नमोबुद्ध नगरपालिकाले प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको विक्री तथा निकासी शुल्कमा लिदै आएको राजश्वमा भएको अनियमितता छानविन गर्न गठित समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धान शुरु गरेको छ। समितिले निष्पक्ष छानविन गर्ने भने पनि छानविन समितिमा रहेका सदस्यहरुले समेत राजश्व मिनाहामा संलग्न रहेको सार्वजनिक भए पछि छानविन समितिमाथी नागरिकले प्रश्न तेस्र्याएका छन्। शुरुमा एउटै दलबाट निर्वाचित अध्यक्षहरु सम्मिलित समितिमा पछि कार्यपालिकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षलाई समेत सम्मिलित गराई अनुसन्धान शुरु भएको छ। राजश्व मिनाहामा झण्डै २ हजार ट्रक बाहिरिएको तथ्यांक बाहिरिएको छ भने तीन हजारको रसिद काटेर एक हजार जम्मा गरेको रसिदको खोजविन भईरहेको छ। स्थानीय तहमा हुने अनियमितताको एउटा नमुना नमोबुद्ध नगरपालिकाको राजश्व ढाटबाट उदांगो भएको छ। 
नमोबुद्ध नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गते देखि खानीजन्य सामाग्रीको राजश्व कर्मचारी मार्फत असुल्दै आएको छ। स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) खण्ड घ (६) तथा प्रदेश नम्वर ३ को आर्थिक ऐन, २०७५ को अनुसुची ५ बमोजिम नगरपालिकाबाट स्वीकृत दररेट अनुसार राजश्व संकलन गर्दै आएको थियो। ऐनले तोके बमोजिम मुअकर बाहेक संकलन विक्री तथा निकासी शुल्क ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, स्लेट र रोडाका लागि प्रति क्यु फिट ९ रुपैयाँ, माटो प्रति क्यु फिट २ रुपैयाँ ५० पैसा असुल्दै आएको छ। दररेट अनुसार टिपर प्रति ट्रक ३ हजार, प्रति निशान १ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्न आउँछ। स्लेट र विछ्याउने ढुंगाको प्रति क्यु फिट ९ रुपैयाँ लेखेको भए पनि नगरपालिकाले उक्त सामाग्रीमा कर असुल्न छापेको रसिदमा शिर्षक नै छापेको छैन। राजश्व ढाटमा कृयाशिल अधिकांश कर्मचारी अनियमिततामा संलग्न भएको पुष्टी भएको छ। अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीहरुले गरेको हिनामिना आफै खर्च गर्थे वा जनप्रतिनिधि र अन्य क्षेत्रमा पनि पठाउँथे ? त्यसको छानविन हुनै बाँकी छ। अध्ययनले त्यो विषयलाई पनि देखाउला । त्यसकै लागि नगरबासीहरुले निष्पक्ष छानविनको अपेक्षा गरेका छन्। 
नमोबुद्ध नगरपालिकामा रसिद नै नकाटी राजश्वमा ब्रम्हलुट गर्ने जनप्रतिनिधि देखि प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता र पहुँचवाला ब्यक्तिहरु रहेको सूची सार्वजनिक भएको छ। राजश्व नतिरी सामाग्री लैजानेमा उच्च पदस्थ जनप्रतिनिधि देखि वडा अध्यक्षहरु, ब्यवसायी, राजनीतिक दलका नेता तथा कर्यकर्ता समेत संलग्नता छन्। स्थानीय सरकारले राजश्व छुट वा मिनाहा गर्ने प्रयोजन खुलाएर निर्णय गरिनु पर्नेमा दबाब, प्रभाव र पहुँचका आधारमा ६ महिनामा २ हजार ट्रिप सामाग्री निशुल्क पठाईएको छ। जसका कारण नगरपालिकाको झण्डै ६० लाख राजश्व गुमेको छ। करदाताको सामान्य उजुरीका आधारमा प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट राजश्व संकलनमा अनियमितता देखिए पछि शुरु भएको अनुसन्धान निश्पक्ष हुनेमा नागरिकहरु विश्वस्त नभए पनि छानविन समितिले निश्पक्ष अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्छ।