काभ्रेपलाञ्चोकमा देखिएको सहकारी संकट केवल केही संस्थाको असफलता होइन, यो राज्यको नियमन क्षमता, वित्तीय अनुशासन र नागरिकको विश्वासमाथिको गम्भीर प्रश्न हो । १६ सहकारी डुब्नु, दर्जनौं सम्पर्कविहीन हुनु र हजारौं बचतकर्ताको जीवनभरको कमाई जोखिममा पर्नु–यी तथ्यहरूले स्पष्ट देखाउँछन् कि समस्या गहिरो छ र संरचनागत रूपमा फैलिएको छ । 
          सहकारीको मूल मर्म सामूहिकता, विश्वास र साना बचतकर्ताको आर्थिक सशक्तीकरण हो । तर काभ्रेमा यही मर्मलाई व्यापारिक लोभ, कमजोर नियमन र दण्डहीनताले तहसनहस पारेको छ । उच्च ब्याजको प्रलोभनमा सर्वसाधारणको रकम संकलन गर्ने, त्यसलाई अनुत्पादक वा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्ने र अन्ततः संस्थालाई डुबाएर फरार हुने प्रवृत्ति संस्थागत रूपमा फैलिएको देखिन्छ । यो संकट एकाएक उत्पन्न भएको होइन । वर्षौंदेखि सहकारीहरूमा देखिएका अनियमितता, आन्तरिक नियन्त्रणको अभाव, पारिवारिक सञ्जालमार्फत सञ्चालन र प्रभावकारी अनुगमनको कमीले आजको अवस्था निम्त्याएको हो । एउटै परिवारका सदस्यहरू प्रमुख पदमा बसेर करोडौं रुपैयाँ अपचलन गर्ने घटनाहरूले सहकारीलाई निजी कम्पनीजस्तो बनाइएको स्पष्ट संकेत गर्छ ।
            राज्य पक्ष पनि यसबाट उन्मुक्त हुन सक्दैन । सहकारी दर्ता गर्ने, अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने निकायहरू समयमै सक्रिय भएको भए यति ठूलो संकट निम्तिने थिएन । ८४९ सहकारीको अवस्था अज्ञात हुनु र ६४ वटा त कार्यालयविहीन हुनु प्रशासनिक कमजोरीको ज्वलन्त उदाहरण हो । यसले देखाउँछ दर्ता प्रक्रिया मात्र कागजी औपचारिकतामा सीमित रह्यो, प्रभावकारी निगरानी कहिल्यै भएन । अझ चिन्ताजनक पक्ष भनेको दण्डहीनता हो । अर्बौं रुपैयाँ अपचलनका आरोप लागेका व्यक्तिहरू वर्षौंसम्म कानुनी प्रक्रियाबाट बचिरहनु, केही पक्राउ परेर पनि सजिलै छुट्नु वा फरार हुनु–यी सबैले अपराधलाई प्रोत्साहन दिने वातावरण सिर्जना गरेको छ । जब ठगीको परिणाम न्यून हुन्छ, त्यस्तो अपराध दोहोरिनु स्वाभाविक हुन्छ ।
            यसबीच सबैभन्दा पीडित सर्वसाधारण बचतकर्ता हुन् । उनीहरूले आफ्नो जीवनभरको कमाई, छोराछोरीको भविष्य, बिरामीको उपचारका लागि जोहो गरेको रकम सहकारीमा राखेका थिए । आज उनीहरू आर्थिक मात्र होइन, मानसिक र सामाजिक संकटमा पनि परेका छन् । राज्यले उनीहरूको पीडालाई केवल तथ्यांकको रूपमा होइन, मानवीय संवेदनासँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ । पहिलो, सहकारी क्षेत्रको कडा र केन्द्रीकृत नियमन अपरिहार्य छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई अधिकारसम्पन्न, स्रोतसाधनयुक्त र पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र बनाइनुपर्छ । दोस्रो, सबै सहकारीको अनिवार्य अभिलेखीकरण, नियमित अडिट र पारदर्शी प्रतिवेदन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । तेस्रो, ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई छिटो र कडा कारबाही गर्दै दण्डहीनताको अन्त्य गरिनुपर्छ । त्यससँगै, बचतकर्ताको रकम सुरक्षाका लागि बीमा प्रणाली वा सुरक्षाकोषको व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ । वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गरेर नागरिकलाई जोखिमबारे सचेत गराउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
            सहकारी केवल संस्था होइन यो विश्वासको संरचना हो । जब विश्वास भत्किन्छ, त्यसको असर अर्थतन्त्र मात्र होइन, समाजको आधारमै पर्छ । त्यसैले अब ढिलाइ गर्ने ठाउँ छैन । राज्यले कडा निर्णय लिनैपर्छ नत्र भोलि अझ ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।