टोल र वडा तह देखि विपत्तिमा परेका नागरिकहरु र तिनका आवासमा पुगेको क्षतिका बारेमा स्थानीय सरकारले अझै यकिन तथ्यांक संकलन गर्न सकेका छैनन् । भुकम्प गएका बखत जनप्रतिनिधि थिएनन । पर्नु पर्नेको नपरेको र नपर्नु पर्नेको परेको पीडा अझै कायम छ । जनप्रतिनिधिहरुले भोटको राजनीति गरेका कारण बास्तविक पीडितहरुले समेत अस्थायी आवासका लागि राज्यले प्रदान गर्ने अनुदान प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । त्यति मात्रै नभई तत्काल पाउने १५ हजार रुपैयाँ समेत पाउन सकेका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरुको ग्रैहजिम्मेवारी तथा भोटको राजनीतिका लागि स्थानीय तहबाट टुङ्गिनु पर्ने विषयहरु निर्णय हुन सकेका छैनन् । त्यहि कारण वास्तविक पीडितहरुले राज्यबाट पाउने घोषित अनुदान समेत उपलब्ध हुन सकेको छैन । 
    काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा विपत्तिमा परेर ८२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ६ जना बेपत्ता छन् । सयांै परिवार विस्थापित छन् । विपत्तिमा परेका परिवारका लागि तत्काल आवास बसाउन १५ हजार नगद सहयोग गर्ने सरकारको नीति भए पनि पीडितहरुको संख्या पहिचान नगर्दा प्राप्त गर्नु पर्नेहरुले समेत सहयोग पाउन सकेका छैनन् । सामान्य क्षति भएकाहरुले पनि नगद १५ हजार बुझिसकेका छन् । विपत्तिमा पीडितका लागि उपलब्ध गराउने नगद १५ हजार रुपैयाँ विभिन्न दातृ संस्थाहरु मार्फत सरकारको समन्वयमा उपलब्ध गराउने कार्य भए पनि टुङ्गिन सकेको छैन । जिल्लामा ५१ जना घाईते र अपाङ्ग भए । स्थानीय तहले विपत्त पोर्टलमा १ हजार ७ सय ९ जना लाभग्राहीहरुको नाम इन्ट्री गराएका छन् । ३ हजार ६ सय ७८ लाभग्राहीको पूर्ण क्षति भएको छ । इन्ट्री भएका केहि पालिकाका लाभग्राहीहरुका बारेमा प्रश्न उठिसकेको छ । जिल्लामा १३ पालिकामा ६ हजार ५ सय २ जनाको आंशिक क्षति भएको छ ।
    राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा पीडितहरुको पहिचान सहितको विवरण विपत्त पोर्टलमा समावेश गरे पछि अस्थायी आवासका लागि सहयोग उपलब्ध हुनेछ । वडा हुँदै पालिकाबाट निर्णय सहितको सिफारिस आए पछि जिल्ला विपद ब्यवस्थापन समितिले गृह मन्त्रालयलाई अस्थायी आवासका लागि रकम माग गर्नेछ । हालसम्म कुनै पालिकाबाट पनि उक्त विवरण उपलब्ध नभएकाले अस्थायी आवासका लागि रकम माग गरिएको छैन । विपत्तिको पाँच महिना वितिसक्दा समेत तत्काल प्राप्त गर्नु पर्ने सहायता रकम १५ हजार समेत प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै पीडितहरुले स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारप्रति रोष प्रकट गरेका छन् । 
    क्षतिग्रस्त निजी आवासका लाभग्राहीहरुको अस्थायी अवास निर्माणको गति अत्यन्तै सुस्त भएको, जाडोको मौसम चलिरहेको र निकट भविष्यमा हावाहुरी र गर्मीयाम सुरु हुने हुँदा निज अस्थायी आवासका लाभग्राहीहरुले थप कठिनाई भोग्नु पर्ने अवस्था आउन नदिन शीघ्र विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड, २०८१ को दफा ३ बमोजिम लाभग्राही कायम गर्ने ब्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको भए पनि स्थानीय तहहरुले त्यस तर्फ तदारुकता देखाउन सकेका छैनन् नागरिकहरुले स्थानीय सरकारको ढिलाई प्रति आवाज उठाउँदै तत्कालै आवास निर्माणमा राज्यले प्रदान गर्ने अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न गरिएको मागलाई सम्बोधन गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन ।