दा पनि सरकारलाइ जिम्मेवार बनाउने तर्फ नागरिक समाज संस्था लाग्नु पर्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।
    इन्सेक प्रतिनिधी हिरामान लामाले ज्ञापन पत्रमा भएका केही भाषागत कुराहरु मिलाएर सोही ज्ञापनपत्रलाई अन्तिम मान्दा हुने र जिल्लामा सरकार विहिनको अवस्था सृजना भएको जानकारी गराउनु भएको थियो । सर्वसाधारणले सुरक्षाकर्मीलाइ हातपात गर्ने, जनप्रतिनिधीलाई हातपात गर्ने बेतिथी बढेको, सर्वसाधारण नागरिक त्रसित रहेको र सुरक्षित समाजको वर्खिलाप हुंदा समेत कारवाहीहरु हुन नसकेको अवस्था रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो । जिसस मार्फत स्रोत परिचालन भन्दा पनि नागरिक समाजको छुट्टै समिति बनाएर काम गर्ने हो की भन्ने धारणा राख्नु भएको थियो । कोभिडको नाममा स्थानीय सरकारले धेरै रकम खर्च गरेको पाईएको र सोही अनुसारको पूर्वाधार र अन्य सूविधा नभएकोले अनियमितता बढेकोमा नागरिक समाज संस्थाहरुको अनुगमनमा कमी आएको ले नागरिक समाज सक्रिय हुनुपर्ने मन्तव्य राख्नु भएको थियो । प्रेस संगठन काभ्रेका अध्यक्ष भुवन रायमाझीले कोभिडबाट त्रसित भन्दा पनि सचेत भएर अघि बढ्नु पर्ने बताउनु भयो । 
    पत्रकार प्रकाश सुन्दासले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सघिय सरकारहरुको बुझाइ पहिले भन्दा फरक पाएको, हाल आएर कोभिड १९ महामारी केहि होइन भन्ने बुझाइ रहेकोले समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै स्थानीय सरकार आफनो नागरिक प्रति भूमिका विहिनको अवस्थामा रहेको र सामान्य स्वास्थ्य मापदण्ड समेत लागु गराउन नसकेको जानकारी गराउनु भएको थियो ।
छलफलको निचोड कार्यक्रम संयोजक नरेशकुमार श्रेष्ठले राख्नु भएको थियो । कार्यक्रम दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका सचिव रीता मानन्धर संचालन गरेकी थिईन् । 
    सोहि बैठकले संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सर्वसाधारणको स्वास्थ्य प्रति जिम्मेवार बन्न र मौलिक हकको र सर्वसाधारणले पाउने निशुल्क स्वास्थ्य सेवाको पहलकोलागि तीनैवट सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने पहल गर्ने विज्ञप्ती तथा ज्ञपान पत्र इमेल मार्फत बुझाउने, जिल्लामा देखिएका मानव संवेदनहिनता, मानव अधिकारको हनन, राज्य विहीनताको अवस्था, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाउन अन्यको भनसुनको अवस्थाले गर्दा सामान्य नागरिक निकै कष्ट पिडामा रहेको अवस्था नागरिक समाज संस्थाहरुले भूमिका बढाउनुपर्ने र दवाबमूलक बहस, विज्ञप्ती तथा ज्ञापनपत्रहरु तयार गरि सरकारलाई बुझाउने गर्दा मात्र सामाधान नहुने, सरकारको नीति नियम एकातिर काम अर्कैतिर गर्ने गरेकोले नागरिक भूमिका बडेकोले नागरिक स्तरबाट केहि कार्यक्रम गर्ने, घरेलुहिंसा, महिला हिंसा, कुप्रथाबाट पिडित, जन प्रतिनिधी तथा सुरक्षाकर्मी समेतले सुरक्षित महसुस गर्न नपाएको अवस्थामा सरकार विहिनको अनुभूति हटाउन नागरिक समाज लागिपर्नुपर्ने देखिन्छ सो कार्य गर्न भएको समितिलाई थप क्रियासिल बनाउने हो या अर्को बनाउनेहो सो निर्देशिका अध्ययन पछि निर्णय लिने, कोरोना महामारीले सामान्य रोग होइन यो महामारी नै हो भन्ने चेतना स्थानीय सरकारलाइ बुझाउने र जिसस मार्फत सवै स्थानीय सरकारलाई आफनो नागरिकको स्वास्थ्यको लागि राम्रो थालनीको लागि संयोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।