काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा १ लाख ८६ हजार ३ सय १२ रोपनी ३ आना जग्गा सार्वजनिक छ । मालपोत कार्यालय काभ्रेको रेकर्डमा रहेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको दर्ता अभिलेख अनुसार सार्वजनिक जग्गा ४८ हजार ३ सय ५९ रोपनी ३ आना र र नदिनाला ७लाख ७६ हजार ६ सय ६९ रोपनी १४ आना २ पैसा रहेको छ । सरकारी निकायका नाममा २७ कित्ताको ९२ रोपनी ८ आना १ पैसा ३ दाम रहेको छ । भोगाधिकार प्राप्त १५ निकायको जग्गा सरकारीकरणभएको छ भने लिजमा दिएको १ हजार रोपनी जग्गा पनि सरकारी भएको छ । जग्गा प्लटिङ्ग गर्ने ब्यवसायिक समुह, सार्वजनिक जग्गा साँध सिमानामा रहेकाहरुले अतिक्रमण गरिरहेका छन् । गृह मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रले पनि सार्वजनिक जग्गा संरक्षित हुने आश त छैन तर पनि स्थानीय तह सक्रिय रहँदा अतिक्रमित जग्गाहरु जोगिन सक्ने सम्भावना चाँहि छ ।
    देशभर रहेका नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका र नेपाल सरकारको स्वीकृतिले कुनै सार्वजनिक संस्था प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, प्राधिकरण, संस्थान, विकास समिति, विश्वविद्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक वा गैरसरकारी संस्थालाई उपयोग गर्ने गरी उपलब्ध गराईएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अवस्थाका बारेमा सत्य तथ्य सूचना सहितको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन र त्यस्तो कार्य गर्ने उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही प्रकृया अघि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । जिल्लामा १६ हजार ६ सय ५० कित्ता जग्गा सरकारी छ । २०७४ भदौ २७ गतेको निर्णयले जिल्लाका सबै भोगाधिकार प्राप्त निकायको जग्गा भोगाधिकार अन्त्य गरी नेपाल सरकारका नाममा कायम भएको उल्लेख गरिएको छ । उक्तजग्गा २५ कित्ता छ । काठमाडौ विश्वविद्यालयको ३ सय १७ रोपनी सहित ५ सय ३५ रोपनी जमिनको भोगाधिकार अन्त्य भएको छ । लिज नीति र उपयोग गर्न दिएका जग्गाहरु मध्ये साविकमा भोगाधिकार दिएर भोगाधिकार अन्त्य गरिएका जग्गा १४ कित्ता छ । १४ कित्ता जग्गामा करिव १हजार रोपनी जमिन छ । लिजनीति, २०७१ बमोजिम दिएको १ कित्ताजग्गा नेपाल सरकारको २०७८ चैत्र २४ को निर्णय अनुसार ३० वर्षे दिर्घकालीन लिजमा परिणत गरिएको छ । पाँचखाल ७ को कित्ता नम्वर ५५७ को ११३ रोपनी १ आना ३ पैसा मध्ये १५ रोपनी जमिन मैना सुनुवार स्मृति प्रतिष्ठानका नाममा दिईएको छ । 
    सरकारी तथा सार्वजनिक वा निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिईएका जग्गा गैरकानुनी वा अनिधिकृत रुपमादर्ता वा दाखिल खारेज गरी अतिक्रमण वा कब्जा गरेको एवं तोकिएको उद्देश्य भन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका विभिन्न स्थानका सरकारी जग्गाहरुलाई फर्काउन वा त्यस्ता ब्यक्तिहरुबाट जग्गा फिर्ता गर्न गृह मन्त्रालयले भनेको छ । कसैको निजी हक दर्ता भोगचलनमा रहेको बाहेकको सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्व रहेको ऐलानी, सन्धिसर्पन, गौचरन, घाट आदी जग्गाहरु कानुन विपरीत कसैले आफ्नो नाममादर्ता गरेको वा खास उद्देश्य प्रयोजनका लागि कुनै संस्थाको भोगचलन वा नियन्त्रणमा रहने गरी सुम्पेको वा जिम्मा दिएका सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरु बलजफ्ती अतिक्रमण वा कब्जा गरी निजी रुपमा दर्ता गरेको, दाखिल खारेज वा चलन चलाई हक हस्तान्तरण गरेको, लामो समयसम्म नियन्त्रण बाहिर रहने गरी लिजमा दिएको वा उद्देश्य विपरीत निजी कायम गरी गराई दुरुपयोग गरेको पाईएमा त्यस्तो कार्य गर्ने ब्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कारवाही गरी पुर्ववत् सरकारी, सार्वजनिक, सन्धि सर्पन, ऐलानी आदी रुपमा कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सत्य तथ्य सूचना सहितको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयको निर्देशन प्रशासन कार्यालयले कसरी कार्यान्वन गर्छ ? स्थानीय सरकारसँगको समन्वय जरुरी छ ।