मुलुकभर जग्गा कारोवारमा मन्दी आएको छ । जग्गा कारोवारमा भएको मन्दीको असर सरकारको राजश्वको ढुकुटीमा परेको छ । जसका कारण तीन तहकै सरकारले गरेका योजना निर्माण, बजेट विनियोजन तथा आगामी कार्यक्रममा समेत प्रभाव देखिएको छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको मालपोत कार्यालय मार्फत वितरण गरिने राजस्व बाँडफाँडमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६४ करोड भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको  कार्यालयले बाँडफाड तर्फ आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ५९ करोडमै सीमित रहनु चिन्ताको विषय हो । यसको सिधा असर स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र विकास योजनामा परेको छ भने प्रदेश सरकारलाई पनि यसले धक्का दिएको छ । 
    बनेपा, पाँचखाल, धुलिखेल जस्ता नगरपालिकाहरूको राजस्व उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । पाँचखाल नगरपालिकाले मात्र ५० प्रतिशत राजस्व गुमाएको तथ्यले स्थानीय सरकारको आधारभूत योजनालाई नै असर गर्ने संकेत गर्छ । स्थानीय सरकारहरू आन्तरिक आम्दानीभन्दा केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट आउने बाँडफाँडमा निर्भर हुने हुँदा त्यहाँ आएको गिरावटले योजनाहरू कार्यान्वयन हुनु अघि नै संकट निम्त्याएको छ । मूल कारण भूमि कारोबारमा आएको मन्दी हो, जुन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुस्त गतिसँग जोडिएको छ । मालपोत राजस्व घट्नु भनेको जमिनको किनबेच सुस्त हुनु हो । जब निजी लगानी र कारोबार खुम्चिन्छ, त्यसको प्रभाव सरकारी आम्दानीमा सिधै देखिन्छ । स्थानीय तहहरूले अब पुरानै ढर्रामा योजना बनाउने सोच त्यागेर वास्तविक राजस्व क्षमतामा आधारित प्राथमिकताका योजना निर्माण गर्नुपर्छ । साथै, आन्तरिक स्रोतको खोज, कर प्रणाली सुधार, सेवाशुल्कको प्रभावकारी संकलन तथा खर्चको पारदर्शितालाई जोड दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
    यसका साथै, केन्द्र र प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहलाई संकटमोचक संयन्त्रको रूपमा हेर्नु आवश्यक छ । राजस्व बाँडफाँडमा आएको गिरावटको क्षतिपूर्ति स्वरूप केही किसिमको समान्य अनुदानको व्यवस्था नभए, विकासमा मात्र होइन, आधारभूत सेवा प्रवाहमा पनि गम्भीर असर पर्न सक्छ । समयमै सचेत भई नीति निर्माण नगरे हालको वित्तीय संकुचन स्थानीय तहको जनउत्तरदायित्वमाथि नै प्रश्न खडा गर्ने खतरा रहन्छ। यसैले, संघीय संरचनाको आत्मा जोगाउन सबै तहका सरकार मिलेर रणनीतिक पुनर्विचार गर्न जरुरी भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा बनेपाले १२ करोड २९ लाख ५० हजार ४ सय ९३ रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै धुलिखेल नगरपालिकाले ५ करोड ८७ लाख ८६ हजार २ सय ६७, भुम्लुले ३ करोड ८ लाख ६ हजार ७ सय १२ रुपैया प्राप्त गरेको छ । चौरीदेउराली गाउँपालिकाले ९ लाख ५६ हजार ३ सय ७८ प्राप्त गरेको छ । नमोबुद्ध नगरपालिकाले २ करोड २६ लाख ८२ हजार १ सय ५०, मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले ३ करोड ७७ लाख ४८ हजार ९ सय ६७ रुपैया प्राप्त गरेको छ । बेथान्चोक गाउँपालिकाले २८ लाख ७ हजार ९ सय ५८, खानीखोलाले ५ लाख ८५ हजार २२, रोशी गाउँपालिकाले २३ लाख ३० हजार ६ सय ६२, तेमाल १० लाख ६३ हजार २ सय ४१, महाभारत ९ लाख ८ हजार ७ सय ६३ रुपैया प्राप्त गरेको छ । पनौती नगरपालिकाले ५ करोड ३४ लाख ४२ हजार ८ सय ८१ रुपैया प्राप्त गरेको छ । पाँचखालले ४ करोड ४१ लाख ४६ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । जग्गा कारोवारमा आएको मन्दी, सहकारी क्षेत्रको समस्या तथा देशभर देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण मालपोत लगायतका कार्यालयहरुको राजश्व क्रमशः घटिरहेको छ । जसका कारण राज्यका सबै निकाय प्रभावित बनिरहेका छन् ।