लाभग्राही थप्न भन्दा हटाउन जोड
    धुलिखेल/भुकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा निजी आवास सम्वन्धी जिल्ला स्तरीय अन्र्तक्रिया कार्यक्रम नेपाल पत्रकार महासघ काभ्रे शाखाको आयोजना तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई काभ्रेको सहयोगमा सम्पन्न भएको छ । 
    भूमिहीन लाभग्राहिका विषयमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अनुसार लाभग्राहिको सूचीमा परेका भूमिहीन भुकम्प पीडितहरुले स्थानान्तरण हुन नचाहेमा परम्परादेखी भोग गर्दै आएको साविकको घडेरी जग्गामा नै निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न चाहेको अवसरमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम कारवाहीमा समन्वय गर्न गठित जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले ६४ जना भूमिहीन लाभग्राहिहरुलाई साविककै स्थानमा पुनर्निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको आयोजना प्रमुख लोकनाथ रेग्मीले जानकारी दिए । समितिले २०७६ आषाढ मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिन अनुरोध गरेको छ । उक्त समयावधीमा नलिएमा लाभग्राहि सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । २०७५ कार्तिक मसान्तसम्म प्रथम किस्ता लिई दोश्रो किस्ता २०७६ कार्तिक मसान्त भित्र सम्म लिईसक्न स्थानीय तहलाई जानकारी गराउने र उक्त समयावधी भित्र नलिएमा लाभग्राहि सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । सहभागिहरुले अब लाभग्राहि थप्ने भन्दा पनि हटाउने अभियानमा लाग्न सुझाव दिएका थिए । 
    २०७६ फागुन मसान्त भित्र घर निर्माण सम्पन्न गरी तेश्रो किस्ता लिई सक्नु पर्ने गरी स्थानीय तहलाई जानकारी गराउने र त्यो समयावधी भित्र घर निर्माण सम्पन्न नभएमा लाभग्राहि सूचीबाट हटाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले भुकम्पबाट तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको भवन तथा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको भवन निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्डको हकमा डिभिजन सडक कार्यालयलाई तथा स्थानीय सडकको हकमा स्थानीय तहहरु सोहि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । अन्तिम पटक पुर्नजाँच गर्नु अघि पुर्नसर्भे गर्ने नामावली सिपाmरिस वडा, नपा, गापाबाट सिफारिस भए पछि मात्र पुर्न सर्भे गर्नु पर्ने भए पनि त्यस्तो नभएकाले बास्तविक भुकम्प पीडितहरुको मात्रै सर्भे गर्न ईन्जिनियरहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । 
    लाभग्राहिबाट प्रबलीकरण र प्रबलीकरणबाट लाभग्राहिमा परिवर्तन गर्न चाहनेहरुलाई असोज मसान्तसम्मको समयावधी दिईएको छ । पूर्ण क्षतिमा लाभग्राहि भई घर निर्माण गरेको तर पुरानो घरमै बसिरहेकाहरुले जोखिमयुक्त घर तत्काल भत्काउन लगाउन स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख उद्धव केसीको अध्यक्षतामा सम्पन्न जिल्ला स्तरीय अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले भुकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा इन्जिनियरहरु र पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै फरक फरक नीतिका कारण समस्या भोगेको बताएका थिए । कार्यक्रमम सांसद्हरु गंगाबहादुर दोङ्ग र नविना लामा, प्रदेश सभा सदस्य रत्न ढकाल र चन्द्र लामा, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोक ब्याञ्जु, मण्डन देउपुर नगरपालिका प्रमुख टोकबहादुर वाईवा, पनौती नगरपालिका प्रमुख भिम न्यौपाने, महाभारत गाउँपालिका प्रमुख कान्छालाल जिम्बा, मण्डन देउपुर नगरपालिका उपप्रमुख निर्मला शाहि, बनेपा नगरपालिका उपप्रमुख रेखा सापकोटा दाहाल, पाँचखाल नगरपालिका उपप्रमुख लक्ष्मी दनुवार लगायत स्थानीय सरकार प्रतिनिधिहरु, प्रमुुुख प्रशासकिय अधिकृतहरु, भुकम्प सँग सम्वन्धित इन्जिनियरहरु, फोकल पर्सन, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, गैससका अध्यक्ष लगायतका ब्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख लोकनाथ रेग्मि, भवनका प्रमुख महालक्ष्मी जोशी, शिक्षा प्रमुख द्वारिका प्रसाद पोखरेल र नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रे शाखाका अध्यक्ष मोतीराम तिमल्सिनाले भुकम्प पछिको निजी आवास निर्माणमा भएका पछिल्ला गतिविधिहरुका बारेमा जानकारी गराएका थिए । 
    जेष्ठ मसान्तसम्म दिएको अन्तिम पटकको लाभग्राहि सूचीमा बास्तविक भुकम्प पीडितहरु नछुटाउन अनुरोध गरेका थिए । बनेपा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भोजराज घिमिरेले भोटकोे राजनीति भएसम्म नोटको राजनीति नसकिने बताए । जनप्रतिनिधिहरुले भोटको राजनीति नगरी बास्तविक भुकम्प पीडितहरुलाई समावेश गरिदिन घिमिरेले अनुरोध गरे । कार्यक्रममा सहभागिहरुले फर्जी भुकम्प पीडितहरुले लाभग्राहि हुन नदिन जनप्रतिनिधी नै जिम्मेवार हुुनुपर्ने आयोजना इकाईका प्रमुख रेग्मिले बताए । ढुंगा माटोले बनेको घर पूर्ण क्षति नै हो भन्ने सरकारको निर्णय भए पनि प्रबलिकरण नभएको बताए । घर चिरिएको छ, मर्मतमा परेको पनि छैन, ३ पटक गुनासो भरिसक्दा पनि लाभग्राहि हुन नसकेको गुनासो गरे ।