काठमाडौं उपत्यका र आसपासका क्षेत्रमा सक्रिय पाकेटमारी गिरोहका एक सदस्य विशाल तामाङ (पासाङ) विरुद्ध चोरीका २० वटा मुद्दा अदालतसम्म पुग्नु सामान्य आपराधिक घटनाको विवरण मात्र होइन, हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणाली, अनुसन्धान संयन्त्र र अपराध नियन्त्रण नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने विषय हो । एउटै व्यक्तिविरुद्ध पटक–पटक चोरीका मुद्दा दर्ता हुने, बारम्बार पक्राउ पर्ने, धरौटी वा तारेखमा छुट्ने र फेरि उही प्रकृतिको अपराध दोहोरिने अवस्था देखिँदा समस्या व्यक्तिमा मात्र सीमित छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसले प्रणालीकै कमजोरी उजागर गरेको छ ।
    अपराधशास्त्रमा पुनरावृत्ति अपराधलाई कुनै पनि मुलुकको न्याय प्रणालीको प्रभावकारिताको महत्वपूर्ण सूचक मानिन्छ । यदि एक व्यक्ति कानुनी कारबाहीपछि पनि सुधारिनुको सट्टा अझ संगठित रूपमा अपराधमा फर्किन्छ भने त्यसको अर्थ सजाय, निगरानी, पुनःस्थापना तथा कानुनी नियन्त्रणका संयन्त्रहरू प्रभावकारी छैनन् भन्ने हो । विशाल तामाङको घटनाले यही यथार्थलाई उजागर गरेको देखिन्छ । धरौटी व्यवस्था आफैंमा गलत होइन । नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई न्यायिक सुनुवाइको अधिकार दिएको छ र कसुर प्रमाणित नहुँदासम्म कुनै पनि व्यक्ति दोषी ठहरिँदैन । यही सिद्धान्तका आधारमा अदालतले धेरै अवस्थामा धरौटी वा तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिन्छ । तर जब एउटै व्यक्तिले पटक–पटक उस्तै प्रकृतिका अपराध दोहो¥याएको पर्याप्त तथ्य देखिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा अदालत, सरकारी वकिल र अनुसन्धान निकायले पुनरावृत्ति अपराधको जोखिमलाई पनि उत्तिकै गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
    यस घटनाले अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि देखाएको छ । चोरी अब व्यक्तिगत अवसरवादी अपराधमा सीमित छैन । अनुसन्धानबाट सार्वजनिक भएका विवरणले सार्वजनिक बसमा यात्रुलाई लक्षित गरेर जिम्मेवारी बाँडफाँटसहित योजनाबद्ध रूपमा अपराध गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको संकेत गर्छ । कसैले निगरानी गर्ने, कसैले यात्रुको आवतजावत रोक्ने, कसैले पाकेट वा झोला चोर्ने र त्यसपछि तत्काल फरार हुने शैलीले यस्ता समूहहरू संगठित अपराधतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । यदि यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रारम्भिक अवस्थामै प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यसले सार्वजनिक यातायातप्रतिको नागरिकको विश्वास कमजोर पार्नेछ । प्रहरीले सीसीटीभी, प्राविधिक अनुसन्धान र निरन्तर निगरानीमार्फत गिरोहसम्म पुग्न सफल हुनु सकारात्मक पक्ष हो । यसले अनुसन्धान क्षमता विस्तार भइरहेको संकेत दिन्छ । तर अपराधीलाई बारम्बार पक्राउ गर्नु मात्र पर्याप्त उपलब्धि होइन । अन्ततः नागरिकले अपेक्षा गर्ने परिणाम भनेको अपराधको पुनरावृत्ति रोक्नु हो । पक्राउपछि केही समयमै फेरि उही व्यक्तिहरू अर्को अपराधको योजनामा देखिनु भनेको अपराध नियन्त्रणको अन्तिम उद्देश्य पूरा हुन नसकेको अवस्था हो ।
    यस घटनाले सजाय प्रणालीसँगै पुनःस्थापना प्रणालीको अभाव पनि उजागर गर्छ । अधिकांश यस्ता अपराधीहरू कुनैबेला रोजगारीमा संलग्न रहेका, सवारी चलाउने सीप भएका वा वैध आम्दानीको अवसर भएका व्यक्ति नै हुन्छन् । तर गलत संगत, छिटो पैसा कमाउने मानसिकता, लागूऔषधको प्रभाव वा कमजोर सामाजिक निगरानीका कारण उनीहरू अपराधतर्फ मोडिन्छन्। जेल वा धरौटीपछि उनीहरूलाई समाजमा पुनःस्थापित गर्ने, मनोपरामर्श दिने वा रोजगारीसँग जोड्ने प्रभावकारी कार्यक्रमको अभावले पुनः अपराध गर्ने सम्भावना बढाउँछ । त्यसैले अपराध नियन्त्रण केवल प्रहरी र अदालतको जिम्मेवारी होइन, सामाजिक पुनःस्थापनाको विषय पनि हो । सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभीको विस्तार, यात्रु सचेतना, प्रहरीको सादा पोसाकमा निगरानी तथा अन्तरजिल्ला अपराध अभिलेखको एकीकृत प्रणाली पनि उत्तिकै आवश्यक छ । अपराधीले जिल्ला परिवर्तन गर्दै उस्तै प्रकृतिको अपराध दोहोर्याउन नपाउने व्यवस्था बनाउन सूचना प्रवाह र अभिलेख प्रणाली अझ सुदृढ हुनुपर्छ । न्याय केवल पक्राउ र मुद्दा दर्तामा सीमित हुनु हुँदैन; अपराध दोहोरिन नदिने परिणाममा पनि त्यसको सफलता मापन हुनुपर्छ । यही नै आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।