काभ्रेका जनविकास मावि खानीखोला, जागृती मावी चौरीदेउराली, प्रभा मावि चौरीदेउराली, दोलखाको जलदेवी मावि बैतेश्वर, रामेछापको शारदा मावि, गोकुलगंगा ५ मा रहेका बस नियमितरुपमा संचालनमा नरहेको निश्कर्ष छ ।
    धुलिखेल/बागमती प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधार गर्न बालबालिकाहरुको सहजताका लागि उपलब्ध गराएका बसहरु प्रयोगमा आउन छाडेका छन् । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले विद्यालयका त्यस्ता बसहरु अनुपात्दक हुन थालेको निश्कर्ष सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । 
    महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरिक्षण अनुसारको प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘ बागमती प्रदेश सरकारले बस खरिदका लागि अनुदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम अन्र्तगत २०७८/०७९ देखि मन्त्रालय तथा शिक्षा विकास निर्देशनालयमार्फत हालसम्म १२९ वटा विद्यालयलाई प्रति विद्यालय २५ लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्म ३२ करोड २५ लाख निकासका भएको छ । निर्देशनालयको अनुगमन प्रतिवेदन अनुसार काभ्रेका जनविकास मावि खानिखोला, जागृती मावि चौरीदेउराली, प्रभा मावि चौरीदेउराली, दोलखाको जलदेवी मावि बैतेश्वर, रामेछापको शारदा मावि, गोकुलगंगा ५ मा रहेका बसहरु नियमितरुपमा संचालनमा नरहेको निश्कर्ष छ । त्यस्तै दोलखाको उक्त विद्यालय बन्द भईसकेको छ । बस वितरण प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्न, विद्यार्थी संख्या, भौगोलिक दूरी, विद्यालयको आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता र सञ्चालन योजनालाई प्राथमिक आधार बनाउन भनेका छन् । महालेखा परीक्षकको निर्देशनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी बस वितरणलाई पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
    महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले केही विद्यालयमा बस सञ्चालन नै नभएको वा नियमित सेवा दिन नसकेको तथ्य सार्वजनिक गरिसकेको छ । सञ्चालन क्षमता नपुगेका विद्यालयलाई बस उपलब्ध गराउँदा सरकारी सम्पत्ति प्रयोगविहीन बन्ने जोखिम बढेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।  शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाहरूको भनाइमा बस वितरण कार्यक्रमको उद्देश्य ग्रामीण तथा टाढाबाट आउने विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म पहुँच सहज बनाउनु हो । तर वास्तविक आवश्यकता भएका विद्यालयहरूलाई बेवास्ता गरी राजनीतिक प्रभावका आधारमा बस वितरण गरिँदा कार्यक्रमको मूल उद्देश्य नै कमजोर बनेको छ । राज्यको सीमित स्रोत वास्तविक आवश्यकता भएका विद्यालयमा केन्द्रित गर्न सकिए मात्रै विद्यालय बस कार्यक्रमले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ । अन्यथा पहुँच र राजनीतिक प्रभावका आधारमा हुने वितरणले सरकारी लगानीमाथिको विश्वास झन् कमजोर बनाउनेछ । प्रदेश सरकारले विद्यालय बस सञ्चालनका लागि विद्यार्थी संख्या, भौगोलिक आवश्यकता, सञ्चालन क्षमता तथा स्थानीय तहको प्रतिबद्धता जस्ता मापदण्डलाई आधार बनाउने व्यवस्था गरेको छ ।
    तर व्यवहारमा भने यी मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत बस वितरणमा आवश्यक अध्ययन र मूल्याङ्कन नभएको भन्दै टिप्पणी गरेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार पाँच विद्यालयमा बस नियमित सञ्चालनमा नरहेको र केही स्थानमा बस सञ्चालन नै बन्द रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले विद्यालयको वास्तविक आवश्यकता र सञ्चालन क्षमताको मूल्याङ्कन गरी मात्र अनुदान उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । यद्यपि आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा दिइएको उक्त निर्देशन आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ ।
आवश्यकता भएका विद्यालय उपेक्षित
    काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका–४, नालास्थित चण्डेश्वरी सृष्टिकान्त माध्यमिक विद्यालय यसको एउटा उदाहरण हो। एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको यो विद्यालय जिल्लाकै उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयमध्ये पर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी विद्यालयतर्फबाट चार जीपीए ल्याउन सफल विद्यार्थी उत्पादन गर्दै आएको यो विद्यालयमा बसको आवश्यकता लामो समयदेखि औँल्याइँदै आएको छ । विद्यार्थी संख्या उच्च हुनुका साथै विद्यालयमा बस सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्थापन क्षमता र आवश्यक पूर्वाधारसमेत रहेको विद्यालय स्रोतको भनाइ छ । तर यति ठूलो विद्यार्थी चाप भएको विद्यालयले अहिलेसम्म बस सुविधा प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
    यस्तै धुलिखेलस्थित सञ्जीवनी माध्यमिक विद्यालय, पनौती स्थित भालेश्वर माध्यमिक विद्यालय, नमोबुद्धको जनक मावि, पाँचखालको आजाद मावि लगायत अन्य केही विद्यालयहरू पनि बसको वास्तविक आवश्यकता हुँदाहुँदै अनुदानको पहुँचबाट बाहिर रहेका छन् । स्थानीय शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाहरूका अनुसार विद्यार्थी संख्या न्यून भएका तथा बस सञ्चालनका लागि स्थायी आर्थिक स्रोतसमेत नभएका केही विद्यालयले भने सहजै बस प्राप्त गरेका छन् । कतिपय विद्यालयमा बस सञ्चालनको दीर्घकालीन योजना नभएको, चालक तथा इन्धन व्यवस्थापनको सुनिश्चितता नरहेको अवस्थामासमेत अनुदान वितरण गरिएको आरोप छ । विद्यालय छनोटमा राजनीतिक पहुँच, जनप्रतिनिधिहरूको दबाब तथा दलगत प्रभाव हाबी भएको भन्दै आलोचना बढेको छ। वास्तविक आवश्यकता र मापदण्डभन्दा पनि सिफारिस र पहुँचका आधारमा बस वितरण हुँदा सरकारी लगानीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ ।