धुलिखेल/बामगती प्रोस्कुनको आयोजनामा सञ्जाल ब्यवस्थापन सम्वन्धी अन्तर संवाद कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । अध्यक्ष उद्धव सापकोटको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सकारका सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री विनु रायमाझी पौड्यालको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । 
    कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले सहकारीको ब्यवस्थापन, प्रर्वद्धन र संरचनागत विकासका लागि मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको बताईन् । दलदलमा फसेका केहि सहकारीहरुलाई उकास्न र सहकारी ऐन भन्दा बाहिर गएकाहरुलाई ऐन भित्र ल्याउन, ऐन शंसोधन गरी थप सहकारीको संरचनागत विकासका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको बताईन् । अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले बागमती प्रदेश भित्र रहेका बचत तथा ऋण सहकारीहरु भित्रको संरचानगत सुधार, वित्तिय अनुशासन र आर्थिक सुदृढीकरणका लागि वकालत गरिरहेको बताए । 
    प्रदेश रजिस्ट्रार प्रदिपराज पौडेलले ३२ सय ५० मध्ये १२ सय ५० वटा सहकारी मात्रै अद्यावधिक भएको बताए । बागमती प्रदेश भित्र रहेका ४ सय ३० वटा सहकारीका उजुरी दर्ता भएका र हरेक दिन एक सय ५० भन्दा धेरै उजुरी प्राप्त हुने गरेको उनले बताए । सहकारी सम्वन्धी गरिएका थप ब्यवस्था, ऐन, कानून, विधी र प्रकृयाका बारेमा बताउँदै उनले मासिक प्रतिवेदन बुझाउने सहकारीहरुको संख्या १ हजार भन्दा धेरै रहेको बताए । केहि सहकारीहरु अझै नियम भित्र नरहेकाले कारवाहीको प्रकृया प्रारम्भ गरिएको स्पष्ट पारे । संघीय सरकारले ल्याउने अध्यादेशले केहि फरक ब्यवस्था गर्न खोजेको हुन सक्ने उनले जानकारी गराए । 
    बामगती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरेले सहकारी क्षेत्रका चुनौतीहरु ब्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए । खराव परिस्थितीका कारण राज्यका निकायहरुको सक्रियता जरुरी रहेको बताउँदै उनले आवश्यक हुँदा नियन्त्रण पनि गर्नु पर्ने बताए । अध्यादेश मार्फत सहकारीका अधिकारहरु खुम्चन सक्ने बताउँदै उनले बचत तथा ऋण सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि राज्यका सबै निकाय र सरोकारवालाहरु सक्रिय रहनु पर्ने बताए । 
    सह सचिव ठाकुर बास्कोटाको संचालन रहेको कार्यक्रममा प्रोस्कुनका संचालकहरु रामहरी शर्मा बजगाई लगायतको सहभागिता रहेको थियो । सहभागिहरुले सहकारी क्षेत्रलाई अझै ब्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा १३ वटै जिल्लाका सहकारी संघका अध्यक्ष तथा ब्यवस्थापक र प्रतिनिधिहरु सहभागि रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव दाहालले बताए । उनले प्रोस्कुनले सदस्य संस्थाहरुलाई नीतिगत, कानूनी विषय तथा सचेतनामुलक कार्यक्रममा सक्रिय गराउँदै आएको बताए ।