धुलिखेल/भूमि प्रशासन सम्वन्धी सेवाहरु स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्ने योजना मुताविक देशभरका स्थानीय तहहरुलाई ७ दिने सूचना प्रकाशन गर्दै जनशक्ति र पूर्वाधारको ब्यवस्था आफैले गर्ने गरी आवेदन दिन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको छ । 
    स्थानीय तहमा न जनशक्ति ? न त्यो सम्वन्धी ज्ञान । दरबन्दी मिलानका लागि वा ओएनएम सर्भे गरी पठाएको बर्षाै हुँदासम्म त्यसको स्वीकृति समेत नभएको अवस्थामा स्थानीय तहहरु आफैले त्यस्तो जनशक्ति ब्यवस्थापन गरेर सेवा प्रवाह गर्ने सम्भावना कमै छ । यद्यपी मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा आफ्नै पालिकाबाट हुँदा नागरिकहरुलाई सहज हुने अपेक्षा भने गरिएको छ । संविधानले ब्यवस्था गरेको उक्त सेवा दश वर्ष वितिसक्दा समेत शुरु हुन सकेको थिएन । २०८३ बैशाख १० गते मन्त्तालयले सूचना प्रकाशन गरी स्थानीय तहहरुलाई आवेदन दिन आब्हान गरेको हो । 
    उता मन्त्रालयले भू–सेवा केन्द्रको अनुमति प्रदानका लागि सूचना प्रकाशन गरेको छ । बैक तथा वित्तिय संस्थाले समेत भू–सेवा केन्द्रको अनुमति लिने ब्यवस्था गर्न लागेको हो । बैंकहरुले वित्तिय संस्थाका सबै बर्ग प्रयोगकर्ताहरुले ऋण लगानी गर्ने कार्यका लागि आवश्यक धितो बन्धक लिखत तथा निबेदन र फुकुवा सम्वन्धी पत्र र अन्य अवाश्यक कागजात अनलाई प्रणाली मार्फत गर्नु पर्ने छ । सोहि प्रयोजनका लागि बैक तथा वित्तिय संस्थाका लागि भू–सेवा केन्द्र लिन आवेदन खुल्ला गरेको हो । यसअघि कानून तथा लेखापढी ब्यवसायीहरुलाई उक्त भू–सेवा संचालन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको थियो । कानून तथा लेखापढी ब्यवसायीहरुलाई अनिवार्य रुपमा ड्रेस लगाएर मात्रै सेवा उपलब्ध गराउन परिपत्र गरिएको छ ।