विपद् र त्यसले पु-याउने क्षतिका बारेमा जति चर्चा गरे पनि कम हुन्छ । क्षति पछिको खोज, उद्धार र राहतका बारेमा भुकम्प, कोरोना र असोज १०–१२ को विपत्तिले धेरै ठुलो पाठ सिकाएको छ । तर पनि तीन तहका सरकारले श्रोत र साधन सहितको ब्यवस्थापनमा भने ध्यान दिन सकेका छैनन् । संघीय सरकारले विपद् भएका पालिकाहरुका लागि विनियोजन गरेको बजेटको श्रोत तथा पुनर्निर्माणका लागि गरेको सम्बोधन चित्त बुझ्दो छैन । प्रदेश सरकारको बजेटको पूर्व तयारीमा स्थानीय तहहरुमा हुन सक्ने सभ्भावित जोखिम, त्यसको न्यूनीकरण र जोखिम पछिको अवस्थालाई ध्यान दिन आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले पनि बजेटमा त्यस्ता कार्यक्रम, नीति निर्माण तथा कानूनी ब्यवस्थाका बारेमा ध्यान दिन आवश्यक छ । 
    मनसुन शुरु भईसकेको र गत वर्षको मनसुनले जिल्लामा भएको क्षतिका बारेमा जिल्लामा रहेका १३ वटा स्थानीय सरकार र जिल्ला स्थित विपद् ब्यवस्थापन समितिको अलग अलग तयारी शुरु भए पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले असोज १०–१२ गतेको क्षतिको आंकलन विषयमा बहुपक्षीय पुनःसर्भेक्षण गर्न विपद् ब्यवस्थापन प्राधिकरणमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरे पनि सरकारले सुन्ने अवस्था छैन । जिल्लाका सबै नगर तथा गाँउपालिकाका प्रमुख, उप–प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रशासकीय प्रमुख र विपद फोकल पर्सनहरुको संयुक्त बैठकले बाढि पहिरोले उत्पन्न घर निर्माण, स्कुल, स्वास्थ संस्था खेतीबारीको नोक्सान र पुर्नस्थापनाका बारेमा छलफल गरी भत्किएका घर निर्माणमा स्थानीय सरकारले ब्यहोर्ने भनी २० प्रतिशत सरकारको निर्णयमा असहमति जनाउँदै संघीय सरकार र प्रदेश सरकार, पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ । अस्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको रकम सबै पीडितहरुले प्राप्त गरिसकेका छैनन् । स्थायी आवास निर्माणका लागि संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई ब्यवहार थोपर्ने निर्णयको जिल्लाका १३ वटै पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले नमान्ने घोषणा गरे पनि संघीय सरकारले त्यसमा चासो दिने सम्भावना कम छ । 
    स्थानीय तहबाट जाने नामावलीमा सत्यताको प्रतिशत कम छ । स्थानीय सरकार स्वयंलाई जिम्मेवारीबोध गराए पछि वास्तविक पीडितहरुले मात्रै रकम पाउने अवस्था हुन सक्छ । त्यसकारण पनि संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई नागरिकहरुका आवास निर्माणमा २० प्रतिशत दायित्व बोकाउने निर्णय गरेको हुन सक्छ । सरकारले बनेपा र धुलिखेललाई संकटग्रस्त पालिका समेत घोषणा गरेन । नागरिकको मृत्यु र क्षतिका हिसाबले दुवै पालिकामा अन्य पालिका सरह नै थियो । पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले गरेको बेवास्ता, विपत्त पछिको पुनर्निर्माणमा संघ र प्रदेश सरकारले असहयोग गरेको निष्कर्ष जनप्रतिनिधिहरुको छ । मनसुन शुरु भए लगत्तै जनप्रतिनिधिहरुले तत्काल नागरिकहरुको खोज र उद्दारमा ध्यान दिन सम्बन्धित पक्षलाई तयारी अवस्थामा रहन, राहत तथा पुर्नस्थापनाका लागि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यक तयारीमा सक्रिय रहने निर्णय गरेको छ । पनौती, रोशी र बेथान्चोकका केहि परिवार विस्थापित हुँदा पनि सरकारले बस्ती स्थानान्तरणका बारेमा चासो नदिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ । 
    प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा विपद् ब्यवस्थापन प्राधिकरण प्रमुखसँग संयुक्त भेट गर्ने, विपद् सम्बन्धी एकीकृत डाटावेस तयार गर्ने र जिल्ला भित्रका पायक पर्ने पालिकाहरुको चार स्थानमा क्षेत्रिय स्तरको आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय जनप्रतिनिधिहरुले गरेका छन् । जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समितिको बैठकले विषयगत समितिहरुले तयार गरेको विपद् पूर्व कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । विपद्पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजनालाई अन्तिम रूप दिएको छ । विपद् व्यवस्थापन समिति अन्र्तगतका विभिन्न १२ वटा क्लस्टर (समूह) ले विभिन्न समयमा सरोकारवालाहरूको छलफल र सहभागितामा तयार गरेको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अध्यावधिक गरिएको थियो । पूर्व तयारी र ब्यवस्थापनमा नागरिकहरुले प्रत्याभूति हुने गरी सबै क्षेत्र सक्रिय हुनु आवश्यक छ ।