धुलिखेल/काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पछिल्लो समय प्रशासनिक गतिविधिहरू असामान्य रूपमा तीव्र भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले बजारदेखि उद्योग, शिक्षा र नदीजन्य स्रोतसम्म एकैपटक आक्रामक अनुगमन थालेपछि जिल्लामा ‘सक्रिय प्रशासन’को बहस सुरु भएको छ ।
तर प्रश्न उठ्न थालेको छ, यो दीर्घकालीन सुधारको संकेत हो, कि केही समयको देखावटी अभियान मात्र ?
    प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारी नेतृत्वको टोलीले सेवाप्रवाह सुधारदेखि अवैध गतिविधि नियन्त्रणसम्मका क्षेत्रमा कडाइ शुरु गरेको छ । प्रशासनले सेवाग्राहीमैत्री वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको दाबी गरे पनि नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा कस्तो अनुभव गरिरहेका छन् भन्ने पक्ष अझै परीक्षणकै चरणमा छ । बजारमा मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन वस्तु र अनियमितता वर्षौंदेखि उपभोक्ताको समस्या बनेको छ । यसपटक खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय र उद्योग कार्यालयमार्फत गरिएको अनुगमनले केही सन्देश दिएको छ, ‘अनदेखा’ सह्य हुने छैन । तर उपभोक्ताको गुनासो भने उस्तै छ, अनुगमन हुने, फोटो खिचिने, तर केही दिनमै अवस्था पुरानै हुने । यसले प्रशासनको अभियानलाई स्थायित्व दिन चुनौती देखिन्छ । अभियान निरन्तरता भएन भने यो पनि विगतका अभियानझैं कागजी उपलब्धिमा सीमित हुने जोखिम छ ।
    नदीजन्य तथा खानीजन्य स्रोतको दोहन काभ्रेको दीर्घकालीन समस्या हो । डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायत निकायको संयुक्त अनुगमनले पहिलो पटक ‘गम्भीरता’ देखाएको छ । तेमालमा उद्योग सिल हुनु, सञ्चालकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुनु र कर्मचारी पक्राउ पर्नु, यी घटनाले सन्देश दिएको छ कि अब नियम उल्लंघन ‘सामान्य’ मानिने छैन । रोशी र नमोबुद्धमा उद्योग स्थगन हुनु तथा बेथान्चोकमा अनुगमन हुनु पनि यही अभियानको निरन्तरता हो ।
    तर यहाँ पनि प्रश्न उठ्छ, के यी उद्योगहरू पहिले प्रशासनको जानकारीबाहिर सञ्चालनमा थिए ? यदि थिएनन् भने किन यतिबेला मात्र कारबाही ? यसले प्रशासनिक कमजोरी र सम्भावित ‘मौन सहमति’ माथि पनि प्रश्न खडा गर्छ । बेथान्चोक गाउँपालिकामा रहेका खानी उद्योगहरुलाई खोला क्षेत्र अतिक्रमण हटाउन एक महिनाको समयसीमा तोकिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति काभ्रे, स्थानीय तह र वन कार्यालयबीच समन्वय हुनु सकारात्मक पक्ष हो । विगतको अनुभवले देखाउँछ, निर्देशन धेरै आउने, कार्यान्वयन कम हुने । यो पटक पनि त्यस्तै भयो भने प्रशासनप्रति नागरिकको विश्वास थप कमजोर बन्न सक्छ ।
    कन्सल्टेन्सीहरूको अनियमितता र ठगीसम्बन्धी गुनासो लामो समयदेखि आइरहेका थिए । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग मिलेर गरिएको अनुगमनले दुई संस्थामा ताला लगाउनु सामान्य घटना होइन । यसले शिक्षा क्षेत्रमा ‘जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने मानसिकतामाथि प्रहार गरेको छ । तर बाँकी संस्थाहरूले ७ दिनभित्र कागजात बुझाउनुपर्ने निर्देशन कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, त्यो हेर्न बाँकी छ । अनुमति नभएका अन्य संस्थामा ताला लाग्छ कि त्यसै छाडिन्छ ? नागरिकले प्रश्न उठाएका छन् । 
    काभ्रेपलाञ्चोकमा देखिएको प्रशासनिक सक्रियता स्वागतयोग्य छ । यसले नागरिकमा केही आशा जगाएको छ, कम्तीमा राज्य मौन छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । तर वास्तविक प्रश्न यही हो, के यो अभियान टिकाउ हुन्छ ? अनुगमन निरन्तर, पारदर्शी र निष्पक्ष भएन भने यो पनि ‘आयो र गयो’ हुने अभियानमा सीमित हुनेछ । नागरिकको अपेक्षा स्पष्ट छ, बजारमा न्यायोचित मूल्य, स्वच्छ र गुणस्तरीय सेवा, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता । प्रशासनले प्रमाणित गर्नुपर्ने समय आएको छ, उसको आक्रामकता ‘देखाउन’का लागि होइन, ‘परिणाम’का लागि हो ।