सरकारले पटक–पटक गठन गरेका आयोग, समिति तथा विभिन्न नामका समुहहरुले पटक पटक भुमिहीन, सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीहरुलाई निवेदन माग्दै थन्क्याउँदै गरेको छ । नागरिकहरुको जग्गा पाउने आश नै मर्न थालेको छ । जिल्लाका चार हजार भन्दा धेरै परिवार अझै सुकुम्बासीको हैसियतमा छन् । २०७४ मा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको योजना नै सुकुम्बासीमुक्त पालिका बनाउने भन्ने थियो तर त्यो आकाशको फल जस्तै भयो । स्थानीय तहले मात्रै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न कठिन भयो । त्यहि देखेर संघ सरकारले अन्तिम पटक गठन गरेको आयोग शुरुमै राजनीतिक कोपभाजनमा प¥यो । राजनीतिक नियुक्ति तथा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ति गर्ने अखडा बनेकै कारण सुकुम्बासी र भुमिहीनहरुले जग्गा पाउन नसकेका हुन् । 
    जिल्लामा गठित आयोगले काम गरिरहेको बताएको भए पनि परिणाम देखिएको छैन ।  पदाधिकारीहरुको समुहले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा लिईरहेको छ । संयोजकले पाउने सह–सचिव सरहको सुविधा छ भने सदस्यहरुले पाउने सुविधा उप–सचिव सरहको छ । पदाधिकारीहरुले स्थानीय पालिकासँग सम्झौता गर्ने, सूचना निकाल्न समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । पालिकाहरुले संकलन गरेको तथ्यांक प्रविष्ठ गर्ने कार्य ढिलाई भएको छ । २०७८ चैत्र १२ गते नियुक्ति लिएका पदाधिकारीहरुले अघिल्लो आयोगका पदाधिकारीहरुले शुरु गरेको कार्यलाई निरन्तरता दिएको भए पनि पुरा गर्न सकेका छैनन् । २०८१ भदौ २७ गते आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति अवधि सकिन्छ । त्यतिबेलासम्म पनि जिल्लामा आवेदन दिएका नागरिकहरुले सहजै पुर्जा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेका छैनन् । पटक–पटक आवेदन संकलन गरेर पोको पारेर थान्को लगाएको अवस्थामा यो पटक पनि नागरिकहरुले पुर्जा प्राप्त गर्ने झिनो आशा पनि कायम राखेका छैनन् । यो अवधिमा स्थानीय पालिकाहरुले धमाधम तथ्याङ्क प्रविष्ठ गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । प्रविष्ठ गरेका मध्ये खानीखोलाले केहि परिवारलाई निस्सा वितरण गरेको छ । जिल्लामा यसअघि नै १४ जना अधुरा अपूरा भएका ब्यक्तिहरुलाई निस्सा वितरण भएका थिए । उनिहरुलाई पुर्जा दिन समेत आयोगले सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा नागरिकहरुले यहि आयोगबाट पुर्जा पाउन सकिन्छ भन्ने कसरी आश गर्न सक्छन ? 
    जिल्लाको महाभारत गाउँपालिकामा सबैभन्दा थोरै सुकुम्बासीहरु छन् । आयोगले भने जस्तो प्रविष्ठ नभए पनि केहि परिवार भएको सूचना छ । नमोबुद्ध र बेथान्चोकमा पुन ः सूचना प्रकाशन हुँदैछ । संकलित तथ्याङ्क मध्ये काभ्रे जिल्लामा भूमिहिन दलित १ सय २६, भुमिहिन सुकुम्बासी ५ सय ३४ र अब्यवस्थित बसोबासी ३ हजार १ सय ९५ जनाले आवेदन दर्ता गराएका छन् । पालिकाहरुमा संकलन हुने निवेदन स्थानीय तहले प्रमाणीकरण गरे पछि मात्रै प्रविष्ठ गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । महाभारत गाउँपालिकामा एकजना पनि त्यस्ता ब्यक्तिहरुको आवेदन दर्ता भएको प्रविष्ठ गरिएको छैन । महाभारत पछि भुम्लु र बेथान्चोकले पनि प्रविष्ठ नगराउँदै पुनः सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी गरेका छन् । तीन वर्षसम्म एउटा विषयको टुङ्गो लगाउन नसकेका राजनीतिक दल, आयोग तथा स्थानीय सरकारहरुले नागरिकहरुलाई आशै आशमा निराश बनाउन थालेका छन् ।